विराटनगर । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। 

अध्यादेशमार्फत नै अर्को बजेट ल्याउने तयारी स्वरुप सरकारले प्रदेश सभा  अधिवेशन अन्त्य गरेको हो।  प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। 

कोशी प्रदेश यतिबेला तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको छ। भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। मुख्यमन्त्री उद्धव थापासहित गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्को बजेट ल्याउने बताइरहेका थिए। तर, मुख्य विपक्षी एमाले र राप्रपाले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको दिन नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। 

सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेको विरोधमा बुधबार एमाले र राप्रपाले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

‘बुधबारबाट सदन चल्न नसक्ने देखियो’, गठबन्धनका नेताहरूले भने ‘यस्तो अवस्था रहे बजेट होलिडेमा पुग्ने खतरा भयो। त्यसैले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका हौं।’ 

प्रदेशमा चलिरहेको सत्ता राजनीतिको दाउपेचको घानमा प्रदेश सभा परेपछि प्रदेशमा बजेट अध्यादेशमार्फत आउने क्रम जारी रहने तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए। उक्त आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रदेश सभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। गठबन्धन सरकार एमालेले ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्ने, एमाले र राप्रपाले सदन चलन नदिने भएपछि फेरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भएको हो। 

अध्यादेशमार्फत अर्को बजेट ल्याउन प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। उनको रिटमाथि बिहीबार नै पेशी तोकिएको छ।