प्रसंग : एक 
स्थान : संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर 
समय : दिँउसो २ बजे 

मंगलबार राष्ट्रपतिका लागि मतदान गरेपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको खुला चौरमा गोलो घेरा लगाएर १० जना सांसदहरु बसेका थिए ।  १० जना मध्ये केही प्रतिनिधी सभाका सांसद थिए भने केही प्रदेश सभाका । मतदानपछि फुर्सदिलो बनेका उनीहरु आफ्नो काम कर्तब्य र भूमिकाबारे छलफल गरिरहेका थिए ।  

प्रदेश सांसद : ९० प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहको वडाध्यक्षलाई भएपछि हामीले कसरी काम गर्नु ? प्रदेश किन चाहियो ? तलब खुवाउनका लागि मात्र राखेको जस्तो देखियो । 

प्रदेशको सांसद र मन्त्रीभन्दा त नगरपालिकाको मेयर ठूलो छ । 

यही तरिकाबाट जाने हो भने त ३ वर्षपछि पश्चाताप, १० वर्षपछि राख्नु अभिसाप हुन्छ । 

केन्द्रिय सांसद : पहिले जिल्ला विकास समितिका सभापतिले गाडी क्वाटर पाउँथ्यो । उसले आफूले गर्ने काम निकालेर परिणाम दिन्थ्यो । अब तपाईंहरुले पनि काम आर्जन गर्नुपर्यो र जनताको विश्वास जित्नुप¥यो ।  
 

प्रदेश सांसद : हाम्रो  राजनीतिक योगदान भन्दा कार्यालयको सचिव माथि हो त ? हामी अहिले एउटा सचिव भन्दा तल छौँ । यहीँबाट हामीलाई डिमोरलाइज गरियो । 

केन्द्रीय सांसद : कर्मचारी पनि संघीय ढाँचा अनुसार जान सकेनन् । उनीहरु एक तह बढुवा खोजेर बसिरहेका छन् । त्यसैले तल्लो तहमा कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारीभित्र पनि अब संघीयता आउनुपर्यो । 

प्रदेश सांसद : सचिवहरुसँग बसेर विकासे योजना बनाउने हो भने त कर्मचारीहरुले आफू अनुकुल पारिहाल्ने रहेछन् । हामी त हेरेको हे¥यै । 

अर्का प्रदेश सांसद : नगरपालिकामा मेयर, गाँउपालिकामा अध्यक्ष भएपछि किन प्रदेशमा मन्त्री चाहियो, भएजति अधिकार उनीहरुलाई छ । भएजति बजेट र स्रोत साधन परिचालन गर्ने अधिकार उनीहरुलाई । प्रदेशका सांसद र मन्त्रीले खाली रमिता हेरेर बस्ने ? 

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा केन्द्रको मन्त्री ठूलो बनाएको छ, यसरी पनि कहीँ मिल्छ ? मुख्यमन्त्रीको तलब केन्द्रको मन्त्रीभन्दा तल छ । 

अर्का प्रदेश सांसद : कर्मचारी एक तह बढेर मात्र तल जाने भए, प्रदेश सांसदको भन्दा सचिवको तलब धेरै भयो । मिलाउनुपर्ने कुरा यहाँ पनि छ । 
केन्द्रका सह सचिवलाई एक तह बढाएर लगियो, अहिले उनीहरु प्रदेशमा सचिव बनेका छन् । उनीहरु सांसदभन्दा ठूला ? यसरी त हाम्रो हैसियत सहसचिव बराबार पो भयो त ? 

अर्का प्रदेश सांसद : अहिले बामपन्थी सरकार बनेको छ । यस्ता कुरा सार्वजनिक स्थलमा नगरौँ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमाललाई भेटेर देशैभरीबाट यस्तो कुरा आयो यसलाई मिलाउनुपर्यो भनौँ । 

माथि प्रस्तुत भनाई केन्द्रीय सांसद र प्रदेश सांसदले अनौपचारिक छलफलका क्रममा ब्यक्त गरेका विचार हुन् । पाल्पा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दल बहादुर राना, पाल्पा २ प्रदेशसभाका सांसद नारायण प्रसाद आर्चाय, पाल्पा क्षेत्र नं. २ का प्रदेश सांसद युवराज खनाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका पुर्व मेयर तथा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, अर्घाखाँची १ का प्रदेश सांसद चेतनारायण आर्चाय, अर्घाखाँची २ का सांसद रामजीप्रसाद घिमिरे लगायतबिच भएको छलफलको सम्पादित अंश हो ।      

प्रसंग २

प्रदेश नंबर ३ का एक सांसद एक जना साथीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै थिए । सोही प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल पदभार ग्रहण गरेको केही दिन पछि धादिङ आए । उनले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीलाई भोली भेटघाट गर्न र जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा छलफलका लागि भेट्न आग्रह गरे । तर, भोलीपल्ट बिहानै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अत्यन्त जरुरी काम परेको भन्दै काठमाडौं हिँडे भने एसपीले रुघाखोकीले अत्यन्तै ग्रस्त भएर मान्छेको अगाडि अभिनै नसक्ने भएको खबर दिए । प्रदेश नंबर ३ का गृहमन्त्रीको रुपमा रहेको जमकट्टेलले उनीहरुलाई भेट्न सकेनन् । 

पछि ती सांसदले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर सोधे–तपाईले मन्त्रीले बोलाउँदा नभेटेर किन काठमाडौं जानुभएको ? सिडियोले आफूले पनि संविधान पढेर बसेको र त्यसैलाई लागु गरेको भन्ने जवाफ दिएको उनी आफ्ना साथीसँग बताउँदै थिए । 

प्रसंग ३
प्रदेश नंबर ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले मन्त्रालय संहालेको ३ साता हुन लाग्यो । उनको कार्यालयमा २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर बल्ल बल्ल १६ कर्मचारी कार्यालयमा पुगेका छन् । अरु कर्मचारी कहिले पुग्छन् भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । कर्मचारी अभावका कारण सबै काम चुस्त दुरुस्त रुपमा गर्न नसकिएको उनले बताए । 

प्रदेशका कर्मचारी र जननिर्वाचित प्रतिनिधीको मर्यादाक्रम, तलब, कामको बाँडफाँड, जिम्मेवारीको क्षेत्र  र प्रदेशको आम्दानी राजस्वको विषयलाई लिएर सबै प्रदेशमा अन्तर्विरोध सिर्जना भएको छ । भएजति अधिकार केन्द्र र स्थानीय तहले लिएको र प्रदेशका लागि कुनै अधिकार र भूमिका नभएको प्रदेशका मन्त्री तथा सांसद बताउन थालेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री जागिर खानका लागि राखिएको संरचना जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार हेर्दा प्रदेशको मन्त्री भन्दा गाँउपालिका तथा नगरको वडाध्यक्ष ठूलो रहेको र प्रदेशको काम कर्तव्य र भूमिका खुम्चाइएको उनीहरुको बुझाई छ ।

प्रदेशलाई भुमिका नदिएका कारण संघीयतामा प्रदेशको अस्तित्व धेरै नरहने र राज्यले धान्न नसक्ने उनीहरुको टिप्पणी छ । कर्मचारी समायोजन समयमा नहुँदा पनि प्रदेशका विभिन्न नयाँ कार्यालयमा कर्मचरीको अभाव छ । कतिपय मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुँदा मन्त्री नै के कसो गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् ।