काठमाडौँ । चार वर्षअघि चीनबाट रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता गरेका कम्पनीले अहिले मल ल्याएर सरकारलाई जबरजस्ती बुझाउन खोजेका छन् । सरकारले अहिले त्यो मल बुझ्यो भने एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा हुने निश्चित छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विथ कम्पनीले २०७७ मा सो टेण्डर प्राप्त गरेका थिए । टेण्डर प्राप्त गरेको दिनदेखि ४५ दिनभित्र मल ल्याइसक्नु पर्नेमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पटक पटक मल ल्याउन ताकेता गरे पनि टेन्डर पाउने कम्पनीले समयमा मल ल्याउन सकेनन् ।

त्यसपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा सो कम्पनीसँग ठेक्का रद्दको घोषणा गरेको थियो । सम्झौता रद्द गरेपछि ती कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मल बुझ्नका लागि कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा आदेश गरेको थियो । तर अदालतले आदेश गरे पनि ती कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनीलाई मल दिन सकेनन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीले पटक पटक ताकेता गरे पनि कम्पनीले त्यतिबेला मल ल्याउन नसकेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर अहिले मूल्य कम भएपछि तिनै कम्पनीले हतारमा मल ल्याएर बुझाउन खोजेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारसँग अनुमति नै नलिई ती कम्पनीले नेपाल–चीन नाकामा मल ल्याएका थिए । तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल बुझ्न नमानेपछि ती कम्पनीले पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मल बुझ्नका लागि कम्पनीको नाममा फेरि ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ । तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड अझै मल बुझ्न तयार भएको छैन ।

कृषि सामग्री कम्पनीका पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यो बेला प्रतिमेट्रिक टन ९४८ डलरमा सम्झौता भएको थियो, त्यतिबेला मल ल्याएनन्, अहिले मलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन ४३७ डलरमा झरेको छ । यति घाटा सहेर मल बुझ्न गाह्रो छ ।’

रासायनिक मलको मूल्य महँगो भएको समयमा महँगो दररेटमै सम्झौता गरेका कम्पनीले यतिबेला मूल्य निकै कम भएको समयमा मल ल्याएर बुझाउन खोजेको कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘एक वा दुई पटक होइन, चार–चार पटक म्याद थप गरिएको हो । त्यतिबेला मलको अभाव पनि थियो, मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा थियो तर सम्झौताअनुसार मल ल्याएनन्,’ एक अधिकारीले भने रातोपाटीसँग भने, ‘मल नल्याएपछि सम्झौता रद्दमात्र गरिएन, ती कम्पनीहरूलाई तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा समेत राखिएको छ । तै पनि जबरजस्ती मल ल्याएर हामीलाई भिराउन खोजिरहेका छन् ।’

उच्च अदालतले मल बुझ्न आदेश दिए पनि आफूहरू त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । अर्बौँको घाटा सहेर मल बुझ्न नसकिने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महँगो हुँदा मल ल्याएर नदिने, अहिले सस्तो भएपछि पुरानै मूल्यमा मल ल्याएर जबरजस्ती बुझाउन खोज्नु ठिक नभएको कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तर ठेकेदार कम्पनी (मल आयातकर्ता) मध्येको एक विथ कम्पनीले भने अदालतको आदेशपछि मल आयात गरी ल्याइएको तर्क गरेको छ । सम्झौता पुरानै भए पनि मल आयातको प्रक्रिया जारी नै रहेकाले अदालतको आदेशपछि मल ल्याइएको सो कम्पनीका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए ।

सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये सुरुमै पाँच सय मेट्रिक ल्याएर बुझाइसकेको थियो । बाँकी २४ हजार ५०० मेट्रिक टन मल ल्याउन बाँकी छ । सम्झौता भएको मूल्य र हालको मूल्य अनुसार सरकारले सबै मल बुझ्यो भने सरकारलाई प्रति मेट्रिक टन ५११ अमेरिकी डलरका दरले घाटा हुने देखिन्छ । सम्झौता अनुसारको बाँकी मल बुझ्दा एक अर्ब ७३ करोड ९४ लाख २८ हजार रुपैयाँ घाटा हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तर, ठेकेदार कम्पनी विथका सञ्चालक भण्डारी मल पुरानै रेट मूल्यमा नभई घटेकै मूल्यमा ल्याइएको र रेटमा कृषि सामग्री कम्पनीसँग आपसी छलफल (नोगोसिएसन) चलिरहेको बताउँछन् ।

‘६ महिनाअघि जुन मूल्य थियो त्यही मूल्यका आधारमा हामीले मल खरिद गरेका हौँ । बाँकी मल नयाँ मूल्यमा आउँछ । तर ल्याइसकेको मल लिन्न भन्नेभन्दा पनि हामीले आपसी नोगोसिएसनमा मल दिने गरी कृषि सामग्री कम्पनीसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ भण्डारीले रातोपाटीसँग भने ।

भण्डारीका अनुसार हाल कम्पनीले ६५० अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिकटनको दरमा ५ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरेको छ । बाँकी मल थप घटेर आउने बताइएको छ । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रति मेट्रिकटन ४३० अमेरिकी डलरमा झरिसकेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले पुरानै मूल्यमा मल लिन नमानेपछि मलको ठेक्का पाउने कम्पनीहरू सिल्क मार्केट ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विथ कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । जसमा अदालतले ‘स्टे अर्डर’ ले समेत कृषि सामग्री कम्पनीमाथि मल बुझ्न दबाब परेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यो मल अहिले त्यतिकै बुझ्यो भने तुरुन्तै अख्तियारको फन्दामा परिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम तिर्न मान्दैन । त्यही भएर त्यसमा अझै छलफल भइरहेको हो ।’

मल आयातको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख विष्णु पोखरेलले पनि मल आयातको सम्बन्धमा आयातकर्ताहरूसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिए ।