काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने भएका छन् । विभागले प्रवाह गर्दैै आएको सेवालाई अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक सिस्टमको विकास गरेको छ ।

शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर ‘एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (लेमिस) शुभारम्भ गरिएको छ । लेमिसको शुभारम्भ गरिएसँगै विभागबाट हुने सम्पूर्ण सेवा प्रवाहका कार्य अबदेखि अनलाइन मार्फत हुनेछन् ।

विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक मणिनाथ गोपले अबदेखि विभाग र अन्तर्गत कार्यालयबाट अनलाइन मार्फत विभिन्न सेवाहरू प्रवाह हुने बताए ।

त्यसका लागि धधध।ष्mिष्क।मययिक।नयख।लउ मा गई आफ्नो प्रोफाइल तयार पर्नुपर्छ । र त्यही आधारमा आवश्यक पर्ने कागजात पेस गरिसकेपछि विभागको तर्फबाट प्रोफाइल तयार हुन्छ ।

विभागका अनुसार विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत सम्बन्धी कार्य अनलाइनबाटै हुनेछ । त्यसमा विदेशीलाई श्रम स्वीकृति÷इजाजत प्रदान गर्ने, विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति÷इजाजत खारेजी गर्ने समेत अनलाइनबाटै हुने प्रवक्ता गोपले बताए । यो कार्य विभागबाट मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

श्रमिक आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी कार्यसमेत अनलाइनबाटै हुनेछ । इजाजतपत्र जारी गर्ने, इजाजत नवीकरण, सेवा तथा कार्यक्षेत्र परिवर्तन र थपघट, इजाजत खारेजीजस्ता कार्यसमेत अबदेखि अनलाइन मार्फत नै हुने उनले बताए ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी कार्यसमेत अबदेखि अनलाइन मार्फत नै हुनेछ । त्यसमा ट्रेड युनियनहरूको दर्ता नवीकरण, ट्रेड युनियनको नाम परिवर्तन, खारेजी तथा नियमनको कार्यसमेत अनलाइनबाटै गरिने प्रवक्ता गोपले बताए ।

त्यस्तै विभाग र अन्तर्गत रहेका ११ वटै कार्यालयहरूबाट श्रम अडिटका लागि समेत अनलाइन मार्फत नै पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायजन्य दुर्घटनाको विवरण दर्ता, प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत हुने जस्ता कार्य पनि विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट अनलाइन मार्फत नै हुने छ ।

श्रम विवाद सम्बन्धी निवेदनहरू दर्ताको कार्य समेत अनलाइन मार्फत नै गर्न सकिनेछ । न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराउन सक्ने, व्यक्तिगत मागदावी दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था, सामूहिक मागदावी दर्ता गराउने सक्ने लगायतका कार्य समेत अनलाइनबाटै हुने भएको छ । विभागले हाल यो सेवालाई परीक्षणकालमा राखेको जनाउँदै प्रवक्ता गोपले तत्काललाई अनलाइन र भौतिक दुवै रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने बताए ।

विभागका महानिर्देशक केशव प्रसाद बिमलीले मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नीति अनुसार विभागले समेत अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको बताए । वार्षिक ५ हजार ५०० भन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिने गरेको भन्दै अब अनलाइनमार्फत गर्दा निकै सहज हुने उनले बताए ।

अबदेखि विभाग र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अनलाइनबाटै हुने भएकाले त्यही आधारमा अघि बढ्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले स्वदेशको श्रम क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका लागि अनलाइन प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने बताए ।

पारिश्रमिक नपाउने तथा कम पाउने समस्या विद्यमान रहेको भन्दै अब अनलाइन मार्फत नै उजुरी गरेको खण्डमा तत्काल कारवाही गर्न सजिलो हुने उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरू यसअघि नै अनलाइन प्रणालीमा गइसकेका छन् । श्रम विभाग भने हालसम्म जान सकेको थिएन ।

अनलाइन मार्फत विदेशी नागरिकहरूमाथि निगरानी बढाउनसमेत अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।