विराटनगर । पहिचानको आन्दोलन सफल बनाउन क्षेत्रीय पार्टीहरु निर्माण गर्ने विषयमा पुनः बहस अघि बढेको छ । खास गरी कोशी प्रदेश नामकरणबारे विवाद भएपछियो बहस जोडतोडका साथ अघि बढेको छ । के क्षेत्रीय पार्टी निर्माण हुने बलियो आधार छन् ? कि यो फगत बौद्धिक बहस मात्रै हो ?

कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुले क्षेत्रीय पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा पहिचानपक्षधर बुद्धिजीविहरुले जोड दिएका छन् । पहिचानको आन्दोलनका माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय पार्टीहरुले खोलानाला र नदीको नामबाट प्रदेशको नामकरण भएको भन्दै उनीहरुले आगामी दिनमा क्षेत्रीय पार्टीहरुको निर्माण आवश्यक भएकोमा जोड दिएका हुन् ।

तर, पहिचानको आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने यो विषय बौद्धिक बहस मात्रै भएको बताउँछन् । विराटनगरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा पहिचानपक्षधर बुद्धिजीविहरु प्राडा महेन्द्र लावती, लेखक तथा विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला, भवानी बराल र डम्बर खतिवडालगायतले क्षेत्रीय पार्टीको आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए । 

उनीहरु सबैको एउटै निष्कर्ष थियो, ‘अबको विकल्प पहिचानलाई आत्मसाथ गर्ने क्षेत्रीय पार्टी निर्माण ।’ तर, प्राध्यापक पोखरेलले भने त्यस्तो सम्भावना भएपनि साझा धरातल नभएको बताए । ‘नयाँ पार्टी गठन गर्ने सम्भव नै नभएको होइन । तर अहिलेको समस्या भनेको प्रदेशको बनावट नै माग (डिमाण्ड)मा आधारित नभएर आपूर्ति (सप्लाइ)मा आधारित भयो,’ उनले भने, ‘एक भन्दा बढी पहिचानवालाहरुको जमघट छ यो प्रदेशमा । जसले गर्दा यहाँ के नाम राख्दा कुन पहिचानको पक्षमा हुन्छ । तीन चारवटा नाम राख्न पनि मिलेन । त्यहीँनेर कठिनाइ छ ।’

उनले क्षेत्रीय पार्टी निर्माण गरे पहिचानका कतिपय मुद्दा स्थापित गर्न सकिने वा नाम परिवर्तन गर्न सकिने विषयको बहस पनि ‘बौद्धिक गफ जस्तो’ लागेको बताए । 

‘त्यो भन्नु र हुनुमा, त्यसलाई यथार्थमा ल्याउनुमा त्यति सजिलो छैन । कोशी राख्नुभन्दा अगाडि पहिचानको नाम राख्नुपर्छ भन्नेहरुको पनि कुनै सहमति थिएन । त्यसो नहुनुको कारण प्रदेशको बनावट नै डिमाण्ड बेस नभएर सप्लाई बेस भयो । जसले गर्दा पहिचान पक्षधरको पनि एउटै स्वर बन्न सकेन,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले जो पहिचानको पक्षमा थिए, तिनको पक्षमा मत पनि आएन ।’

उनका अनुसार यहाँ पहिचानको कुरा गर्दा लिम्बू, राई मात्रै छैनन् । मधेसी, राजवंशी, कोचे, मेचे छन् । कि त पहिचान पक्षधरको एउटा भ्वाइस बनाउन सक्नु पर्यो । त्यसपछि अर्को समुदायसँग सम्वाद गर्नुपर्यो । यो तिम्रो विरुद्धमा होइन भनेर भन्नुपर्यो । 

पोखरेलले पहिचान पक्षधर पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मत ल्याउन नसकेको उदाहरण दिँदै साझा धरातल नभएको जिकिर गरे । ‘पहिचान पक्षधरकोलिम्बूवान पार्टी पनि थियो नि त ? खोइ त ? उनीहरु त कडा पहिचान पक्षधर हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘पार्टी बनाउन त सकिएला । खम्बुवानको आफ्नो होला, कोचेमेचेको आफ्नो क्षेत्रमा होला, मधेसीको, किरातको आफ्नो क्षेत्रमा होला । तर, प्रदेश भरमा त्यो खालको पहिचानको सञ्जाल बनाएर त्यसलाई संगठनमा ढालेर, मतमा परिणत गरेर आउनु पर्यो नि त ।’

यता, महेन्द्र लावतीले मधेस नामकरण र थरुहट आन्दोलनबाट जन्मिएको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले पाएको सफलतालाई हेर्दा पूर्वमा पनि क्षेत्रीय पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको दाबी गरे । 

प्रदेश १ लाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने पहिचानवादीहरु आफैं विभाजित छन् ।  पहिचानकै माग गर्ने एउटा समूहले लिम्बूवानलाई अस्वीकार गर्ने र अर्को समूहले किरात अस्वीकार गर्ने परिपाटीले प्रदेश १ को पहिचान आन्दोलनले सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर देखिन्छ । 

‘मधेसी आन्दोलन र थरुहटको सफलतालाई हेर्ने हो भने मोर्चा बनाएर, गठबन्धन बनाएर, पहिचानवादी पार्टीमा समाहित बनेर वा पहिचानवादी राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेको खण्डमा मात्रै पहिचानको आन्दोलनले ल्याएको अधिकारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि १ नम्बर प्रदेशमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति उदायो भने उसले पहिचानको विषय समेट्छ । किनभने राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दा पहिचानको समस्या कभरेज गर्छ जस्तो लाग्छ ।’

लेखक तथा विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पनि राजनीतिक पार्टीहरुले मात्रै पहिचानको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भएकोले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । अर्का लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले २ नम्बर प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टी र क्षेत्रीय भावना बलियो भएकै कारण पहिचानसहितको नाम मधेस राखिएको दाबी गरे । ‘कोशी प्रदेश नामकरण गरिएदेखि यहाँ लगातार पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्’उनले भने, यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । 

किराँत–लिम्बूवानमै विवाद
प्रदेश १ लाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने पहिचानवादीहरु आफैं विभाजित छन् ।  पहिचानकै माग गर्ने एउटा समूहले लिम्बूवानलाई अस्वीकार गर्ने र अर्को समूहले किरात अस्वीकार गर्ने परिपाटीले प्रदेश १ को पहिचान आन्दोलनले सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर देखिन्छ । 

किरातीहरुलाई त अरुणपूर्व माग्ने अधिकार नै छैन भन्छन् लिम्बूवान माग्नेहरु । पहिचानको आन्दोलन भत्काउने काम लिम्बूहरुले नै गरेको कतिपय राईहरुको आरोप छ । 
विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला भने अहिलेको लागि लिम्बूवान र किराँत जोडेर प्रदेशको नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

पहिचानको आन्दोलन
नेपालमा बिसं २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङको नेतृत्वमा लिम्बूवान आन्दोलनको लागि संगठन बनेको थियो । २०४२ सालमा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा भाषा संरक्षणको आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेम्वाङसहितका आन्दोलनकारी जेल परेका थिए । 

आन्दोलनकै निरन्तरतामा २०६२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता भयो । हालसम्म सो पार्टीले अरुणपूर्व लिम्बूवान राज्य हो भन्दै कुरा उठाइरहेको छ । सोही पार्टीको नेतृत्वमा २०६४ सालमा १८ दिन, १९ दिन, २५ दिनसम्म चरणवद्ध आन्दोलन भएका थिए । 

त्यसबेला सात राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच २०६४ साल फागुन १८ गते ५ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लिम्बूवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहटलगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । 
त्यसपछि यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र धर्नामा सीमित भएको थियो । अहिल प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि  आन्दोलनसँगै पुनःक्षेत्रीय पार्टीको बहस चर्किएको छ ।