बुटवल ।  प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये जम्मा ३० अर्ब ५७ करोड बजेट खर्च गरेको छ । चालुमा १८ अर्ब १५ करोडमध्ये १२ अर्ब ८२ करोड बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने २४ अर्ब ४७ करोडमध्ये १७ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ । 

यसअनुसार चालु बजेटमा ७०.६५ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट ७२.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेशको जम्मा खर्च ७१.७० प्रतिशत भएको छ । यो बजेट खर्च गत वर्ष भन्दा ५६ दशमलवमा मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । 

गत वर्ष ४२ अर्बमध्ये ३० अर्ब ५४ करोड खर्च हुँदा७१.१४ प्रतिशत देखिएको थियो ।अहिले ७१ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले भने, ‘गत वर्षको बजेट र अहिलेको बजेट उस्तै र खर्च पनि उस्तै हुँदा जम्मा ५६ दशमलवले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ ।’

असारको अन्तिममा खर्चमा हतार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको छ ।असार महिनाको २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको अवधिमा सो बजेट खर्च भएको हो । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटी यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक माधवकुमार पौडेलले बताए । यसबारे लेखाजोखा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थात् कात्तिकसम्म ३ अर्ब ७६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो । पछिल्लो ४ दिनमा यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्रै २ अर्ब १३ करोड २८ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अन्य मन्त्रालयहरुको उस्तै हतारमा काम भएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटी यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक माधवकुमार पौडेलले बताए । यसबारे लेखाजोखा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै खर्च हुनु राम्रो नभए पनि काम गरेर प्रक्रिया अनुसार लैजानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए । उनले अन्तिममा बजेटको रकमान्तर हुँदा भुक्तानी धेरै देखिएको हुन सक्ने बताए ।  

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
प्रदेशको मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको छ भने सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको मध्ये २ अर्ब ९ लाख खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो,जसमा १० अर्ब ४४ करोड खर्च  भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन भएको ४ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये १ अर्ब २९ करोड ४२ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ३१.५२ प्रतिशत मात्र हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले ७७.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख बजेटमध्ये ५ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेको छ, जुन ७७.२७ प्रतिशत  हो । 

सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो,जसमा १० अर्ब ४४ करोड खर्च  भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले चालु र पुँजी गरी ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा ६९ करोड ९१ लाख खर्च  गरेको छ । 

त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ लाख बजेट खर्च गरेको छ, जुन ५९.१८ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ६३ करोड २ लाख बजेटमध्ये ४१ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ, जुन ६५.१८ प्रतिशत हुन्छ । 

वन मन्त्रालयलाई २ अर्ब २० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा १ अर्ब ५३लाख  खर्च भएको छ । यसले ७६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ५८ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा २ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले १ करोड २१ लाख ६३ हजार र प्रदेशसभाले २२ करोड ३९ लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेका छन् ।