कर्णाटक चुनावमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के सम्म गरेनन् । तर नराम्ररी हार व्यहोरे । अहिलेसम्म मोदीको छवि यस्तो निर्माण गरिएको थियो कि लाग्थ्यो उनी अजेय, अटल, अमर र अविनाशी छन् । उनको कुनै विकल्प छैन । उनी मैदानमा उत्रिएपछि स्वतःफूर्त बाटो खाली गरिदिन्छन् । तर कर्णाटक चुनाव परिणामले मानिसहरूको भ्रम एक झट्कामा गायब भयो ।

आजको समयमा विकल्पविहीन केही छ भने त्यो लोकतन्त्र हो, विधिविधान हो र निरन्तरको परिवर्तन हो । भारतीय लोकतन्त्रले सावित गरिदिएको छ कि मोदी वा अरु पनि कोही व्यक्ति विकल्पहीन हैनन् । 

जम्मु कश्मिरका पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिकले जब मोदीको लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) को पोल खोले, एकाएक मोदी र अमित शाह हल्का देखिन थाले । जब सुप्रिम कोर्टका चीफ जस्टिस चन्द्रचुडले संविधान र विधिप्रक्रियाको पाठ पढाउन थाले, अचानक मोदीका विश्वासपात्र किरन रिजुजु कानुन मन्त्रीको पद छोड्न बाध्य भए । र, जनताको मानसपटलमा सामान्य पात्र देखिन थाले ।

मोदी जब उत्कर्षमा पुगे, उनको पक्षमा जताततै प्रशंसा मात्र सुनिन थाल्यो । अनि, मोदी अचानक लोकप्रियतावादी शासक देखिन र सुनिन थाले । उनको विनम्रता गायब भयो । उनले संसदमा जवाहरलाल नेहरूमाथि पटक पटक कटाक्ष र अपमानजनक टिप्पणी गर्न थाले । उनी यो देखाउन थाले कि भारतको ईतिहासमा उनी जतिको चक्रवर्ती शासक अहिलेसम्मै भएन । नेहरूलाई खसाएर उनलाई लाग्यो कि उनी भारतीय ईतिहासमा मोदी नामको सबैभन्दा ठूलो स्वर्णिम अक्षर कोर्दैछन् ।

मोदीले गान्धी ‘सरनेम’माथि व्यंग्य गरे । ईन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीका बारेमा पटक पटक अपमानजनक टिप्पणी गरे । राहुल गान्धीलाई पप्पु भने । सोनिया गान्धीको बारेमा अनेक भने । कांग्रेसमुक्त भारत भनेर नारा दिए । यतिसम्म ठीकै थियो होला । तर पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै जासुसी संयन्त्र प्रयोग गरेर तमाम विपक्षी दलहरूसंग राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न थाले । 

मोदीले राहुल गान्धीको संसद सदस्यता खारेज गरिदिए । आप पार्टीको मनिष सिसोदियालाई जेल हाले । अरविन्द केजरीवाललाई धम्क्याउन थाले । तर यही मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाको सकारात्मक हस्तक्षेपले मोदी मुख लुकाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

स्मरण रहोस्, मोदीका आफ्नै कतिपय मन्त्री, सांसद र उनको पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरू भ्रष्टाचार र अतिचारका मामिलामा फसेका छन् । तर मोदी आश्चर्यजनक रुपमा यी सबैको खुलेआम बचाउ गर्छन् । 

कर्णाटकको भाजपा सरकार स्वयं भ्रष्टाचारका मामिलामा डुबेकाले भर्खरको चुनावमा लाजमर्दो हार बेहोर्नु परेको हो । भनिन्छ, निवर्तमान कर्णाटक बीजेपी सरकारले २५ देखि ३० बिलियन डलर बराबरको खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको थियो । यो भनेको लगभग नेपालको जिडिपी बराबर रकम हो ।

मोदीमाथि आरोपहरूको लामो फेहरिस्त छ । गौतम अडानी अचानक विश्वको दोस्रो धनी बन्न पुग्छ । तर हिडनवर्गले अडानीमाथि लामो रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि तासको महल झैं अडानीको साम्राज्य ध्वस्त हुन्छ । विपक्षी दलहरूले मोदीमाथि अडानीलाई पोसेको आरोप लगाउँछन् र प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्छन् । संसदीय जाँचबुझ कमिटि गठनको प्रस्ताव राख्छन् । तर, मोदी आजसम्म एक शब्द बोल्न जरुरी ठान्दैनन् यो मुद्दामा । न त कुनै प्रकारको सम्बोधन नै गर्न चाहेको देखिन्छ ।

मोदीको आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) वा कर्पोरेट पुँजीवाद यतिमा मात्र सीमित छैन । मोदीले केही पुँजीपति घरानाहरूलाई आफ्नो जारी कार्यकालमा व्यापक आर्थिक लाभ पुर्याएका छन् र उनीहरूको सम्पति वृद्धिमा नयाँ नजीर थपेका छन् । 

अर्कोतिर भारतमा बेरोजगारी र मुल्य वृद्धिले तल्लो तप्का त्राहीमाम छन् । भारतमा गरिबहरूको संख्यामा बृद्धि हुँदै गएको छ भने मध्यमवर्गीय जनता निम्न मध्यमवर्गीय तहमा झर्दै गएका रिपोर्टहरू वाहिर आएका छन् ।

भाजपा शासित राज्यहरू पनि चरम अस्थिर र अराजकतामा देखिन्छन् । कांग्रेसमुक्त भारत भनेर नारा दिएको भाजपाको आफ्नै बुतामा चार राज्यमा सरकार छ भने कांग्रेसको पनि आफ्नै बुताको चार राज्यमा सरकार भएको छ । 

भाजपा शासित उत्तर प्रदेशमा राज्य आतंक छ । कानुन र मानवाधिकार गायब छ । अतिक अहमद र उनको भाइको प्रहरी हिरासतमै हत्या हुनु यो एउटा उदाहरण हो । उता मध्यप्रदेशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने शिवराज सिंह चौहान र ज्योतिरादित्य सिंधियाबीच शक्तिको लडाई छ । असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्वा शर्मा आदित्यनाथजस्तै दबंग छन् र नायकगिरी (हिरोईजम) मा विश्वास राख्छन् । 

गुजरात  कमजोर कार्यसम्पादन (अण्डर पर्फर्मिङ) रहेको राज्य हो । गत विधानसभा चुनावमा अरविन्द केजरीवालको आपले त्यहाँ भाजपालाई झण्डै झण्डै हराउनै लागेको थियो । बल्लबल्ल गुजरातमा भाजपाको किल्ला भत्किनबाट जोगिएको छ ।

भाजपको चार किल्ला अथवा शासित राज्यहरू भनौ, त्यसमा मोदीको अवस्था कमजोर र विचारणीय छ । सन् २०१९ मा उत्तर प्रदेशका ८० मध्ये भाजपाले ६२ जितेको थियो भने कांग्रेसले १, मध्य प्रदेशका २९ मध्ये भाजपाले २८ जितेको थियो भने कांग्रेसले १, गुजरातका २६ मध्ये भाजपाले २६ जितेको थियो भने कांग्रेसले ०, र असमका १४ मध्ये भाजपाले ९ जितेको थियो भने कांग्रेसले ३ मात्र ।

केही अरु राज्यको पनि स्थिति हेरौ, जहाँ भाजपा कांग्रेस आमुन्ने सामुन्ने छन् । जस्तै सन् २०१९ मा हरियाणा र दिल्लीको १७ मध्ये १७ भाजपाले जितेको थियो । राजस्थानमा २५ मध्ये भाजपा २४, कांग्रेस ०, कर्णाटकमा २८ मध्ये भाजपा २५, कांग्रेस १, महाराष्ट्रमा ४८ मध्ये भाजपा २३, कांग्रेस १, झारखण्डमा १४ मध्ये भाजपा ११, कांग्रेस १,  छत्तिसगढमा ११ मध्ये भाजपा ९, कांग्रेस २,  उत्तराखण्ड र हिमाञ्चलमा जम्मा ९ मध्ये भाजपा ९, कांग्रेस ० को अवस्था थियो । 

अब यो बदलिंदो समयमा भाजपालाई सन् २०१९ कै परिणाम दोहोर्याउन असम्भव हुनेछ । यस्तोमा २०२४ मा हुने लोकसभाको चुनावमा भारतमा फेरि कसैको पूर्ण बहुमत नहुने अवस्था (हङ्ग पार्लियामेन्ट) तिर उन्मुख छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिन्छ । मोदीको जादु र तिलस्म ढलानमा छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । 

राहुल गान्धीको ‘भारत जोडो’ पदयात्राले धेरै प्रकारको भ्रम र आशंकालाई निवारण गरेको छ । जस्तो कि कांग्रेस नेतृत्वविहीन छ र विघटनतिर उन्मुख छ भन्ने भाजपा, आरएसएस र गोदी मिडियाको दुश्प्रचारलाई एकातिर यसले चिरेको छ भने अर्कोतिर मल्लिकार्जुन खड्गे जस्तो दलित नेताको अध्यक्ष ताजपोशीको प्रवेशले कांग्रेसमा नयाँ जीवनको सञ्चार भएको देखिन्छ । यसले कांग्रेसको नेतृत्वमा ध्रुवीकरणतिर उन्मुख देखिएको छ । समग्रमा कांग्रेसले पुनर्जीवन पाएको देखिन्छ भने कर्णाटक निर्वाचनपछि मोदी मिथक र भाष्य धराशायी हुने सिलसिलाको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

र, यो सिलसिला २०२३ को डिसेम्बरसम्म चल्ने देखिन्छ । डिसेम्बरसम्ममा भारतका ५ वटा थप राज्यमा विधानसभा निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन हुने ठूला राज्यहरू राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा कांग्रेस–भाजपा आमुन्ने सामुन्ने हुनेछन्, जसमा भाजपाको ठूलो हार र कांग्रेसको जीत हुने अड्कल विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । 

अर्को ठुला राज्य तेलंगानामा पनि विधानसभा चुनाव छ । त्यहँं पनि कांग्रेस क्षत्रीय दल टिआरएस र त्यहाँका वर्तमान मुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखर रावसंग प्रतिद्वन्दितामा हुनेछ भने भाजपा मैदानमा नै छैन । 

यसरी दक्षिण भारत भाजपामुक्त बन्दैछ भने हिन्दी हर्टल्याण्डमा उत्तरप्रदेश बाहेकका राज्यहरूमा भाजपाको जनाधार खुम्चिदै गएको देखिंदैछ । महिला कुश्ती खेलाडीहरूको निरन्तरको धर्ना र सत्यपाल मलिकको जाट जनजागरण अभियानको असर पश्चिमी उत्तरप्रदेशमा पनि पर्ने निश्चित देखिन्छ । वृजभुषण सिंहमाथिको महिला कुश्ती खेलाडीमाथि यौन शोषण गरेको आरोप र त्यस आरोपमाथि भाजपाको मौनताले उसलाई उत्तरप्रदेशमै फिक्का बनाउने सम्भावना पनि उतिकै छ ।

मोदीको जादु ढलानमा छ । जी सेभेनको जापान बैठक, पपुआ न्युगिनीको बैठक र अष्ट्रेलियाको हालैको भ्रमणमा कार्यक्रम व्यवस्थापन (ईभेन्ट म्यानेजमेन्ट)द्वारा मोदीको छविलाई उठाउने कोशिस गरियो तर सबै कोशिस बेकार देखियो । 

मणिपुर जलिरहेछ, त्यहाँ सिरिया जस्तो हालत छ । तर, मोदी त्यसउपर आजसम्म एक शब्द बोल्न आवश्यक देखेका छैनन् । मणिपुरलाई जल्न छोडिदिएर मोदी अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा निस्केका छन् । तर अमेरिकी कंग्रेसका ७५ जना सांसदहरूले बाइडेनलाई लेखेको पत्र र बाराक ओबामाको अल्पसंख्यकहरूसंग सम्बन्धित भनाईले मोदीको भ्रमणलाई स्वादिलो तरकारीमा वालुवा मिसिएको जस्तो गरिदिएको छ । 

यसरी, मोदीको अनेक प्रयासले पनि उनको लोकप्रियताको ग्राफ तल झरिरहेको छ । अझ भारतको जटिल संसदीय राजनीतिको लगाम मोदीको हातवाट खुकुलो बन्दै गईरहेको देखिन्छ । गोदी मिडिया लाचार र हाँसोको पात्र बनिरहेको देख्न सकिन्छ ।

फेरि पनि मोदीको बाजीगर बनेर खेल पल्टाउन सक्ने सम्भावनालाई ईन्कार भने गर्न सकिन्न । अहिले पनि मोदी भारतको त के, विश्वकै लोकप्रिय नेताहरूको सूचीमा छन् । तर, भारत विशाल लोकतन्त्र हो र त्यहाँ जे पनि हुन सक्छ । सिक्काको अर्को पाटो पल्टाउने हो भने मोदीको विदाईको बेला आईसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । किनकि हारेको बाजी जित्न सक्ने गरी बाजीगर बन्न सक्ने सम्भावना दिनानुदिन कमजोर बन्दैछ ।

हो, राहुल गान्धीको लोकप्रियता भारत जोडो पदयात्रापछि पक्कै बढेको छ तर त्यति पनि हैन कि मोदीको हाराहारीमा आउन सकुन् । राहुल गान्धी अदालतको आदेशले जेल पनि जान सक्छन् वा चुनाव लड्नवाट वञ्चित हुन सक्छन् । यही विकल्पविहीनताको फाईदा मोदीले उठाउन सक्ने सम्भावना पनि उतिकै छ । 

यदि सन् २०२४ को निर्वाचनवाट भारतमा कसैको बहुमत नहुने हङ पार्लियामेन्टको स्थिति भयो भने के हुन्छ भन्ने अहम् प्रश्न पनि छ । भनिन्छ, नरेन्द्र मोदीको मातृसंस्था आरएसएस मोदीसंग खुशी छैन । 

हिजो जसरी लालकृष्ण आडवानी, यसवन्त सिन्हा, अरुण शौरीहरूलाई जसरी पार्टीबाट अपमानपूर्वक किनारा लगाइएको थियो, त्यसै गरी नरेन्द्र मोदीलाई पनि कसै न कसैले किनारा लगाउन सक्ने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ । 

हङ पार्लियामेन्ट र त्यसमा भाजपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको अवस्थामा कोही उदारवादी (मोडरेट) नयाँ मुहार भाजपाको तर्फवाट प्रस्तुत भयो भने अनौठो नहुन सक्छ ।

नेपालमा कस्तो प्रभाव ?

यो त भयो, भारतको राजनीति । तर यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्छ भन्ने सवाल हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । हामी फर्केर हेर्यौैै भने सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धमा खासै न्यानोपन देखिएन । बरु दुई देशको सम्बन्ध लामो समयसम्म उतारचढावपूर्ण र चिसो (होस्टाईल) रहेको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदीको अतिराष्ट्रवादले भारतको सम्बन्ध कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूसंग सहज रहन दिएको छैन । यहाँसम्म कि सार्कको भविष्य पनि संकटग्रस्त छ ।

त्यसैले, यदि सन् २०२४ मा नरेन्द्र मोदीले सत्ता गुमाए भने नेपालमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त गणतन्त्रमाथि जुन गरुडको छाया परेको छ, त्यो हट्छ । नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र परिवर्तनका अरु एजेण्डाहरू बौरिन्छन् र सकारात्मक दिशामा विकास गर्न पाउँछन् । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने जिद्दी सदाको लागि अन्त्य हुनेछ । र, नेपालका जनताको निर्णयले भारतमा पनि सम्मान पाउँछ । एक मानेमा नेपाल भनेको भारतकै उपग्रह राज्य (सेटेलाईट स्टेट) हो भन्ने जुन उग्रहिन्दूवादी मानसिकता छ, त्यसमा विराम लाग्नेछ ।

भारतमा मोदी शासन भएकैले हिजोका राजावादीहरू अहिले पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आश गरी बसेका छन् । र, अपेक्षा गर्छन् कि भारतले हस्तक्षप गरेर भएपनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरोस् र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना गरोस् । 

मोदीको बलमा आदित्यनाथ योगीले खुलेआम नेपालको सार्वभौमिकतालाई पटक पटक चुनौती दिन्छन् र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्ने हुंकार भर्छन् । यो हर्कत नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खुला हस्तक्षेप हो तर स्वघोषित राष्ट्रवादी र सम्वद्र्धनवादीहरू यसलाई सामान्य रुपमा लिन्छन् । उल्टो बरु नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारतका दलाल हुन् भनी आरोप लगाउँछन् । यो दोहोरो चरित्र भएकैले सम्वद्र्धनवादीहरूको विश्वसनियता जम्न सकेको छैन ।

यदि मोदीले २०२४ को लोकसभा चुनावमा हारेमा उदारवादी र विकासकेन्द्रित नेता मानिने नीतिन गडकरी अगाडि आउन सक्छन् । अनि, नेपालमाथि एजेण्डाहरूको दबाब कम हुन सक्छ । हैन, भारतको सत्ता (रिजिम) नै परिवर्तन भयो र कांग्रेस वा कुनै अन्य क्षत्रीय नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो अवस्था नेपालको लागि सुखद हुन सक्छ । 

सुखद यस अर्थमा कि २०६२/६३ पछिको परिवर्तनलाई भारतीय कांग्रेस, समाजवादी वा कम्युनिष्ट धारका सबै दलहरूले समर्थन र सहयोग गरेका थिए । नेपालको जनआन्दोलन र परिवर्तनलाई भारतीय नेताहरूले पनि एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो लोकतान्त्रिक क्रान्ति भनेर प्रसंशा गरेका थिए । 

तर, भारतीय जनता पार्टीले नेपाली जनताको निर्णयलाई कहिल्यै पनि सम्मानको दृष्टिले हेरेको छैन । अझ कतिपय कुराहरूमा आदेशात्मक हस्तक्षेप (डिक्टेट) गर्न चाहन्छ । भलै नेपालका नेताहरूले ती प्रकरणलाई चतुर्याईपूर्वक कुटनीतिक तरिकाले टार्ने (स्कीप) गर्छन् ।

भारतको अघोषित असहयोग अहिले पनि जारी छ । सीमा समस्या होस्, हवाई रुटको कुरा होस्, विजुली निर्यातका कुरा होस्, सांस्कृतिक नक्शा प्रकरण होस्, धेरै उदाहरण छन् । भाजपा सरकारले नेपालको घाँटी न्याक्ने प्रयास हरेक चोटी गर्छ । दिल खुला भएकै छैन । भित्र लप्पन छप्पन हुन्छ, आँखामा चलाखी हुन्छ र ओठमा शकुनी मामाको जस्तो कुटिल मुस्कान हुन्छ । 

नेपाल भाजपाको एजेण्डा र स्वार्थको बलिबेदी होइन । भाजपाले चाहेको वा ईच्छाएको मनोकामना पुरा गरिदिने मन्दिर पनि होइन नेपाल । भाजपाले बुझ्नुपर्छ, नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो र यसका आफ्नै स्वार्थ र आवश्यकता छन् । जे कुरा पनि परस्पर लाभ (रेसिप्रोसिकल) र सम्मानको सिद्धान्तमा मात्र हुनुपर्छ ।

मोदीको हिजो आजको अमेरिकाको राजकीय भ्रमणले मोदीलाई दवावमा धकेलिदियो, जुन कि नेपालको दृष्टिकोणले सकारात्मक कुरा हो । मोदी यति आत्मविभोर शासक हुन् कि उनले कुनै पनि विपक्षी पार्टी र छिमेकी देशलाई रौं बराबर पनि गन्दैनन् । 

जब लोकतन्त्रको कठघरामा मोदीलाई उभ्याईयो र वालस्ट्रीट जर्नलका पत्रकार सबरिना सिद्दिकीले भारतमा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायसंग भेदभाव गरिने कुराको हिसाब मागिन्, मोदी पहिलोपल्ट रक्षात्मक देखिए । मोदीसंग जवाफ दिनलाई केही कुरा थिएन । आफ्नो ९ वर्षको कार्यकालमा एकपल्ट पनि पत्रकार सम्मेलन नगर्ने र जवाफदेहितावाट बच्ने मोदी अमेरिकामा बच्न सकेनन् । 

पत्रकारको दुईटा प्रश्नको जवाफ मोदीले दिन सकेनन् । शासनको अहंकार (एरोगेन्सी) घरभित्र चल्न सक्छ तर जब विश्व समुदायसंग साक्षात्कार हुन्छ, विनम्रता (हम्बल)को कम्बल नओढी धरै हुँदैन ।

यसै परिप्रेक्षमा नेपालसंग सम्बन्धित एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्न सकिन्छ । प्रश्न छ, के मोदीले लोकसभा चुनावको मुखैमा सन् २०१९ मा जसरी पाकिस्तानमा बालाकोट हस्तक्षेप (ईन्टरभेन्सन) गरी चुनाव जिते, त्यसै गरी २०२४ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा पनि केही गर्लान् ? एकातिर मोदीको मनले अचानक जे पनि गर्न सक्छ भन्ने भाष्य र अर्कोतिर वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थाको प्रकाशमा हेर्दा यो कुरा असम्भव देखिन्छ । 

पहिलो कुरा, मोदी आफ्नै घरमा घेरिएका छन् । दोस्रो कुरा, लोकतन्त्रको कठघरामा पहिलोपल्ट ऊभिएर मोदीले बुझेकै हुनुपर्छ, जवाफ दिन कति कठिन काम हो । तेस्रो कुरा, भारत जी २० को आयोजक राष्ट्र हो । घरमा पाहुना बोलाएर कसैले नाङ्गो नाच गर्दैन । र, चौथो, मोदीको जादु समापनतिर छ । जनबलको अभावमा छिमेकतिर हस्तक्षेप आफ्नै लागि फन्दा बन्न सक्छ ।

सारांशमा, भारतको हुँदै गरेको चुनावले नेपाल अब नचाहेको अनावश्यक अभिभावकत्वबाट मुक्त हुँदैछ । नेपालको लोकतन्त्रमाथिको गरुड छाया हट्दैछ । नेपाल आत्मनिर्णय गर्न पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र छ । जय होस् ।

लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन्