काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिने भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिन लागिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

ललिता निवासबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकृतहरुले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग आइतबार ६ घण्टाभन्दा लामो समय बयान लिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्यसचिव थिए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । नक्कली खडा गरिएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ती निर्णय भएका हुन् ।

माधव कुमार नेपालको कार्यकालमा भीआईपीको निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्र प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार र बाटो राख्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत ‘निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय’का तत्कालीन सीडीई (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) बालकृष्ण श्रेष्ठले माधव नेपालको निर्देशनमा गुरुयोजना तयार गरिएको बयान दिएका छन् । श्रेष्ठ असार २६ देखि ब्यूरोको हिरासतमा छन् ।

२०६६ को अन्त्यतिर निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार र इन्जिनियर बालकृष्णले तयार गरेको ‘गुरुयोजना’ तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेस गरे । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री संजय साह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू र डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारलाई बोलाएर ‘सेनाले पट्रोलिङ गर्न समेत हुनेगरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु प¥यो’ भनेर मौखिक निर्देशन दिएको श्रेष्ठले बयानमा खुलाएका छन् ।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘बोलावटमा सल्लाहका लागि प्रधानमन्त्री निवास पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवासको नजिक दक्षिणतर्फको सरकारी जग्गाहरु छरिएर रहेको छ, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नु प¥यो । विस्तार गर्दा निजी जग्गा पनि नजिक रहेछ, प्रधानमन्त्री निवासको नजिकको निजी जग्गा सरकारले लिई सोही बराबर दक्षिणतर्फको छरिएर रहेको सरकारी जग्गा निजी जग्गावालाई दिई सट्टापट्टा गर्नुप¥यो । यसमा भवन निर्माण तथा डिभिजनल कार्यालयले सो विस्तार गर्ने काम र निवास वरपर सेनाले पट्रोलिङ गर्ने समेत हुनेगरी बाटो राखि प्लानिङ गरिदिनु प¥यो भनी मौखिक निर्देशन गर्नुभयो ।’

बालुवाटार क्षेत्रमा बाटो खुलाउने र भीआईपीहरुको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गर्दा मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरे थिए । २०६६ साउन २१ मा मुख्य सचिवको पदभार समालेका घिमिरे पछि गृहमन्त्री पनि भए । सडक दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका घिमिरेको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

याे पनि

पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको बयान– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका हुँदैन’

इन्जिनियर बालकृष्णको बयान– सेनाले पेट्रोलिङ गर्न मिल्नेगरी प्लानिङ गर्दिनु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो