काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वार्षिक १०० जनालाई अनिवार्य विदेश पठाएकै हुनुपर्छ । अन्यथा उनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण हुँदैन, र लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ लाई पाँचौँ संशोधनबाट उक्त व्यवस्था गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ अनुसार वार्षिक १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएकाहरूको मात्र नवीकरण गर्नुपर्ने भनिएको हो ।

नियमावली संशोधन भएपछि कोरोना महामारी आयो । जसले गर्दा धेरै व्यवसायीले वार्षिक १०० जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनन् । पछिल्ला तीन वर्षसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत नवीकरण गराएको थियो ।

यो व्यवस्था लागू गर्दादेखि नै व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि राज्यबाट अन्याय भएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, राज्यले नियमावली संशोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशमार्फत १०० जना नपुगेका व्यवसायीको समेत नवीकरण गर्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले असार मसान्तभित्रमा नवीकरण गराउन भनेको छ । हालसम्म ६४३ मेनपावर व्यवसायीले १०० जनाभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको देखिन्छ । ८६० इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामध्ये २१७ संस्थाले १०० को मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

यदि असार मसान्तभित्रमा उनीहरूले १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनन् भने उनीहरूको नवीकरण हुने छैन र, इजाजतपत्र खारेज हुनेछ ।

गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री भएको बेला वार्षिक १०० जना कामदार नपठाउने मेनपावर व्यवसायीको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । व्यवसायीहरूको चर्को विरोधकाबीच उनले नियमावली संशोधन गर्दै व्यवसायीमाथि कडाइ गर्न खोजेका थिए ।

सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनको निर्णय गरिसकेको बताए । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद्मा पेस भएको उनको भनाइ छ । संसद्ले पारित गरेको खण्डमा उक्त नियम खारेज हुने उनले बताए ।

‘कसले ल्याएको हो यस्तो प्रावधान ? म आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । मन्त्रालयबाट संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराइसकेका छौँ । अब पार्लियामेन्टबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले असार मसान्तसम्मको समय अझै बाँकी रहेकाले अहिले नै कुनै निर्णय भई नसकेको बताए ।

‘असार मसान्तसम्मको समय छ । नवीकरणका लागि आइरहनुभएको छ । असार सकिएपछि १०० जना कामदार नपुर्‍याएका व्यवसायीको नवीकरण हुँदैन । अब सरकारले केही निर्णय ग¥यो भने त्यो छुट्टै कुरा हो । नत्र नियम कानुन अनुसार नै जान्छौँ,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

व्यवसायीहरू भने सरकारको उक्त निर्णयप्रति विश्वस्त छैनन् । उनीहरूले अन्तिम समय भएकाले विगतको जसरी बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत नवीकरणको बाटो खोल्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएर नवीकरण गर्न भनेको छ । विभागले संघमार्फत आएको पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय आएको खण्डमा कार्यान्वयन गरिने विभागले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले १०० जना अनिवार्य पठाउनैपर्ने दबाबका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको बताए । ‘करोडौँ तिरेर लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छौँ । वर्षमा यति जना पठाउनैपर्छ भनेर सीमा तोक्नुपर्ने कारण हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । व्यवसायीलाई यति मान्छे पठाउनैपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

१०० जना पठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थापछि जस्तोसुकै काममा जसरी भए पनि मान्छे पठाउनै पर्ने दबाबमा आफूहरू रहने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘के गर्ने ? मान्छे पठाएनौँ भने त लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । त्यसो भन्दा जस्तो डिमाण्ड आउँछ, त्यस्तै पठाउने हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘राम्रो कामका लागि छानेर मात्र पठाउन खोज्दा १०० जना कामदार पठाउन नसकिएला, त्यसो भएको अवस्थामा नवीकरण हुँदैन ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले व्यवसायीमाथि अनावश्यक नीति नियम थुपार्ने काम भइरहेको बताए ।

‘यसरी काम गर्न सकिँदैन । मैले अघिल्लो वर्ष ५०० जना पठाएँ । यो वर्ष १०० जना पठाउन सकिनँ भने मेरो लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने अवस्था आउँछ । अघिल्लो वर्ष त्यत्रो मान्छे पठाएको देखिएन,’ डिम्दोङले भने, ‘हामीलाई आफ्नो व्यवसाय गर्न दिने हो । यति पठाउनैपर्छ भनेर भन्ने होइन । यसरी हामी काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’

व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय रहेकाले कति दिनभित्रमा समस्याको समाधान हुने भन्ने विषयमा आफूहरू अनिश्चित बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमाथि अर्को खालको प्रेसर परेको महासचिव डिम्दोङको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै विभागले विगत तीन वर्षदेखि सबै व्यवसायीको नवीकरण गराएको थियो । अहिले भने कानुन संशोधन भएर आएको खण्डमा वा सरकारले विगतको जसरी बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत निर्णय गरेको खण्डमा मात्र उनीहरूको नवीकरण हुने अवस्था छ । नत्र अधिकांशको लाइसेन्स खारेज हुनेछ । इजाजत नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायीहरू भने त्रासमा छन् । उनीहरूले यो विषयमा तत्काल निर्णय गराउन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।