काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संसदीय राजनीतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निरन्तर धक्का खाएपछि आगामी निर्वाचनमा आक्रामक रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेको छ । २०८४ को निर्वाचनमा पुनः बलियो शक्तिको रूपमा फर्किन उसले पाँच ‘स’ रणनीतिक हतियार बनाउन लागेको हो ।

गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा ३२ सिट सिटसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको उसले प्रज्ञा भवन कमलादीमा साउन (१७–२१)सम्म चुनावी परिणाम, सरकार सञ्चालन, पार्टीको अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबारे गम्भीर समीक्षा गर्‍यो ।

टुटफुट र गुटबन्दीका कारण पार्टी निरन्तर कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले ‘जनतासँग माओवादी विशेष’ तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो पटक नीति र नेतृत्वमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर आलोचना गरे ।

माओवादी केन्द्रका लागि अन्तिम अवसर भएकाले मिसन २०८४ को रणनीति बनाउन नेतृत्वलाई सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन् । भदौ १६ गते ७५३ वटै पालिकाको ६ हजार ७४३ वडामा एकसाथ भव्य समारोहबीच अभियानको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘माओवादी विभाजन हुँदा संसदीय राजनीतिमा हामी निरन्तर कमजोर भएका छौँ । हाम्रो लागि  यो  अन्तिम अवसर हो । मिसन २०८४ मा कम्तीमा ८४ सिट ल्याउने गरी आक्रामक रणनीति बनाउन सुझाव दिएका छौँ ।

यो पनि

जनतासँग माओवादीको विशेष अभियान :  १२ वटा कार्यादेशमा आधारित कार्यक्रम, डिजिटलाइज गर्ने प्रयास

मिसनलाई लक्षित गरी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको परिमार्जित राजनीति प्रतिवेदन तयार हुँदैछ । साउन मसान्तसम्म सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको हात हातमा प्रतिवेदन पुग्छ’, केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले समृद्धिका चार आधारसहित जनतासँग विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी गराए । नेपालको भूराजनीति जटिल मोडमा रहेकाले शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनैतिक सम्बन्ध कायम राखी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उद्योगधन्दा तथा औद्योगीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा विशेष जोड दिएको छ ।

‘केन्द्रीय समिति बैठकले विधान सम्मेलन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसले वैचारिक, राजनैतिक र सांगठनिक समस्याको हल गरी पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा लैजानेछ । त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टी थप बलियो हुनेछ’, उनले भने, ‘त्यसअघि मओवादीलाई जनतामाझ पुनः स्थापित गर्न समृद्धिका चार आधारसहित तीन महिने विशेष अभियान लिएर जाने निर्णय भएको छ । त्यसकै तयारीमा हामी जुटेका छौँ । २०८४ को निर्वाचनमा हामी पुनः बलियो शक्तिको रूपमा उदाउने छौँ ।’

दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको १७ वर्षमा माओवादी अस्तित्व रक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । संसदीय राजनीतिका पुराना तथा अनुभवी राजनीतिक दल कांग्रेस  र एमालेसँग सङ्घर्षपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरिरहेको माओवादीले २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा नयाँ दलहरूको कठिन सामना गरिरहेको छ ।

जनतासँग पार्टीको सम्बन्धन विस्तार नगरे आगामी निर्वाचनमा ठुलो क्षति बेहोर्ने निष्कर्षका साथ माओवादी केन्द्र पुनः जनतामाझ जना लागेको हो ।

यस्तो छ पाँच ‘स’ को रणनीति

माओवादी केन्द्रले २०८४ को मिसन सफल बनाउन पाँच ‘स’लाई रणनीतिक महत्वका साथ प्रयोग गर्ने भएको छ । सरकार, सदन, सडक, समाजवादी मोर्चा र सूचना तथा सञ्चारलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको हो ।

पहिलो चरणमा ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’ सञ्चालन गर्न लागिएको उसले पदाधिकरीसहित सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई भदौ १६ गतेदेखि फिल्डमा जान निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै ७ प्रदेशको ७ वडामा पुग्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

तीन महिने अभियानपछि त्यसको समीक्षा गरी मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने र यस वर्षको अन्त्यमा विशेष महाधिवेशन गरी वैचारिक र सांगठनिक समस्या हल गर्ने निर्णय भएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि मिसन २०८४ पुरा गर्न पाँच ‘स’लाई उच्चतम प्रयोग गर्ने गरी माओवादीले अगाडि बढ्ने रणनीति तय गर्नेछ ।

सरकारको ध्यान सुशासनमा

माओवादी केन्द्रले २०८४ मा बलियो शक्ति बन्ने गरी सरकारको मोर्चालाई सबैभन्दा बढी  ध्यान दिएको छ । माओवादीको पहलकदमीबाट संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र आएपनि विपक्षीहरूले बदनाम गरी प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका छन् ।

पहिलो सरकार अनुभवहीनताले ढलेको, दोस्रो पटकको सरकार राम्रो कामको सुरुवात गरे पनि अपर्याप्त रहेको र तेस्रो पटक सुशासनको पक्षमा सरकारले राम्रो काम गरेकाले जनतामा सकारात्मक आशा जगाएको उनले सुनाएका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरे पनि जनतामा प्रचार नहुँदा कामको जस अन्य दलले लिने गरेको प्रचण्डको गुनासो थियो ।

‘नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र माओवादीकै कारण आयो । पछिल्लो पटक सुशासनको पक्षमा सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ । यसले माओवादीप्रति जनताको विश्वास बढेको छ तर सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार हामीले गर्न सकेनौँ । जस अर्कैले लिने र माओवादीलाई बदनाम गरी कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । सुशासनको फाइल कुनै हालतमा रोकिँदैन’, केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रचण्डको यस अभिव्यक्तिलाई थप व्याख्या गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले भ्रष्टाचार, नक्कली शरणार्थी, ललिता निवास, सुन प्रकरणका दोषीमाथि कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रीय समितिले सरकारलाई म्यान्डेट दिएको बताए ।

‘सरकारले चालेको सुशासनको पक्षमा सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीको साथ र समर्थन छ । सुशासनका पक्षमा सरकारले गरेको कामले  जनतामा माओवादीप्रति फेरि आशा जागेको छ । जुनसुकै पार्टी वा तहको व्यक्ति भए पनि दोषी प्रमाणित भए कारबाही गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, उनले भने ।

केन्द्रीय समिति बैठक समापन कार्यक्रममा उनले माओवादी फेरि जाग्ने जिकिर गर्दै सरकार, सदन र सडकको माध्यमबाट २०८४ मा बलियो शक्तिको रूपमा उदाउने दाबी छ । त्यसका लागि सकेसम्म पाँच वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व लिने नसके यही गठबन्धन कायमै राख्ने प्रचण्डको रणनीति छ । सुशासनको पक्षमा सरकार अगाडि बढ्दा जनसमर्थन बढेपछि हौसिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई मिसनकै रूपमा निरन्तरता दिने रणनीति बनाएका छन् ।

संसद्मा सरकारको प्रतिरक्षा, विपक्षीको भण्डाफोर गर्ने

संघीय संसद्को दुवै सदनमा विपक्षी दलभन्दा माओवादी कमजोर देखिएपछि संसदीय मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल धमाधम अगाडि बढाउन थालेपछि एमाले आत्तिएको निष्कर्ष उसले निकालेको छ । यसै विषयलाई एमालेले संसद् निरन्तर अवरोध गर्न थालेपछि मंगलबार प्रचण्डले संसदीय दलको बैठक बोलाए । बैठकमा एमालेले गरेको संसद् अवरोधलगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको सांसद लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै जाने र विपक्षीसँग वार्ता संवाद जारी राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । संसदीय मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षले निर्देशन दिएका उनले बताए । 

प्रवक्ता सापकोटाले एमालेको संसद् अवरोध मोलमोलाइका लागि भएको, अघ्र्यल्याईँ भएको आरोप लगाए । उनले सबै खालको अवरोध छिचोल्दै माओवादीलाई फेरि शक्तिशाली बनाउने गरी अगाडि बढ्ने जिकिर गरे । 

सडकमा जनपरिचालन गर्ने

सरकार, संसद्को  साथसाथै सडकको मोर्चालाई समेत प्रभावकारी बनाउने गरी सम्पूर्ण पार्टी  कमिटी र जनवर्गीय संगठनलाई परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने केन्द्रीय  कार्यालय सचिव उपाध्याय बताउँछन् ।

तीन महिने अभियानमा पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनलाई सम्मेलनको रूपमा परिचालन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । जनताको घर घरमा गएर माओवादी आन्दोलन, सरकारले गरेको राम्रो काम, पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे बुझाउने तथा यस कार्यलाई २०८४ सम्म निरन्तरता दिने उनको जिकिर छ ।

समाजवादी मोर्चालाई थप बलियो बनाउने

माओवादी केन्द्रसहित चारदलीय मोर्चालाई आगामी निर्वाचनसम्म अगाडि बढाउने   रणनीति प्रचण्डले बनाएका छन् । सम्भव भएसम्म  विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता गर्ने, नभए समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको हो । माओवादी धारहरूसँग भने तत्काल एकता गर्ने तयारी गरेको छ ।

समाजवादी मोर्चासँग आबद्ध दलहरू विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा र कार्यक्रमबारे निरन्तर छलफल गरी भविष्यमा एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी वार्ता अगाडि बढाउन उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मा दिइएको छ ।

तर, ललिता निवास र गौरहत्या प्रकरणले समाजवादी मोर्चाको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषय अन्योलपूर्ण रहेको छ । गौर हत्या पीडित र सरकारबीच मंगलबार सहमति भएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिच्किएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा तानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । यस विषयमा सरकारले चाल्ने कदमबारे नेपाल र भट्टराईले निकै चासोपूर्वक हेरेका छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै समस्याको हल खोजेर माओवादी धार र समाजवादी मोर्चालाई थप प्रभावकारी बनाएर जाने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । अहिले समाजवादी मोर्चामा नरहेका भट्टराई नेतृत्वको नेसपा सरकारमा छ । मोर्चामा रहेका विप्लवबाहेक तीन दलको संसद्मा ५४ सिट छ । 

सूचना तथा सञ्चारको अधिक उपयोग गर्ने

मिडिया र प्रविधिसँग निकै कमजोर रहेको माओवादीले मिसन २०८४ सम्म पुरै डिजिटलाईज गर्ने गरी प्रभावकारी योजना ल्याउने तयारीमा छ । त्यसबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले सूचना तथा सञ्चारलाई प्रविधिसँग जोडेर जनताबीच जाने बताएका छन् । यसबारे आइटी विज्ञसँग परामर्श गरी मोबाइल एप्लिकेसन, वेभ एप्लिकेसनलगायत अहिलेका सबै प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । 

‘विज्ञान र प्रविधिको अहिलेको युगमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव मिडिया तथा सञ्चारले पारेको छ । यसमा हामी निकै कमजोर देखिएका छौं । आइटी विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्छौँ । यसका लागि आइटी फोरम नै तयार गर्छौँ’, उनले भने । 

यस्तो छ माओवादीको निरन्तर ओरालो ग्राफ

शाही राज्य सत्ताविरुद्ध २०५२ सालमा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन संसदवादी सात दल र माओवादीबीच युद्ध अन्त्यका लागि २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । १२ बुँदेको जगमा भएको २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजसंस्था ढाल्यो ।  मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । 

युद्धको दौरानमा १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । संविधानसभा, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता माओवादीले उठाएका एजेण्डामा आंशिक सफलता प्राप्त गर्‍यो । 

युद्धको रापतापसहित २८ चैत, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ‘फ्रेस म्याण्डेट’का लागि चुनावमा होमिएको माओवादीले अप्रत्याशित रूपमा २३८ सिट जितेर पहिलो दल बन्न सफल भयो ।

सो निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतमध्ये माओवादीले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार २०४ अर्थात् २९.२८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । कांग्रेस २१.१४ प्रतिशत मतसहित दोस्रो र एमाले २०.३३ प्रतिशत मतसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसले ११५ सिट ल्याउँदा एमाले १०८ सिटमा सीमित भएको थियो । 

निर्वाचनपछि दुई तिहाइको मतसहित प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । विद्रोही नेता सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको संसारकै विरलै घटनामध्ये यो एक थियो । 

तर, प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा ९ महिनामै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । सरकारबाट बाहिरिएपछि जनदबाबको बलमा फेरि सरकारमा फर्किने उनको रणनीतिले धक्का खायो । पार्टीभित्र वैद्यको विद्रोहको लाइन र बाबुरामको शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको लाइनबीच अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा २०६९ असारमा पार्टी नै विभाजन भयो । 

विभाजन पछि २०७०  को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको लज्जाजनक हार भयो । समानुपातिकतर्फ एकीकृत माओवादीले १४ लाख ३९ हजार ७२६ अर्थात् १५.२१ प्रतिशत मात्र मत पायो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा एकीकृत माओवादीले पाएको मत १४. ०७ प्रतिशत कम थियो । 

२०७० को निर्वाचनमा कांग्रेसले २५.५५ र एमालेले २३.६६ प्रतिशत मत ल्याएर क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल भएका थिए । कांग्रेस २०६ सिटसहित पहिलो दलमा उक्लिँदा एमाले १८४ सिटसहित दोस्रो दलमा उक्लियो । माओवादी जम्मा ८३ सिटमा खुम्चियो । चार वर्षको बीचमा माओवादीले १७ लाख ४ हजार ४७८ मत गुमायो ।

संसदीय राजनीतिमा माओवादीको यही बिन्दुबाट ओरालो यात्रा प्रारम्भ भयो । विभिन्न टुटफुट र गुटबन्दीले शिथिल भएको माओवादी ३ असोज, २०७२ मा नयाँ संविधान जारीपश्चात् बाबुराम भट्टराई पार्टीबाट अलग भएपछि थप कमजोर भयो । 

कमजोर सांगठनिक संरचना, अस्पष्ट वैचारिक धरातल र बलियो प्रतिस्पर्धीका दलका कारण निराश देखिएका प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनअघि बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का बादल समूहलाई पार्टीमा भित्र्याए । त्यसैबेला गणेश शाह नेतृत्वको नेकपा संयुक्तलाई पनि पार्टीमा ल्याएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनाए । 

यसबाट उत्साहित भएका प्रचण्ड २०७४ मा निर्वाचनको मुखमा अप्रत्याशित रूपमा एमालेसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहजै स्वीकारे । दुवै दलले १७ असोज, २०७४ मा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावी तालमेल गरी एउटै घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा गर्‍यो । ६१ र ३९ को भागबण्डा गरी निर्वाचनमा होमिएको वामपन्थी गठबन्धनले संघ र प्रदेशसमा अत्यधिक बहुमत पायो । 

उक्त निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ ल्याएको थियो । सदर मतको यो ३३.२५ प्रतिशत हो । दोस्रोमा कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ अर्थात् सदर मतको ३२.७८ प्रतिशत पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्यायो ।  सदर मतको यो १३.६६ प्रतिशत हो । 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले १२१ सिट जित्यो । दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चियो । तेस्रो दल माओवादीले ५३ सिट जित्यो । एमालेसँग मिलेर सिट सङ्ख्यामा केही प्रगति गरे पनि माओवादीले समानुपातिकतर्फ अघिल्लो चुनावी परिणामको  तुलनामा सुधार गर्न सकेन । 

निर्वाचनपछि ३ जेठ, २०७५ मा दुई पार्टी  एकता भई नेकपा गठन भयो । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली र प्रचण्डबीच शक्ति संघर्षका कारण तीन वर्ष नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २३ फागुन, २०७७ मा नेकपा विघटन भयो । 

कांग्रेससहित पाँच दलसँग चुनावी तालमेल गरी २०७९ को निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेस्रो दल भयो । समानुपातिकतर्फ उसले जम्मा ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पायो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झनै खस्किएको माओवादी यो पटक ११.१७ प्रतिशतमा खुम्चियो । 

८९ सिट जितेको कांग्रेस २८ लाख ४५ हजार ६४१ मतसहित पहिलो दल भयो । ८० सिट जितेको दोस्रो ठुलो दल एमालेले २७ लाख १५ हजार २२५ मतसहित कांग्रेसलाई चुनौती दिएको छ । पार्टी विभाजनले एमालेलाई पहिलो शक्ति बन्न धक्का पुगेपनि जनमतको हिसाबले संसदीय राजनीतिमा आफू अब्बल रहेको उसले प्रमाणित गरेको छ । 

चुनावी परिणामको सुरुवाती चरणमा राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेको रास्वपासँग तेस्रो दलका लागि चुनौतीपूर्ण संघर्ष गरेको थियो । नयाँ दल, नयाँ अनुहारका साथ संगठन विस्तार नै नगरी चुनावी मैदानमा उत्रिएको रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत ल्याएर माओवादीलाई चुनौती दियो । उसले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको छ । 

विशेष गरी सहरी क्षेत्रका शिक्षित वर्ग रास्वपाप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । मिसन २०८४ को अभियानमा लागेको रास्वपाले बहुमत ल्याउने गरी आक्रामक रूपमा संगठन विस्तार थालेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३८ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेको थियो । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७३ र समानुपातिकतर्फ ३५ सिट जित्न सफल भएको थियो ।