काठमाडौँ । कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषकको आर्थिक अवस्था उकास्न २०७२ मङ्सिरमा तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले ‘किसानलाई पेन्सन’ कार्यक्रमको अवधारणा ल्याए ।

त्यतिबेला ५० अर्ब लागत रहेको ‘किसान कल्याण प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत पेन्सन कार्यक्रम पनि समेटिएको थियो ।

किसानको हक सुनिश्चित गर्न किसान बैंक, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, किसान वर्गीकरण, पहिचान र किसान पेन्सन तथा बीमा सुविधा यी कार्यक्रममा समेटिएका थिए ।

तर, अहिले किसान पेन्सन कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले उक्त कार्यक्रमबारे ड्राफ्ट तयार पारेर कृषि मन्त्रालयसँग सुझाव मागेको थियो । कृषि मन्त्रालयले सुझाव पनि दियो । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि स्वीकृत नभएपछि अहिले यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री गजुरेलले सुरु गरेको कृषकलाई पेन्सन कार्यक्रम विगत नौ वर्षदेखि सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । यो सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा किसान पेन्सन योजनालाई समेटेको थियो । तर, यो योजना कागजमै सीमित हुँदा किसानले पेन्सन पाउने अवस्था सहज देखिँदैन ।

हरेक राजनीतिक दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि किसानका मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाउने तर, कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

मन्त्रालयले किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत बराबर सरकारले थपिदिने योजना बनाएको थियो । तर, मन्त्री गजुरेलले भनेजस्तो मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कोष गठन गर्नेमा सहमति जनाउन सकेनन् ।

योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने योजनालाई पूरा नगर्दै मन्त्री गजुरेल मन्त्री पदबाट हटे । त्यतिबेला सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि पहिलोपटक बिउ पुँजीबापत एक अर्ब रकम सुनिश्चित गरे पनि किसान वर्गीकरणको काम समयमा नसकिएपछि बजेट खर्च हुन पाएन ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार किसान पेन्सनबारे राय–सुझावसहितको कार्यविधि बनाएर योजनाबारे स्पष्ट खाका अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठायौँ । अर्थले पनि फेरि केही सुझाव माग्यो । हामीले फेरि सुझाव पठायौँ । थप कुरा अर्थबाटै प्रस्ट होला ।’

उनले पेन्सन कोष बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयकै भएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै किसानको उत्पादन, क्षमता र उत्साह बढाउन किसान कोष खडा गर्ने तयारीसहित मन्त्रिपरिषद्मा २०७८÷२०७९ मा फाइल पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल स्वीकृत गर्ने निर्णय नभएपछि अहिले पेन्सन कार्यक्रम रोकिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्माले मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि फाइल पेस गर्दा स्वीकृत नभएपछि पेन्सन कार्यक्रम स्थगित भएको बताए ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री गजुरेलले किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्रको आधारमा पेन्सन कोष खडा गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेपछि रोकिएको बताए । उनले भने, ‘मैले ल्याएको योजनामा किसानको वर्गीकरण गरी वास्तविक किसानलाई पेन्सन दिने भन्ने थियो । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि के–के गरियो, बुझ्नैपर्छ ।’

त्यसो त गजुरेलले कृषि मन्त्रालयको दोस्रो पटक नेतृत्व गर्दा २०७५ मा ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ सार्वजनिक गर्दा किसान पेन्सनको विषय नउठाएका होइनन् । छोटो कार्यकालका कारण आफूले योजनालाई मूर्तरुप दिन नसकेको उनले बताए ।

विगतमा केही अध्ययन भए पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘आयोगले केही राय–सुझाव कृषि मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

आयोगका अनुसार सरकारले समयमै किसानको संख्या र वर्गीकरण गर्न नसक्दा पेन्सन कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो ।