काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ‘बदनियत नराखेको’ बयान दिएका छन् । यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो । तर, साउन ५ मा सर्वोच्च अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि उनी रिहा भए ।

बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अनुसूचीमा भेटिएको त्रुटि सच्याउने प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने टिप्पणी राउतले तयार गरेका थिए । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले सो टिप्पणी तयार गरेका हुन् ।

भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट उठान भएको फाइललाई तोक आदेश बमोजिम रायसहित निर्णायार्थ शाखा प्रमुखकहाँ पेस गरेको उनले बताएका छन् । बयानमा सचिव राउतले भनेका छन्, ‘मेरो कुनै बदनियत छैन, तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्माणार्थ पेस गरेको मात्र हो ।’

ललिता निवासबारे टिप्पणी उठाएर आफूले कुनै लाभ नलिएको राउतले जिकिर गरेका छन् । सीआईबीलाई उनले दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको जानकारी पनि थिएन ।’

थप समाचार

७६ अर्ब मागदाबी गरिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन : को–सँग कति मागदाबी ? (विवरणसहित)

त्यतिबेला आफू कार्यरत आन्तरिक प्रशासन शाखाको टिप्पणीलाई समावेश गरेर शाखा प्रमुखले रायसहित महाशाखा प्रमुखकहाँ पेस गरेको र महाशाखा प्रमुखले आन्तरिक प्रशासन शाखाको रायलाई निर्णयको अङ्गको रूपमा नलिएको राउतले बताएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मैले पेस गरेको रायको निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका रहेन ।’

टिप्पणी उठाउँदा आफूले माथिल्लो निकायका अधिकारीले दिएको आदेश अनुसार ‘असल नियत’का साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले बताएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘कुनै बदनियत पनि छैन ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राउतलाई सङ्गठित किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउन सरकारी वकिललाई राय दिएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सचिव राउतको बयान-

२०६६ देखि २०६७ फागुन महिनासम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिएँ । हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत छु । म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहँदा आन्तरिक प्रशासन शाखाको शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिएँ ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तार सम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट उठान भएको राय टिप्पणी तत्कालीन सचिवले श्री स.स. प्रशासन महाशाखा, राय भनी भएको तोक आदेश पश्चात तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुखले श्री आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भएकाले टिप्पणी फायल उठाई शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्माणार्थ पेस गरेको  हुँ ।

बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको जग्गाको सट्टापट्टा र सोधभर्ना सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले दुई पटक गरेको थियो । २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा त्यसबारे निर्णय भएको थियो । उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण पूर्व निर्णयमा उल्लेखित अनुसूचीहरुमा भुल सुधारका लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तहगत रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पेस भई आएको टिप्पणी फायलमा ऐन नियम परामर्श शाखाको रायसहित सचिवज्यू समक्ष पेस भई सचिवज्यूबाट प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई रायका लागि तोक आदेश प्राप्त भएको थियो ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट तोक आदेश भए पश्चात असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उक्त राय टिप्पणी लेखी शाखा प्रमुख समक्ष पेस गरेको हुँ । यसरी मन्त्रिपरिषद्को २ पटकको निर्णयहरु र साधिकार निकायहरुले दिएको विवरणका आधारमा तहगत रूपमा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म आईपुगेर उच्च प्राविधिक, प्रशासनिक तथा कानुनी पदाधिकारीहरुले टिप्पणी तथा राय पेस गरेकाले म निम्नस्तरको पदमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अन्यथा लिन सक्ने अवस्था थिएन । मैले असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा यो काम भएको हो । कार्य क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा तत्कालीन अवस्थामा मलाई जानकारी थिएन । तर, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा क्षेत्राधिकार यकिन गरेर मात्र प्रस्ताव दर्ता हुने व्यवस्था रहेकोसम्म थाहा थियो । मैले संशोधित अनुसूची तयार गरेको नभई भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तयार भई तहगत रूपमा प्राप्त हुन आएको संशोधित अनुसूची संलग्न टिप्पणी फायलमा तोक आदेश पश्चात आवश्यक निर्णयको लागि राय टिप्पणी पेस गरेको मात्र हुँ ।

यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त साधिकार निकायहरु मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार लगायतका निकायहरुको पत्र साथ भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले तहगतरुपमा टिप्पणी उठाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०६६ चैत २९ मा संलग्न अनुसूचीहरु समावेश गरी निर्णय भएको देखिएको । पुनः भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय भई उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा रहेकोमा सो क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण भएका भुल सुधारका लागि पुनः भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट उठान भई तहगत रूपमा मन्त्रालयमा प्राप्त भएको टिप्पणी फायललाई तोक आदेश बमोजिम रायसहित आवश्यक निर्माणार्थ शाखा प्रमुख समक्ष पेस गरेको हुँ । भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तहगतरुपमा प्राप्त हुन आएको अनुसूची हेरफेर गरी संशोधन गर्नका लागि प्राप्त हुन आएको टिप्पणी फायललाई आवश्यक निर्माणार्थ शाखा प्रमुख समक्ष पेस गर्दा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट भएको निर्णय र सो निर्णय साथ संलग्न अनुसूची समेतका कागजात हेरेको थिएँ । अनुसूची हेरफेर गरी संशोधन गर्ने टिप्पणी फायलमा रायसहित शाखा प्रमुख समक्ष पेस गर्दा पूर्व निर्णय र सो निर्णय साथ संलग्न अनुसूची समेतका कागजात हेरेको थिएँ । भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार विवरण तयार गरेर तहगत रूपमा पेस हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएको टिप्पणी फायलमा उच्च पदस्थ प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी पदाधिकारीहरुको रायसहित प्रशासनको रायको लागि आएको हुँदा तोक आदेश बमोजिम फायल आवश्यक निर्माणार्थ पेस गरेको हुँ । अरु विषय थाहा छैन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको पूर्व निर्णयहरु, विभिन्न प्रचलित कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त भएका निकायहरुको पत्र समेत समावेश गरी अनुसूची तयार गरेको भनिएकोले तत्कालीन अवस्थामा मैले अविश्वास गर्ने विषय भएन । उल्लेखित अनुसूचीहरु भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन ।

मैले अनुसूची तयार पारेको होइन । कुनै बदनियत पनि छैन र तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्माणार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो । मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन र उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन ।

असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्माणार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो । मेरो टिप्पणीलाई समावेश गरी शाखा प्रमुखले आफ्नो राय साथ निर्माणार्थ महाशाखा प्रमुख समक्ष पेस गरेको टिप्पणीमा महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखाको रायलाई निर्णयको अङ्गको रूपमा नलिएको देखिन आएकोले मैले पेस गरेको रायको निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका रहेन । अन्य कुनै किसिमको योजना, मिलेमतो र संलग्नता समेत थिएन ।