एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
विजय गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीको राय
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको छ । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘संगठित किर्ते’ गर्ने भूमिकामा पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ ।
सीआईबीले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री संजय शाह ‘टकला’, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ ।
प्रहरीले दिएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
ब्यूरोले डम्बर श्रेष्ठ बाहेक प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको ३ जनासँग बयान लिएको छ । सोमबार साँझ गच्छेदार र जोशीलाई बयान लिएर प्रहरीले ‘हाजिर जमानी’मा रिहा गरेको थियो । चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ अनुमति आएपनि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेन ।
ब्यूरोले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिएको छ । मंगलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरुले सोमबार दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएका थिए । प्रहरीले पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको छ ।
संगठित रुपमा कागजात किर्ते गरेर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् । २०६९ मा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने कार्यमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि संलग्न देखिएका छन् ।
डम्बर श्रेष्ठले पनि तत्कालीन सचिव छबिराज पन्तले लगेको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । त्यतिवेला माधव घिमिरे मुख्य सचिव थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
