काठमाडौँ । संसद्बाट पारित भएको बजेटको अर्थविद्, पूर्व गभर्नर, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले आलोचना गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले बजेटको विरोध गरेका हुन् ।   

पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने  संवैधानिक व्यवस्था नभएको भए समयमा बजेट नआउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएमा सरकार असफल हुने डरले दलहरुले सांसदलाई ह्विप जारी गरेको उनको भनाई छ । 

‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर बजेट ल्याउने गरेका छौँ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’ उनले भने । 

क्षेत्रीले अहिले देशको अर्थतन्त्र चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत हुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केही अपेक्षा गर्न नसकिने उनले बताए ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै गए अबका अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ । ‘यो गलत परम्पराको सुरुवात हो । आगामी वर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन धौ–धौ पर्ने समस्या हामीले देखेका छौँ,’ उनले भने ।

यसभन्दा अगाडि मतदान नभई पास भएका बजेट पनि कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको स्मरण गर्दै प्रधानले बजेटमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षकै सांसदले उठाउँदा पनि पार्टीहरूले ह्विपका आधारमा बजेट पास गराएकाले निजी क्षेत्रले यसलाई चुनौतीका रूपमा हेरिरहेको बताए ।

प्रधानले मौद्रिक नीतिले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको बताए । प्राइभेट बैङ्कहरूले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् प्रा. डा पुष्कर बज्रचार्यले सरकाले बजेट कठिन परिस्थितिमा ल्याएको बताए । बजेट गत वर्षको भन्दा थोरै भएपनि यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । बज्रचार्यले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरु समावेश गर्न सकेको खण्डमा बजेटबाट आस गर्न सकिने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घट्नु आवश्यक रहेको औँल्याए । 

यस्तै, अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले नेपालको समस्या बेरोजगारी भएको बताए । बजेटले नेपालमा रहेका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे, तिनका श्रीमती र नातेदारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै योजना समावेश नभएको उनको आरोप छ । 

बजेटले नागरिकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनले बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र नेताहरूले भत्ता खानेभन्दा अर्को काम नहुने दाबी गरे ।  

न्यौपानेले आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाले जनता ठगिरहेको बताए । घाटा चाहिँ जनताले तिर्नुपर्ने र नाफा बाँड्न नपर्ने अवस्थामा सरकारी संस्थानहरू रहेको उनको आरोप छ ।