काठमाडौं । सुन तस्करी काण्डमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच देखिएको लफडाको निकास निस्किने छाँट देखिएको छैन । सुन तस्करी काण्डको छानबिन राज्यका संयन्त्रबाटै गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको अडान र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मागको मारमा संसद परेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन २ साउनमा बरामद गरेदेखि नै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको अग्रसरतामा छलफलहरु भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक संवाद पनि गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग गरेको वार्ताबाट पनि कुनै निकास निस्किएन ।

सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा पनि प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच छलफल भयो । उनीहरुबिच हुने छलफलमा पछिल्ला दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि सहभागी हुने गरेका थिए । सभामुखको समन्वयमा भएको छलफलबाट समेत संसद खुलाउने निकास निस्किएन ।

यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई शीतलनिवास बोलाएर संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । सुन काण्डको छानबिनमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउन नसकेको अवस्थामा संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राख्यो ।

शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुन काण्डमाथि केन्द्रित देखिन्थ्यो । तर, कांग्रेस निर्णयमा पुग्दा संसद खुलाउने विकल्प दिन असफल रह्यो । कांग्रेसले समन्वयभन्दा सत्ताको भाषामा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मुद्दालाई अस्वीकार गर्नुका साथै संसद अवरुद्ध गरेर गैरजिम्मेवार नबन्न एमालेलाई सुझाएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुन बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ । कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रही आएको छ । यो धारणा हामी निरन्तर राख्दै आएका छौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

एमालेलाई संसदको कर्तव्य सम्झाएर कांग्रेस बैठक सकिएको देखिन्छ । ‘सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन् । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारु गर्ने पहल गर्ने निर्णय गर्दछ । लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यद्यपि बैठकमा केही सांसदले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग नराखेका होइनन् । सुन तस्करीमा माओवादी नेताको संलग्नता देखिएको भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता पुष्टि हुँदा पनि अनुसन्धानको दायरामा नतानिएकाले सीआईबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिइएको कांग्रेसका केही नेताको बुझाइ छ । कांग्रेस सांसद शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, संजय गौतम लगायतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा मत राखेका थिए । तर, बैठकमा अधिकांश सांसद राज्यका संयन्त्रबाटै सुन काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बैठकमा केही सांसदले विभिन्न विकल्प पनि अघि सारेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको प्रस्ताव थियो । दिलेन्द्र बडू, श्याम घिमिरे, विमलेन्द्र निधि, रामहरि खतिवडालगायतले संसदीय समितिमार्फत सुन काण्डको छानबिन गर्न सकिने मत राखेका थिए ।

तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि राज्यका निकायलाई विश्वास गर्नुपर्ने मत राखेपछि विकल्पको बहस बैठकमै हरायो । सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ‘एमालेले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन’ भन्दै धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छानबिन समितिको पक्षमा नरहेको विषयमा जानकार देउवाले सोही अनुसार बैठकबाट निर्णय गराए । देउवाले विकल्प राखेर प्रतिपक्षलाई संवादमा बोलाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छामुताविक दलको बैठकबाट निर्णय गराएको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् ।

‘सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन कांग्रेसको पहल, प्रयत्न र सहयोगमा बनेको हो । राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ,’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति मागेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ । ‘उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो । वास्तवमा उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई रोक्नु र विषयान्तर गर्नु हो भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो,’ उनले भने ।

सडकमा जाने एमालेको चेतावनी

कांग्रेस र गठबन्धनको निर्णयबाट एमाले थप चिढिएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्षको हर्कत नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘बाहिरबाट हेर्दा एमालेले गरेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्षको हर्कत नै मुख्य जिम्मेवार छ । हामीले रहर लागेर सदन अवरुद्ध गरेको हो र ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऊँ भन्दा सरकार टसको मस भएको छैन । सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।’

सत्तापक्षका सांसदहरु आफ्नै हातमा हतकडी लाग्छ भनेजस्तो गरेर बोलिरहेका गिरीको भनाइ छ । सरकारले नै संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहेको उनको आरोप छ । ‘हामी यो संसद् चलाउन चाहन्छौँ । संसदमा कुनै पनि गतिरोध सिर्जना नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । यो नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता हो । सरकार यो संसद् अवरोध गर्न चाहन्छ । संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहन्छ । संसद्‌लाई प्यारालाइज गर्न चाहन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षले संसदमा उठाएको मागलाई नजरअन्दाज गरी अनुचित अडान राखेर सत्ता गठबन्धनले हठ देखाएको उनले बताए । सदनभित्र आफ्ना माग सुन्ने परिस्थिति नबने सडकमा जाने पनि उनले चेतावनी दिए । ‘नेकपा एमाले जनताप्रति जवाफदेही पार्टी हो । जनताको मुद्दामा एमाले मुकदर्शक र अनदेखा गरेर बस्न मिल्दैन । आवश्यक पर्दा सदनमा मात्र होइन, माइतीघरको सडकमा पनि जानुपर्छ,’ गिरी भन्छन् ।

ओली र देउवाबीच संवादको तयारी

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखक भने एमालेसँग छलफल गरेर भदौ ३ को संसद बैठकसम्म सहमतिमा पुग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘संसदको अवरोध खुलाउन कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छ । राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई प्रतिपक्षले पनि विश्वास गर्ने ठाउँमा हामी पुर्‍याउँछौँ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल कदमी लिन देउवालाई सांसदहरुले सुझाएका थिए । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा राखेर देउवाले केही दिनमा ओलीसँग संवाद गर्ने तयारी छ । ‘अहिले ओलीजीसँग भेट्दा गठबन्धनमा आशंका पैदा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीजीसँग छलफल गरेरै सभापतिजीले ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुहुन्छ । हाम्रोतर्फबाट भदौ ३ भित्र निकास खोज्ने प्रयत्न हुन्छ ।’