काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरोले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘बयान कागज’ गराएको छ ।

सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको सीआईबीका प्रवक्ता (एसपी) नवराज अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘पक्राउ गरिएकाहरूको म्याद लिएर सम्भवतः आज प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’ 

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यासँग पनि बयान लिइसकेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।

हाल यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ  सहित १८ जना हिरासतमा छन् । हिरासतमा भएकाहरूलाई थुनामा राख्न अदालतले दिएको म्याद आइतबार सकिएसँगै सोमबार म्याद थप्न लागिएको हो । पछिल्लो पटक साउन ३१ मा म्याद दिँदा जिल्ला अदालत काठमाडौँले ५ दिनभित्र ‘अनुसन्धान पुरा गरेर मिसिलसहित उपस्थित हुन’ सीआईबीलाई आदेश गरेको थियो ।

यो पनि

अन्तिम समयमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग पनि सीआईबीको बयान, आजै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले ‘संगठित लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान थालेको ५६ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरिसकेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

अहिलेसम्म पक्राउ

१. मीन बहादुर गुरुङ, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक

२. सुधिर कुमार शाह, पूर्व निर्वाचन आयुक्त 

३.गोपाल कार्की, अवकाश प्राप्त खरिदार

४. शिवजी भट्टराई, तत्कालीन वडा सचिव 

५.घमान कुमारी कार्की, नापी सर्वेक्षक

६.बाबुराजा महर्जन, नक्कली मोही

७. देव नारायण महर्जन, मोही 

८.ध्रुव प्रसाद अर्याल, नापी सर्वेक्षक

९. योगराज पौडेल, नासु डिल्लीबजार मालपोत 

१०. नारायणदास मिश्र, पूर्व खरिदार डिल्लीबजार मालपोत 

११. रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, महानिर्देशक भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग 

१२. बालकृष्ण श्रेष्ठ, सिडिई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय 

१३. विनोद पौडेल, सह लेखापाल समरजंग कम्पनी 

१४.केशव तुलाधर, बिचौलिया । काठमाडौँ–३० असन 

१५. अरुण कुमार श्रेष्ठ, कर्मचारी नापी विभाग 

१६. कलाधर देउजा, प्रमुख डिल्लीबजार मालपोत

१७.सञ्जय महर्जन, नक्कली मोही 

१८. सकलानन्द महर्जन, नक्कली मोही 

हालसम्म रिहा

१. सुरेन्द्रमान कपाली, अधिकृत 

२. हुपेन्द्रमणी केसी, शाखा अधिकृत 

३. कृष्ण बहादुर राउत, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव 

४. धर्म प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत 

५.लोकहरी घिमिरे, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख 

६.रमेश कुमार पोखरेल, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख 

७. सिपिका खेतान, महानगर–३१ कमलादी, खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा रिहा