काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तेस्रो पटक आफ्नो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकार विस्तारबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पछिल्लो केही दिनयता लगातारजसो छलफल हुँदै आएका छन् । त्यसैक्रममा बुधबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा झण्डै एक घण्टा छलफल भएको छ । यसअघि मङ्गलबार पनि दुई नेताबीच यसैबारेमा छलफल भएको थियो । दुवै दलले फोरम तथा राजपासँगको सहकार्य र मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा ओली र प्रचण्डलाई दिएका छन् । 

यसअघि गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै दिन एमालेका २ मन्त्री नियुक्त गरेर तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । 

सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेका हुन् । 
तर त्यसअघि फोरमसँगको सहमतिमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले क्याबिनेट विस्तारअघि सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको शपथपछि त्यसबारे छलफल हुने बताए । 

चर्को आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’बीच मङ्गलबार सरकार विस्तारबारे ‘गोप्य’ छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा फोरमले मागेको उपसभामुख र राजपाले मागेको उपराष्ट्रपतिबारे कुराकानी साथै चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दुवै नेता सहमत भएका थिए । दुई नेताबीच भएको छलफललगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संसद भवन पुगेका दुवै नेताले एकदुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रतिकृया दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले राष्ट्रपतिको शपथपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि पहल थाल्ने रातोपाटीलाई बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए । राष्ट्रपतिको शपथ बुधबार दिउँसो ४ बजे हुँदैछ ।

केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति गरेका एमाले माओवादीले संविधानअनुसार २५ सदस्य नबढ्ने गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर अधिकांश शीर्ष नेताहरू मन्त्री बन्न लालायित बनेपछि यसको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई कठिन भएको छ । 

माओवादीलाई ७, सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई २ र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय लिने दलहरूबीच सहमति बनेको छ । यसअघि एमालेले ११ मन्त्रालय पाउने भनिए पनि फोरमसँग सहमति भएकाले पार्टीको भागमा ९ मन्त्रालय मात्रै परेको नेताहरूले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा माओवादीका २ र एमालेकै दुई जना मन्त्री थपेर फागुन १४ मा मन्त्रिमण्डललाई सात सदस्यीय बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् ।

संसदबाट दुई तिहाई बहुमतभन्दा बढीको समर्थन जुटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अबको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई समेट्नेछन् । 
यसअघि राजपा नेपाललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका ओलीले पछिल्लो समय राजपाले तत्काल सरकारमा नजाने सङ्केत गरेपछि माओवादी र फोरमलाई समेटेर क्याविनेट विस्तार गर्न लागेको प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूले बताएका छन् ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार माओवादी र सङ्घीय समाजवादी फोरम दुवैलाई समेटेर क्याविनेट विस्तार गर्न दुवै दलसँग छलफल भइरहेको भएकोे बताए । उनले राजपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने योजना भए पनि उसले तत्काल सरकारमा जाने–नजाने निर्णय नदिएकाले आज बेलुकासम्ममा टुङ्गो लाग्ने र त्यहीअनुसार क्याविनेट विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेको जनाए । 
उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको फोरम यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुने बताइए पनि मन्त्रालयमा कुरा नमिल्दा अड्किएको थियो तर फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका कारण ढिलाइ नभएको बताए, ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं, उहाँहरुले बोलाउनु पर्यो मात्रै ।’ 

फोरमले तीन मन्त्रालय र उपसभामुखको अडान राख्दै आएको छ । तर, एमाले–माओवादी फोरमलाई २ मन्त्रालय मात्रै दिन चाहान्छन् । फोरमलाई उपसभामुख दिन ओली तयार भए पनि माओवादीले त्यसमा आफूलाई घाटा हुनेभएपछि निर्णय गर्न सकेको छैन । एमाले र माओवादीले १८ मन्त्रालयका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा भागबण्डा गरेका थिए । 

एमालेले राष्ट्रपति, माओवादीले उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुख एमालेले लिने गरी भएको भागबण्डा भएको थियो । तर सरकारमा फोरम र राजपासमेत थपिने भएपछि एमाले र माओवादीलाई मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदको व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । 

यद्यपि राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष चयन भइसकेको छ । अब उपराष्ट्रपति र उपसभामुख मात्रै चयन गर्न बाँकी छ । उपसभामुखको चैत २ र उपराष्ट्रपतिको चैत ९ गते निर्वाचन हँुदैछ ।