काठमाडौँ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतसँग १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९०३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार सचिव राउतसँग सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा सरकारले उक्त रकम बराबर बिगो कायम गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले राउतसँग १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९०३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै ३ वर्षको कैद सजायको मागदावी लिएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा राउतले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कागजातलाई नै अन्तिम तथ्य र सत्य हो भन्दै टिप्पणी उठाएर नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सहयोग पुराएको भन्दै उनलाई कसुरदार मानेर अभियोगपत्र दायर गरेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको सञ्चारसचिव कृष्ण बहादुर राउतको सम्बन्धमा यस्तो भनेको छ: ‘‘प्रतिवादी कृष्ण बहादुर राउतले झुटो विवरण र फरक व्यहोराका आधारमा तयार पारी पेश हुन आएको लिखतलाई मिति २०६६।१२।१९ गते स्वीकृत गरी अगाडि बढाएको, ब्यहोराको कीर्ते कागजातबाट शुरु भएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६६।१२।१९ गतेको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोमा प्रतिवादी कृष्ण बहादुर राउतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा ‘काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी बिस्तार गर्ने विषयमा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६६।०१।३१ मा निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । उक्त विस्तार कार्यसँग सम्बन्धित जग्गाको विवरण उल्लेख भएको अनुसूची १,२,३ मा मानवीय गल्तीले गर्दा केही जग्गाधनीको नाम र प्राप्त क्षेत्रफल फरक परेको, मोही नभएको जग्गाको मोहीको नाम उल्लेख भएको र केही कित्ता छुट भएको देखिएकाले उक्त भुल सुधार र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेश भए बमोजिम हुन उपर्युक्त देखि आवश्यक निणयार्थ पेश गरेको छु’ भन्ने ब्यहोराको टिप्पणी उठान गरेको र सोही टिप्पणीको आधारमा नै नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा कायम रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राजकुलो बाटोमा समेत मोही कायम हुने गरी मोही र जग्गा सम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मेवारी रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा निणायार्थ प्रस्ताव लैजाने गरी किर्ते लिखत तयार गरेको देखिन्छ ।’’

अभियोगपत्रमा अगाडि भनिएको छ,‘निज प्रतिवादी कृष्ण बहादुर राउतले अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा गरिदिएको बयान व्यहोरामा ‘‘बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको जग्गाको सट्टापट्टा, सोधभर्ना समेतका लागि नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र जम्मा क्षेत्रफल २७–७–०–१ रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ जग्गा र सार्वजनिक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) बिस्तार गर्ने, मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर बिस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने समेत नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६६।१२।२९ मा निर्णय भएको र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।१२।२९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट परिसर बिस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्ने समेतको काम गर्ने भनी मिति २०६७।१।३१ मा निर्णय भएकोमा उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण पूर्व निर्णयमा उल्लेखित अनुसुचीहरुमा भुल सुधारका लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तहगत रुपमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पेश भई आएको टिप्पणी फाइलमा ऐन नियम परामर्श शाखाको राय सहित सचिवज्यू समक्ष पेश भई सचिवज्यूबाट प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई रायका लागि तो आदेश भएको, प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भए पश्चात असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उक्त राय टिप्पणी लेखि शाखा प्रमुखसमक्ष पेश गरेको हुँ’ भनी किर्ते सम्बन्धी कसूरमा संलग्नता खुलाई कसूर स्वीकार गरिदिएको देखिन्छ ।’’

सरकारी वकिलले सञ्चार सचिव राउतको गल्ती र कमजोरी कहाँ भयो भनेर पनि स्पष्ट किटान गरेको छ । सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अगाडि भनेको छ, ‘जग्गाको विवरणहरुमा केही मानवीय भूल तथा त्रुटिहरू देखिन गएकोले सो सच्याई कार्यान्वयन गर्न गराउन भुल सुधार गरी कायम हुने अनुसूची १,२ र ३ लाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै हुनु सम्मत हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न भनी उप प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएको व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने तथा सरकारको हक मेटाई हानी पु¥याउने गलत नियतले फरक ब्यहोराको टिप्पणी स्वीकृत गराई मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा निर्णायार्थ प्रस्ताव लगेकोमा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने यकिन गरी मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र विनियमका आधारमा टिप्पणी स्वीकृत गरी पेश गर्नु पर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, विश्वास गरी र अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (कीर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको, जग्गाको मोठ स्रेस्ता अध्ययन गरी जग्गाहरुको श्रोत यकिन गरी अभिलेखमा समेत भिडे पश्चात मात्र तयार गर्नु पर्नेमा सो नगरेको देखिएको गलत तथ्यको आधारमा टिप्पणी उठान गरेको, नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा दर्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम समेत गराई अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुट्ठा काम गरी आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरी सो कार्यबाट निज प्रतिवादी कृष्ण बहादुर राउतले बिगो रु.१०,५१,१२,९०३।– बराबरको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गरेको देखिदा निज प्रतिवादीले साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूर गरेको देखिन आयो ।’

यसरी तत्कालीन समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा हालका सञ्चार सचिव राउतले कागजातको अध्ययन नगरी, श्रेष्ता नभिडाई नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान कागजात तयार पारेको भन्दै उनलाई हालको मूल्यमा कायम हुन आउने १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९०३ रुपैयाँ क्षति पुराएको भन्दै सोही रकम बराबर नै बिगो कायम गरी मुलुकी ऐन, २०२० को सरकारी कागजात कीर्ते महलको दफा १ र २ को कसुर गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको हो । 

सोही कसुर अनुसार हुने एक वर्ष कैदमा निज राउत सरकारी कर्मचारी भएको कारण थप दुई वर्ष कैद सजाय थप गर्दा कुल तीन वर्षको कैद सजायको मागदावी लिइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले रातोपाटीलाई बताए ।