काठमाडौँ । लगभग महिना दिन लामो छलफलपछि बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित भएको छ । तथापि, सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको रस्साकस्सीका बीच भोटिङ सिस्टममा गएर बजेट पारित भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्को होहल्लाकाबीच नभएर भोटिङ प्रणालीबाटै मत विभाजन गर्न माग गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटमाथिको मत विभाजनलाई भोटिङमा नै लगेका थिए । स्मरण रहोस् ७ दशक लामो नेपालको संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पटक मत विभाजन गरेर बजेट पास भएको हो ।

यो पनि

प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित

बुधबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित कूल २५५ सांसदहरू मध्ये १४७ जनाले विनियोजन विधेयक अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८० को पक्षमा भोटिङ गरे । यता नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी लगायतका १०८ जना सांसदहरूले विनियोजन विधेयकको विपक्षमा मत जाहेर गरे ।

संसद्को बहुमत सदस्यले सरकारले प्रस्ताव गरेको विनियोजन विधेयक, २०८० पास गरियोस् भन्ने पक्षमा बहुमत सदस्यहरूले भोटिङ गरिसकेपछि सभामुख घिमिरेले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । योसँगै विपक्षीहरूको बजेट फेल गराउने जोडबल मात्र होइन सोही बजेटमाथि करिब एक महिना लामो छलफल समेत अर्थहीन र बेकामे हुन पुगेको छ । 

‘बजेट पास फेलका लागि सांसदहरूको मत विभाजन हुने यसअघिकै संसदीय प्रणाली हो । बजेट पास फेलका लागि यसअघि ध्वनी मतले हुने गरेपनि यसपटक मतदान नै भएको छ, यो सम्भवतः पहिलो रेकर्ड हो । तथापि, बजेट संशोधनसहित पास हुनुपर्थ्यो  भन्ने मलाई लग्छ’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले रातोपाटीसँग बताए । 

झन्डै महिना दिन लामो बजेटमाथिको छलफल निरर्थक हो कि होइन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा लोहनीले भने, ‘विनियोजन विधेयक सरकारको नीति भएकाले संशोधन गर्दिनँ भन्ने अधिकार पनि हुन्छ । तर, सार्वभौम संसद्को बहुमतले पास गरिसकेपछि यो जनताकै बीचमा पास भएको भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने । 

तर, पहिलो पटक संसद्मा मतदान प्रक्रियाबाट बजेटको टुंगो लागेकोमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो मत जाँच गर्न यस्तो गरिएको हुन सक्ने डा.लोहोनीले बताए । 

बजेटको पक्ष र विपक्षमा कति मत छ स्पष्ट गर्न मतदानमा गयौँ : पूर्वमन्त्री पौडेल

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बजेटको पक्षमा र विपक्षमा स्पष्ट मत कति छ सो यकिन गर्न मतदानको माग गरिएको तर्क गरेका छन् । 

‘बजेट पास गर्ने सवालमा यसअघि पनि बहुमत र अल्पमत भन्ने हुन्थ्यो । तर यस पटक हामीले बजेटको पक्षमा को कति छन् र विपक्षमा कति छन् भनेर स्पष्ट जान्न चाह्यौ र मतदानको माग गर्‍यौँ । यो लोकतान्त्रिक, संसदीय व्यवस्था भित्रकै प्रयोग हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

तथापि, यसपटक सरकारले चाहेमा बजेट संशोधन हुने रहेछ भन्ने नजिर समेत बसेको बताउँदै नेता पौडेलले सरकारले खर्च कटौंतीको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई सिडिओको अन्डरमा लैजाने उल्लेख गरेकोमा सो दबाबकाबीच संशोधन भएको बताए । यस्तै सांसद विकास कोषमा समेत सरकार पछि हटेको उनले बताए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि संसद्को विश्वास घटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मत विभाजनमार्फत बजेट पास भएपछि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले ९९ प्रतिशत समर्थन रहेको सरकारको समर्थन घटेर ५३ मा पुगेको जिकिर गरे ।

बजेट संशोधन भए झन् कार्यान्वयनमा समस्या : अर्थविद् खनाल

अर्थविद् रामेश्वर खनाल बजेट संशोधनको माग गर्नु सांसदहरूको अधिकार भए पनि माग गरे बमोजिम संशोधन नै गर्दै जानु अर्को समस्या हुने तर्क गर्छन् । बजेट आजको भोलि तयार हुने विषय होइन, ५–६ महिना लगाएर छलफल प्रस्ताव तथा आवश्यकताको आधारमा तयार हुने विनियोजन विधेयक हो । मङ्सिर–पुसदेखि नै राष्ट्रिय विकास परिषद्मा छलफल भएर पारित भएपछि मात्र बजेटले रूप लिन्छ । तर आजभोलि नै सांसदहरूले बजेटमा चित्त बुझेन संशोधन गरौँ भनेर हुँदैन’ खनालले भने, ‘यसो गरिए थप समस्या आउँछ । सरकारले तयारीसाथ लाएको बजेट त कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ भने पछि संशोधन गरेको बजेट कसरी कार्यान्वयनमा जानसक्छ र ? कसले कार्यान्वयन गरिदिने ?’ उनले भने । 

‘बजेट संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्नु सांसदहरू आत्मरतिमा रमाउनु बाहेक केही होइन,’ उनले बताए । तर, महिनौँ दिन लगाएर ८७ लाख खर्च गरेर बजेटमाथि छलफल गरिएको खेर गयो त भन्ने सवालमा अर्थविद् खनालले अर्को वर्षको बजेट तयारीका लागि सरकारलाई यो सुझाव हुने बताउँछन् । 

‘महिनौँ दिनको छलफल त्यसै निरर्थक भयो, काम लागेन भन्ने होइन । अर्को वर्षका लागि सरकारलाई सुझाव हो । यही छलफल र सुझावहरूलाई लिएर अर्को वर्ष सरकारले बजेट ल्याउन पाउँछ । त्यसैले अहिलेको खर्च बेकार भयो भन्न नहुने मलाई लाग्छ,’ उनले भने । बरु बजेटका लागि तत्काल सुझाव दिने भन्दा पनि प्रिबजेटका लागि राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, अर्थविद् तथा सरोकारवाल निकायहरूसँग घनिभूत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।