काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रसहित तीन दल र विद्रोही विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाले प्रदेशस्तरीय मोर्चा गठनलाई तीब्रता दिएको छ । असार ४ गते राजधानीको राष्ट्रियसभा भवनमा सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र सत्ता बाहिर रहेको नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए ।

संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर मोर्चा घोषणा गरेको नेताहरूको दाबी छ । त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि मोर्चाले १५ बुँदे वैचारिक एवम् राजनीतिक प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ ।

फरक फरक पृष्ठभूमिबाट वामपन्थी राजनीतिमा जोडिएका चार दलले मधेस प्रदेशबाट सुरू गरेको यात्रा कोसी प्रदेशको विराटनगरमा पुगेर टुङ्ग्याउँदै छन् । जिल्लास्तरसम्म संगठन विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको मोर्चा आवद्ध दलहरू आफैँ अन्तरविरोधमा फसेका छन् । न त विचारमा स्पष्टता छ, न सांगठनिक स्वरूप चुस्त दुरूस्त छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई हल गर्न नसकेका दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन् । मोर्चामा सहभागी भएका चार दलमध्ये माओवादी केन्द्र २०७० को निर्वाचनदेखि नै खुम्चिँदै आएको छ ।

२०७८ मा एमालेसँग विद्रोह गरी जन्मेको एकीकृत समाजवादीले गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत पाउन सकेन । मधेस आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्त उदाएको जनता समाजवादी खुम्चिँएर १२ सिटमा झरेको छ ।

२०६९ मा एकीकृत माओवादीसँग विद्रोह गरेर अलग भएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा पुनः संसदीय राजनीतिमा आउने तरखरमा छ । २०७४ को निर्वाचनको मुखमा भूमिगत भइ सरकारविरूद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेका विप्लव भूमिगत आन्दोलन असफल भएपछि २०७६ फागुनमा सकारसँग २ बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन् ।

२०७९ को निर्वाचन उपयोग गरेर जानेगरी विप्लवले राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टी नै विभाजन भयो । मोर्चालाई उपयोग गरेर आगामी संसदीय राजनीतिमा स्थापित हुने दाउ विप्लवको देखिन्छ ।

चार वटै दलका संगठन भद्रगोल, कार्यकर्ता थेग्न मुस्किल

मोर्चामा सहभागी भएका चार दलमध्ये माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गएको निर्वाचनमा ३२ सिटमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रको संगठन भद्रगोल छ । विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रम स्पष्ट नहुँदा भावी राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा नेतृत्व नै अन्योलमा देखिन्छ ।

राजधानीमा भर्खर सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले नीति र नेतृत्वको निकै आलोचना गरे । पार्टी रूपान्तरणका लागि भन्दै माओवादी केन्द्र भदौ १६ देखि सातै प्रदेशमा हुने विशेष अभियानको तयारीमा छ । २०७८ पुसमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको उसले अहिलेसम्म कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेन ।

नेताहरूको कार्यविभाजन भए पनि जिम्मेवारी नपाउँदा नेताहरूमा निराशा थपियो । विभागले काम नै गर्न सकेन । जनवर्गीय संगठनहरू गुटगट स्वार्थमा फस्यो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड केन्द्रदेखि पालिकास्तरका कार्यक्रममा जान भ्याइनभ्याइ हुँदा अन्य नेताहरू फुर्सदिला देखिन्थे । यद्यपि केन्द्रीय समिति बैठकले तीन महिने अभियानका लागि पदाधिकारीसहित प्रदेश कमिटी सदस्यहरू समेतको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकाले पार्टी पुनर्ताजगी हुनेमा नेता–कार्यकर्ता आशावादी छन् ।

‘अस्तव्यस्त संगठन र विचारको अस्पष्टता हल गर्न विधान सम्मेलन गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीलाई रूपान्तरण गर्न तीन महिने विशेष अभियानमा होमिएको छ’, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले भने, ‘अभियानपछि हुने विधान सम्मेलनले वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक समस्या हल गर्नेछ । सबै कमिटी निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउने छन् । यसले पार्टीलाई बलियो बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।’

माओवादीभित्र अहिले आन्तरिक विवाद नभए पनि वैचारिक, सांगठनिक मतभेद कायमै छ । बैठकले तीन महिने अभियान सकिए लगत्तै विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनबाट सबै तहको समिति निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउने बैठकले निर्णय गरेको छ । मूल नेतृत्वप्रति कसैको विमति नभए पनि उत्तराधिकारीलाई लिएर माओवादीभित्र शक्ति संघर्ष कायमै छ ।

त्यस्तै एमालेको विद्रोही शक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र नेताहरू चरम निरासा र अन्योलता देखिएको छ । एमालेबाट अलग भएको २ वर्ष पुग्दासमेत नेतृत्वले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । पार्टीको भविष्य नभएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरू धमाधम एमाले फर्किरहेका छन् । जनवर्गीय संगठन गुटउपगुटको सिकार भएका छन् । केन्द्रीय नेताहरूबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ ।

पार्टीले नेता तथा कार्यकर्ता थेग्न नसक्ने स्थिति देखापरेपछि माघको दोस्रो साता १० औं महाधिवेशन गर्ने एकीकृत समजवादीको तयारी छ । गत साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कतिपय जिल्लास्तरसम्म पनि संगठन विस्तार हुन सकेको छैन । संगठन विस्तार भएको कतिपय जिल्लामा सिङ्गो कमिटी नै एमालेमा फर्र्किएका छन् ।

‘विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक रूपमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच कुनै भिन्नता छैन । अहिलेसम्म नेतृत्वले विभाजनको पुष्टि नै गर्न सकेको छैन । एमालेको जबजले पार्टी चल्दैन । आगामी महाधिवशेनबाट पार्टीले नयाँ समाजवादको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ’, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भन्छन् ।

यसैगरी मोर्चाका अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पटकपटक विभाजनबाट आजित भइसकेका छन् । फेरि पनि पार्टी विभाजन हुने डरले उनलाई खाएको छ । लगातार जनमत घट्दै गएपछि अप्ठ्यारोमा परेका उनी मोर्चामार्फत पुनः शक्ति आर्जन गर्ने दाउमा छन् । सो पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई समूह अलग भए पनि पहाडी समुदाय र मधेसी समुदायबिच देखिएको अविश्वास अझै हट्न सकेको छैन ।

जसपामा अहिले शिक्षामन्त्री समेत रहेका अशोक राई संघीय परिषद अध्यक्ष छन् । गएको निर्वाचनमा राई सुनसरी–१ बाट एमालेकै सहयोगमा विजयी भएका थिए । तर एमालेसँगै एलायन्स गरेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ बाट पराजित भएका थिए ।

कुनैबेला प्रचण्डलाई दलाल पुँजीवादी शक्तिको इशारामा माओवादी आन्दोलन सिध्याएको आरोप लगाएका विप्लव अहिले प्रचण्डसँग नजिकिएका छन् । प्रचण्डले विप्लवलाई महासचिव दिएर पार्टीमा भित्र्याउन खोजेको आशंका माओवादीका कतिपय नेताको छ ।

भूमिगत विद्रोह असफल भएपछि पुनः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लव संसदीय राजनीतिलाई उपयोग गर्ने दाउमा छन् ।

एमसीसीलाई लिएर अन्तरविरोध चर्किँदै

२०७८ फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसदबाट अनुमोदन भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) कार्यान्वयनलाई लिएर मोर्चा आबद्ध दलहरूभत्रि अन्तरविरोध चर्किएको छ । मंगलबारबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैछ । एमसीसी आइपीएसको अंग रहेको दाबी गर्दै मोर्चा आवद्ध दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले यसको कार्यान्वयनको विरोध गरेका छन् । जसपा भने एमसीसीलाई लिएर अन्योलमा देखिएको छ ।

अहिले विप्लवबाहेक तीनै दल सरकारमा सहभागी छन् । विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि यो परियोजनामार्फत् अमेरिकाले ५५ मिलियन डलर नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विवादकाबिच संसदबाट अनुमोदन भए पनि यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

एमसीसी कार्यान्वयनविरूद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी भित्रका एक समूहले विप्लवको आन्दोलनसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कम्तीमा पनि व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा अमेरिकाले सम्बोधन नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नदिने उनीहरूको चेतावनी छ ।