काठमाडौँ । बालवुटारको ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको करिब ३ सय रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको तथ्य फेला परेको छ । २०२१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक हितका लागि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको तथ्य पाइएको हो । 

तत्कालीन सरकारबाट २०२१ साल मंसिर १ गते भूमिसुधार ऐन, २०२१ जारी गरी जग्गाको हदबन्दी तोक्ने लगायतको काम भएको थियो । त्यसबाहेक त्योभन्दा पहिले नै जारी भएको जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको वा नरहेको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०२१ साल मंसिर १५ गते बसेको बैठकले हालको ‘ललिता निवास, महावीर भवन, हरिहर भवन, लक्ष्मी निवास, सीता भवन र बबरमहलको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सहितको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेकाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुरूप राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने निर्णय’ गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, गोरखापत्रमा २०२३ साल असोज ७ गते प्रकाशित सूचना

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ललिता निवासको कम्पाउण्डभित्र पर्ने २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राज्यले जफत गरी बाँकी रहेको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सहित अन्य केही दरबारको संरचना र जग्गा अधिग्रहण गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । 

तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल गजेट, भाग ३, खण्ड १४ अतिरिक्ताङ्क २३, मा २०२१ साल मंसिर १७ गते सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनालाई जनताले स्पष्टसँग बुझ्ने र थाहा पाउने प्रयोजनका लागि २०२१ साल पुष ६, ७, ८, ९ र १० गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहणको सूचना दिएको थियो । 

सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १० बमोजिम सूचना टाँसपूर्जी समेत भएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको म्याद भित्र तत्कालीन मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौँमा उजुरी र दाबी जिकिर गर्न सक्ने गरी कानुन प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । वैकल्पिक उपचारको समेत व्यवस्था गरी सरोकारवालालाई खुल्लारुपमा सुचना जारी गरिएको थियो । तर मुआब्जा दिएर अधिग्रहणको सूचना जारी भए पनि सुवर्ण शमशेर लगायत उनका हकवालाहरू कसैले पनि उजुरी तथा दाबी जिकिर गरेका थिएनन् । उजुरी तथा दाबी जिकिर नगर्नु भनेको अधिग्रहणको सूचना र मुआब्जाको दरमा चित्त बुझाएको भन्ने बुझिन्छ । 

यो पनि

पूर्वमन्त्री जगत बोगटी ‘टिकिन्छा गुठी’ खडा गरेको आरोपमा सीआईबीको छानबिनमा

सीता भवनका केही हकवालाबाहेक अन्यले लिइसकेका थिए मुआब्जा

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी गर्दा अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गा र संरचनामध्ये सीता भवनका केही हकवालाले मुआब्जा लिन नआएको कारण यथाशीघ्र मुआब्जा लिन आउन र समयमै मुआब्जा लिन नआएमा भूमि प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा रहन जाने भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ । 

गोरखापत्रमा २०२५ साल माघ ८ गते प्रकाशित सूचनामा सीता भवनका ‘केही जवानहरू’ले मुआब्जा लिन नआएकाले छिटो मुआब्जा लिन आउन भनिएको छ । 

गोरखापत्रको सूचनामा भनिएको छ,

अञ्चलाधीशको कार्यालय, बागमती अञ्चल

‘श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको सीता भवन कम्पाउण्डको जग्गाको मुआब्जा पाउने व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिले आजसम्म पाउने मुआब्जा लिन नआएका र उक्त मुआब्जा धेरै समयसम्म त्यसै राखी छाड्न मनासिब नपरेकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त मुआब्जा लिन बाँकी जवानहरूले यस कार्यालयमा शीघ्रातीशिघ्र मुआब्जा लिन आउनुहोला नआए उक्त मुआब्जा रकम भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा धरौट रहन जाने ब्यहोरा पनि सूचित गरिएको छ ।’

२०२५ साल माघ ८ गतेको यो सूचनाले अधिग्रहण गरिएका ६ वटा दरबारमध्ये सीता भवनसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूले मात्रै मुआब्जा नपाएको कुरा उल्लेख गरेर सूचना निकाल्नुको अर्थ ललिता निवास लगायत अन्य दरबार वा जग्गाधनीले मुआब्जा पाइसकेको र मुआब्जा बाँड्न बाँकी नरहेको भन्ने बुझिन्छ ।

२०२३ सालकै नापीमा उल्लेख थियो जग्गाधनीमा ‘श्री ५ को सरकार’

ललिता निवास क्याम्पको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेपछि २०२३ साल असारको ३० र ३१ गते भएको पहिलो नापीमा उक्त स्थानको जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार उल्लेख गरिएको थियो । पछि २०४३ सालको नयाँ नापीमा तत्कालीन श्री ५ कै सरकार मातहत रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा उक्त जग्गाहरू राखिएको थियो । 

यस्तो छ ललिता निवासको इतिहास

हाल चर्चामा रहेको ललिता निवासको जग्गा विक्रम संवत् १९८७ साल माघ २९ गते तत्कालीन श्री ३ महाराजमार्फत श्री ५ को सरकारमा लालमोहरका लागि लेखि पठाएकामा श्री ५ को सरकारले लालमोहर लगाई भीम शमशेरलाई दिएका थिए । भीम शमशेरले लालमोहरबाट प्राप्त गरेको जग्गा पहिले २८७ रोपनी ५ आना भनिए पनि पछि नापजाँच गर्दा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा रहेको पाइएको थियो ।

भीम शमशेरले बालुवाटारको ३ सय रोपनी जग्गा लालमोहरबाट पाएको भए पनि उनी त्यहाँ नबसी हाँडिगाउँको मौजे भन्ने स्थानमा पाएको अर्को जग्गामा घर बनाई बसेका थिए । बालुवाटारको उक्त तीन सय रोपनी जग्गामा भने कम्पाउन्ड लगाएर राखेका थिए । भीम शमशेरको कुल देवताको नाम ललितादेवी रहेको कारण कुल देवता ललितादेवीको नामबाट उक्त तीन सय रोपनी जग्गाको नाम नै ललिता निवास राखिएको कुरा रुक्म शमशेर जबराले आफ्नो बयानमा खुलाएका छन् । 

भीम शमशेरको उक्त जग्गाहरू पछि छोरा सुवर्ण शमशेरको हक अधिकारमा आएको देखिन्छ । त्यसपछि २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन जारी भएपछि सुवर्ण शमशेरले ललिता निवास क्याम्पभित्रका ती जग्गाहरू श्रीमती श्वेतप्रभा देवी, छोराहरू कनक शमशेर, काञ्चन शमशेर र रुक्म शमशेरका नाममा बाँडी केही जग्गा मात्रै आफ्नो नाममा राखेका थिए । वकसपत्र गरिदिएको ती जग्गाहरूमध्ये अधिकांश जग्गा पत्नी तथा छोराहरूको नाममा राखी थोरै जग्गा मात्रै आफ्नो नाममा राखेका थिए । वकसपत्र गरिदिँदा श्रीमतीको नाममा ५८ रोपनी र तीन छोराहरूको नाममा जनही ५७ रोपनी जग्गा दिइएको थियो । 

पछि सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेर राज्यविरुद्धको अपराधमा लागेको भन्दै ललित निवासको क्याम्पभित्र पर्ने सुवर्ण शमशेरको पूरै जग्गा र कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राज्यले जफत गरेको थियो ।