काठमाडौं । इनभारोमेन्ट, सोसल एण्ड गभर्नेन्स् (ईएसजी) सँग सम्बन्धित गतिविधिहरुको संचालनका लागि संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), डोल्मा कन्सल्टिङ र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल (आईआईएन) बीच सम्झौता भएको छ । 
बिहीबार एक समारोहकाबीच सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, डोल्मा कन्सल्टिङका प्रबन्ध निर्देशक जोसेफ सिल्भानस र आईआईएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

लगानीकर्ता संस्था/कम्पनीले लगानी गर्दा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनको क्षेत्रमा देखिने जोखिमहरुको अध्ययन, मूल्याङ्ककन, सुधार तथा व्यवस्थापन जस्ता साझा हितका कार्यहरुमा संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्ने सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । 
प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, विषाक्त फोहोरको व्यवस्थापन, जलवायु नीति एवं वातावरणीय नियमहरूको पालना, ऊर्जा प्रयोग, फोहोर, प्रदूषण, सामाजिक रुपान्तरणसहित उत्तरदायित्वहरुको वहन, जातीय, लिंग, र यौन भेदभाव, समावेशीकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संस्था/कम्पनीहरुको आन्तरिक सुशासन र शेयरधारकहरूप्रतिको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानीको प्रभावका विषयमा कार्याशाला गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरी संस्था÷कम्पनीहरुले लगानी गर्दा ध्यान दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै यी मुद्दामा सचेतना अभिवृद्धिसहित वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास वित्तीय संस्थासहित अन्य सहयोगी एवं साझेदार संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गरी पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसएमएस) र विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू सम्बन्धी नीतिगत विषयमा सार्जजनिक–निजी बहस तथा पैरवी गरी कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरिने समेत सम्झौतामा जनाइएको छ । 

सम्झौता अनुसार सिबिफिनले कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं दिगो विकासका लागि सार्वजनिक–निजी संवाद, अध्ययन तथा अनुसन्धानका गतिविधिहरूको संचालन, ग्रीन फाइनान्सिङ, लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, पूँजी निर्माण तथा लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनमुलक, रोजगारमुलक र निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार, एसएमइजको प्रवद्र्धन र वित्तीय समस्याहरूको समाधान जस्ता विषयहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी बहस पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्ता गतिविधिहरुले अन्ततोगोत्वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापन तथा संचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नुका साथै संस्थागत प्रोफाइल बढाउन समेत टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।