धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को अन्तिम २४ दिनमा ८ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ ।  प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार असार १ देखिगत आइतबार (असार २४) सम्मको सो व्यय रकम हो । सरकारको कुल बजेट खर्च भने ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ, जुन कुल बजेट ३५ अर्ब ८ करोड ७ लाख ५६ हजारको २४ अर्ब १५ करोड १ लाख ८५ हजार हो ।

बाँकी १० अर्ब ९३ करोड ५ लाख ७१ हजार भने फिर्ता भएकोप्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका प्रमुख वासुदेव जोशीले जानकारी दिए । फिर्ता रकम ३१ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले असारको पछिल्लो डेढ साता धेरै बजेट खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ ३२ सम्म सरकारको कुल खर्च १६ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ । असार २४ गतेसम्म थप ८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको हो । उक्त अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये पुँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै छ ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र ठेक्का लागेको आयोजनामा पनि समयमा काम नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीको भनाइ छ । ठेक्कापट्टा ढिलो हुँदा अन्तिम समयमा आएर काम हुने र भुक्तानी पनि अन्तिममै हुने अवस्था छ। फागुन–चैतमा ठेक्का हुने, काम थाल्दा वैशाख–जेठ पुग्छ। कामै ढिलो गरी सुरु हुने भएकाले बिल पेस गर्दा असार पुग्ने गरेको बताइएको छ।

यस्तै, असारमा एकैचोटि खर्च भएको नभई विगतको भुक्तानी पनि यही बेला हुने भएकाले धेरै देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीको तर्क छ। असारमा काम नसके भुक्तानी हुँदैन भनेर हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूमा हाबी छ। ठेक्का गर्दा खरिद योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार काम हुने गरेको छैन। असारमा खर्च नगरे अर्को आर्थिक वर्षमा पैसा नआउने भन्दै बर्खामा पनि काम गर्न प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन भएको हो।

तर एक अर्ब ३८ करोड कार्यक्रमसहितको बजेट संघीय सरकारमै फिर्ता गएको छ। यस हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बजेट ३५ अर्ब ८ करोड हो। त्यसको ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट चालु र पुँजीगत गरी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो। कृषितर्फ नमुना गाउँ आफै बनाउँ, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो। 

बाढीपहिरो प्रभावितका लागि १ अर्ब १२ करोड, खानेपानी संरचना निर्माण १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख, सिँचाई र यान्त्रीकरणका लागि ७५ करोड, विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।  बजेटमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। एक अर्ब बजेटसहित प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार नयाँ कार्यक्रम रहेको थियो ।