आइतबार, ०६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
बजेट

‘३ घण्टाको बजेटलाई २ घण्टा लगाएर खण्डन गर्न आवश्यक थिएन’

तमाम चुनौतीलाई बजेटले स्वीकारेकै छ : अर्थमन्त्री डा.महत
सोमबार, २९ जेठ २०८०, १५ : २७
सोमबार, २९ जेठ २०८०

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजित बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा.महतले गत जेठ १५ गते अनुमानित आय व्ययसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । विनियोजित बजेट लगत्तै प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा १५० जना सांसदहरूले उठाएका बहसमा सोमबार अर्थमन्त्री डा.महतले जवाफ दिएका हुन् । 

बजेटको आकार, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, परिमार्जित कर प्रणाली, सार्वजनिक ऋण, परियोजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनकै सवालमा संसद्मा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई मनन गर्दै चुनौतीलाई स्विकार्दै संयमित र सजग भएर नै आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको बताए ।  

‘२०८०/८१ को बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा, आलोचना, समालोचना, समर्थन, विरोध भएका छन् । सक्रिय रूपमा १५० जना सांसदले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको छ । यो उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि म सबै माननीयहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले आउँदा दिनहरूमा थप उत्साह दिने मैले महसुस गरेको छु’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने ।

आफूले आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक आर्थिक स्थिति, बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक संयमित भएर नै ल्याएको बताउँदै यसमा कोही पनि सशङ्कित नहुन सबैलाई उनले आग्रह गरे । 

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि नै इङ्गित गर्दै भने, ‘करिब ३ घण्टाको बजेटमा २ घण्टाको टिप्पणी गर्नु भयो । बजेटले यस्ता धेरै कुरा समेटेका छन् । बजेटको स्रोतमाथि कार्यान्वयन माथि चासो राख्नु स्वाभाविक नै मान्छु । तर, यी सबै चुनौतीलाई बजेटले स्वीकारेकै छ’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेटलाई नै लिएर प्रतिपक्षी दलका नेताले यति धेरै समय दिनु आवश्यक थिएन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उनले थप प्रस्ट पार्न चाहे, ‘राजस्वको स्थिति के छ ? वैदेशिक सहायताको स्थिति के छ ? आन्तरिक ऋणको स्थिति के छ ? दैनिक बजेटरी खर्च स्थिति के छ ?, विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव के छ ? यी सबै समस्याहरूलाई स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको छु मैले भनेको छु । यो एक डेढ वर्षमा भएका समस्याहरू होइनन् २–३ वर्षयता थुप्रिँदै आएका समस्याहरू हुन् । राजस्वको स्थिति कम छ, आन्तरिक ऋण बढेको छ, वैदेशिक सहायता प्रयाप्त आइरहेको छ यी सबै समस्यालाई स्वीकार गरेर नै बजेट ल्याएको हो । साधारण खर्चमा धेरै कटौती गर्न नसके पनि यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ सो बजेटमा प्रयास गरिएकै छ’ उनले भने । 

बजेट अहिले पनि छर्ने प्रणालीको अन्त्य भई नसकेको स्विकार्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘बजेट थोरै थोरै बाँड्ने प्रणाली अहिले पनि हटाउन सकिएको छैन । मागहरू धेरै छन् स्रोतहरू थोरै छन् । धेरै बजेट परेका छैनन्, बजेट छरिएका पनि छन् । तर यसरी छरिएको बजेट थोरै थोरै आकारमा मात्र छन्’ उनले भने, ‘तर बजेट ठुला र राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्र, परियोजनाहरूका लागि नै केन्द्रित गरिएका छन्’ उनले भने । 

बजेटमा भिजन नभएको, समाजवाद उन्मुख नहुने हो की भन्ने प्रश्न आएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भन्ने प्रश्न पनि आएका छन् । राजस्वको लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भन्ने आएको छ । बजेटको आकार ठुलो भयो भन्ने आएको छ । संसद् विकास कार्यक्रमका विरुद्ध प्रश्न उठेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरणको रकम पर्याप्त भएन भन्ने आएका छन् । खर्च कटौतीका हिसाबले बजेटले अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय भएकोमा यसको विषयमा समेत प्रश्न आएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा.महतले आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा लागेको करका विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नमा उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले स्वदेशी उत्पादनलाई स्थान दिन र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि नै तरकारीजन्य वस्तुहरूमा भ्याटको व्यवस्था गरिएको बताए । 

बजेटले देश भित्र नै उत्पादन कसरी बढाउने ? र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्नेमा नै केन्द्रित भएको उनले बताए । 

‘१ प्रतिशत बजेट आविष्कार, अनुसन्धानमा खर्च गर्ने गरी बजेट आएको छ । देश भित्र नै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट केन्द्रित भएको छ । बजेटमा नारा नै नारा भनियो तर यो नाराका लागि नारा मात्र छैनन् खास लक्ष्य र उद्देश्यसहित आएका छन् । सार्थक उद्देश्यका साथ पुरा गर्ने गरी मुद्दा उठाएका छौँ । कुनै लक्षित घराना, व्यक्ति वा समूहलाई केन्द्रित नगरेर समग्र मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरू हेरफेर गरिएको छ । वैज्ञानिक कर प्रणाली भ्याटलाई हटाउँदै गर्दा राजस्वको दायरा कम हुँदै गरेकोमा आर्थिक वर्षको बजेटले यसलाई पुनःजागरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ,’ अर्थमन्त्री डा.महतले बताए । 

खासगरी आर्थिक विधेयकले आलु प्याज जस्ता दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा समेत भ्याट लगाएको प्रति विरोध भइरहेकोमा अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो व्यवस्था आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र आयात निरुत्साहन गर्नकै लागि ल्याइएको बताएका छन् । ‘यो एउटा टुल्स हो । लक्ष्य भनेको हाम्रो उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाओस् र आयात निरुत्साहित होस् । करको दर मात्र होइन दायरा बढाउने गरी यस्तो नीति लिइएको हो’ उनले बताए । 

‘बजेटको आकार ठुलो भयो भन्ने पनि आएको छ र अर्कोतर्फ फेरि यहाँ खोइ बजेट पनि भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले नो भन्नुपर्ने अवस्था छ, सबैलाई एस–एस भनियो भने सबै सिद्धिन्छ । सबै गर्दिन्छु भन्यो भने टाट पल्टिन्छ । यस्तो गर्न अरूलाई छुट भए पनि अर्थमन्त्रीलाई यस्तो छुट छैन । सीमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ’ उनले भने । 

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २.३४ प्रतिशत कम बजेट आएको छ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेका कारण, वैदेशिक सहयोग र राजस्वलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट घटाउनु परेको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए । अझ यती बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू उठेका बताउँदै अर्थमन्त्री महतले लक्षित उद्देश्य पुरा गर्ने गरी काम गर्दै जाने गरी बजेट ल्याएको बताए । 

आन्तरिक ऋण जति तन्काए पनि जीडीपीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन सकिने अवस्था नभएको भन्दै यसलाई कम गर्ने र विदेशी सहायता र राजस्व वृद्धिमा केन्द्रित भएको बताए । तथापि, यो लक्ष्य पुरा हुने उनले बताए । 

‘बजेटमा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भयो भनिएको छ तर यो वास्तविक २७ प्रतिशत हो । स्थानीय र प्रदेशमा जति बजेट गएको छ त्यो पनि पुँजीगत खर्चमा नै पर्छन् । सबै गरी विकास खर्च ४ खर्ब ७१ अर्ब बराबर हुन्छ’ उनले बताए । 

संसद् क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई कोष कोष भनेर सांसदकै खल्तीमा जाने जरी हल्ला गरियो भन्दै अर्थमन्त्रीले दुख व्यक्त गरे । यस्तो नभएर बजेट नपुगेको ठाउँमा यस्तो विकास कार्यक्रमले काम गर्न सकिन्छ भनेर नै राखिएको उनले प्रस्ट पारे । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट नपाएका क्षेत्रमा पनि कम्तीमा ५ करोडको काम सुनिश्चित हुने हुँदा यो कार्यक्रमलाई विकास कार्यक्रमकै रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए । यो पुँजीगत खर्च नै रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘बढीमा ५ वटा शीर्षकमा यो बजेट खर्च गर्न सकिन्छ । यो सांसदले गर्ने काम होइन सम्बन्धित निकायले नै ठेक्का लगाउने हो र काम गर्ने हो । सांसदहरूले त सिफारिस मात्र गर्ने हुन्’ उनले बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप