काठमाडौं । एक क्विन्टल सुन, ललिता निवास जग्गा काण्डसँगै भुटानी शरणार्थी काण्डले चर्चा कमाइरहेका बेला न्यायालयको एउटा आदेशले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रोजेको परियोजनाका लागि खर्च गर्न पाउनेगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा सर्वोच्च अदालतले सोको कार्यान्वयन रोकिदिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा अर्थमन्त्री डा.महतले भनेका छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।’

सोही बुँदामा थप व्याख्या गर्दै मन्त्री महतले भनेका छन्, ‘न्यूनतम रु. १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

तर, बजेटको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सांसदहरूको भूमिका कार्यपालिकाले जस्तो योजना छनोट गर्ने नभई कानुन निर्माण, सरकार र संवैधानिक अङ्गका काममाथि अनुगमन गर्नुका साथै सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति जवाफदेही बनाउने रहेको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतका निवेदकले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो ।

रिट निवेदकसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरु ज्ञानेन्द्रराज आरण, विकास भट्टराई, भद्र प्रसाद नेपाल लगायतका १७ जनाले बहस गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सर्वोच्चको उक्त आदेशका विरुद्ध बहसमा उत्रिएका छन् । बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि नै न्यायपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएको सांसदहरुको तर्क छ ।

तर केही स्वतन्त्र सांसद र संविधानविद्हरुले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएर सांसदहरुलाई संवैधानिक जिम्मेवारी र संसदीय अभ्यास अनुसारको काम गर्न सर्वोच्च अदालतले सुझाएको तर्क गरिरहेका छन् ।

८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सांसदको खल्तीमा जान्छ ?

सांसद विकास कोषको नाममा बजेट छुट्याउने अभ्यास नयाँ भने होइन । यसअघिदेखि नै यो प्रयोग भइरहेकै थियो ।

‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म छुट्याउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ जाने गरी सांसद विकास कोषका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ अर्ब ३० करोडले कम थियो । यसअघिको सरकारले यसै शीर्षकमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँसम्म छुट्याएको थियो ।

सोही कार्यक्रमको निरन्तरता तर फरक नाम (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) मा अर्थमन्त्री डा.महतले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए । यसअघि यस्तो कार्यक्रमका लागि कुनै उल्झन नभए पनि पछिल्लो पटक भने सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि नै गरिने खर्च भए पनि सांसदहरुको सिधै खल्तीमा जानेजसरी बुझिदिँदा समस्या आएको अर्थमन्त्री डा.महतको भनाइ छ ।

एमाले सांसद सूर्य थापाले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै संसद्को विशेषाधिकार प्रयोग भई पारित बजेटको अंश हटाउने अधिकार सर्वोच्चलाई नभएको बताए । यसैगरी सत्तापक्षका नेता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कर लगाउने, आफूसँग भएको स्रोतसाधन विनियोजन गर्ने र कानुन बनाउने संसद्को एकाधिकार रहेको बताउँदै सो अधिकारमाथि न्यायपालिकाले अतिक्रमण गर्न नहुने बताए ।

खर्च गर्ने कार्यविधि के ?

आम नागरिकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पहिलेकै संसद् विकास कोष कार्यक्रमकै निरन्तरता भएको तर्क गरिराख्दा अर्थमन्त्री डा.महतले फरक कार्यक्रम रहेको बताउँदै आएका छन् । बजेट भाषण लगत्तै (जेठ १५) संसदमै यसको विरोध भएपछि अर्थमन्त्री महतले फरक कार्यक्रम रहेको र कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि पद्धति नै फरक बन्ने प्रस्ट्याएका थिए ।

‘प्रचार कसरी भयो भने बजेटको मूल मकसद र विशेषतामा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि बजेटको महत्त्वलाई कम गरेर देखाउने हिसाबले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोष भनियो । यो सांसदहरूले आफ्नो खल्तीमा राख्नलाई विनियोजित गरेको हो भनेर प्रस्तुत भयो । त्यो होइन, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘यो वास्तवमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो ।’

अर्थमन्त्री महतका अनुसार बजेटको सीमितताका कारण कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट पुगेन भनेर सांसदहरुले नै गुनासो गर्दै आएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ करोड बजेट सुनिश्चित होस् भनेरै यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनको जिकिर छ ।

‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिए पनि यो पुँजीगत खर्च नै हो । यो सांसदहरूको खल्तीमा जाने होइन । यसमा रक्षात्मक हुने कारणै देख्दिनँ । यसलाई बढीमा ५ शीर्षकमा विनियोजन गरेका छौँ । त्यहाँ ठेक्का लाग्छ । ठेक्का आफैँ सांसदहरूले त लगाउनुहुँदैन । त्यो ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि सांसदले सडकका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ भने सडकमै त्यो खर्च हुन्छ । सहरी पूर्वाधारमा छ भने त्यहाँ खर्च हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा छ भने त्यहाँ हुन्छ । सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्न नहुने भन्ने कुरा जायज छैन ।’

खास चुरो कुरो जनताले सांसदलाई कानुन निर्माताका रूपमा मात्रै नबुझेकाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री महतको भनाइ थियो ।

तथापि, ससदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै मापदण्ड तथा कार्यविधि ल्याउने बताइए पनि सो नआउँदै सर्वोच्चले कार्यक्रम नै कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।