काठमाडौँ । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ । तर, नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिका लागि समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । 

बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी बीबीसी नेपाल र रामलिङस्वामी सेन्टर अन इक्विटी एण्ड सोसल डिटरमिनेन्ट्स अफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रष्तिठान अफ इन्डियाको सहकार्यमा बिहीबार काठमाडौँमा सुरक्षित गर्भपतन तथा अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको आगामी दिशा निर्देश शीर्षकमा नीति संवाद कार्यक्रम भएको थियो । सोही कार्यक्रममा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिका लागि समस्या भएको बताइएको हो ।

सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध गराउने संस्था सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको, ग्रामीण भेगमा पर्याप्त केन्द्र नहुँदा पहुँचभन्दा बाहिर रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । 

यस्तै, सुरक्षित गर्भपतनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता सबै स्थानमा नहुँदा र अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना सोही अनुसारको व्यवहार नहुँदा गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना महिलाले मात्रै भोग्न बाध्य भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । 

नेपाली समाजमा गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वेच्छाले भन्दा पनि पुरुषको प्रभाव रहेको तथा निजीमा सेवा शुल्क उच्च भएकाले चुनौती रहेको  सहभागीहरूको जिकिर थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.संगिता मिश्राले सुरक्षित गर्भपतन विषयमा बहस हुँदा परिवार नियोजन र परिवार योजनाका विषयमा विभिन्न समयमा गरिने छलफलमा ग्याप देखिएकाले यसबारे बहस हुन जरुरी रहेको बताइन् । 

सुरक्षित गर्भपतन स्वेच्छाले भन्दा पनि करिब ८० प्रतिशत महिला परिवार र श्रीमान्को कारण गर्भपतन गर्न बाध्य हुने उनले बताइन् । 

‘हाम्रो समाज अझै पनि श्रीमती अनि केटी साथीले अस्थायी, स्थायी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।’ उनले भनिन्, ‘महिला पुरुष दुवै थरी अस्थायी र स्थायी बन्धाकरणबारे छलफल र यी साधन प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा हुने समस्या र गर्भपतन गराउँदा आउन सक्ने समस्याबारे जानकार हुन जरुरी छ ।’ 

यस्तै, कार्यक्रममा सांसद रोशनी कार्कीले भनिन्, ‘गर्भपतन भन्ने कुरा कहिल्यै पनि सुरक्षित हुँदैन । जबसम्म भएका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्न सकिँदैन ।’  

गर्भपतनपछि महिलाहरूलाई आरामको व्यवस्था तथा बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘जबसम्म हामीले गर्भपतन गराएका महिलालाई ७/८ दिन भएपनि आरामको व्यवस्था मिलाउन सक्दैनौँ, ती महिलामाथि एक प्रकारको शोषण गछौँ ।’ उनले भनिन् ।

यस्तै, बीबीसी नेपालका कार्यकारी सल्लाहकार शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न सक्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ । 

यस्तै, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भनी इजाजत पत्रप्राप्त चिकित्सकको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ । 

जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेका, भ्रूणमा कमी कमजोरी हुँदा गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा भ्रूणमा  अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।