विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा लागेको छ । उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिदामा रहेको र उपसभामुख दनुवारले सभाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले समग्र प्रक्रियाकै विरोध गर्ने जनाएको छ । यसको अर्थ एमालेले मन्सुरीको अध्यक्षतामा चल्ने प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने निश्चित छ । 

त्यसको उदाहरण मंगलबार विराटनगरस्थित होटेल स्टर्न स्टारमा प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको कानुन निर्माण, कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम नै काफी छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका मन्सुरीलाई अध्यक्षता गराउने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी थियो । तर, एमालेले विरोध गरेपछि प्रदेशसभाका प्रमुख सचिव गोपाल पराजुलीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरे भने उनै पराजुलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । 

यो घटनाले प्रदेशसभामा मन्सुरीले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयको बुझाइ छ । ‘बाह्य कार्यक्रमको अध्यक्षता गराउन त सकिएन प्रदेशसभा कसरी सञ्चालन होला र ?,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन आज भोलि नै अन्त्य भए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि एमाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुर्याउन गरिएको खेलको विरुद्धमा आफूहरु रहेको बताए । ‘हामी समग्र प्रक्रियाको विरोधमा छौँ, भोली प्रदेशसभाको बैठक बसे पनि हामी यो प्रक्रियाको विरोध गर्छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘सभाध्यक्षले ठिक रोल खेल्यो, खेलेन भन्ने भन्दा पनि गठबन्धनले गरिरहेको क्रियाकलाप ठिक छैन ।’ यसको अर्थ बुधबार (भोलि) बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक चल्न नदिने एमालेको रणनीति भएको सत्तापक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

‘एमालेले सदन चल्न दिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को विधिबाट बजेट ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ ।’ भदौ १० गतेसम्ममा हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, उक्त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन संसद चल्नुपर्छ । एमालेले सदन नै चल्न नदिने हुँदा पुनः अर्को अध्यादेश ल्याउन आफूहरूको बाध्यता भएको आङ्बो बताउँछन् । ‘उहाँहरूले सदन चल्न दिनुभएन भने बजेट शून्यतामा लाने कुरा त हुँदैन,’ आङ्बोले भने, ‘त्यसैले कुनै न कुनै विधिबाट बजेट शून्यतामा लान अहिलेको सरकारले दिँदैन, दिनुहुँदैन ।’

कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई जेठ ३१ मा अन्त्य गरी भोलिपल्ट जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । 

उक्त बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट अध्यादेश गत असार १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेश भएको हो । तर, पारित भएको छैन । अहिले सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुले त्यसबेला प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन् । असार १४ गते संसदमा पेश गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर पुनः अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।