मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक २ महिनापछि बस्दैछ । भदौ १८ गते सोमबार दिउँसो डेढ बजे प्रदेशसभाको बैठक बस्ने तय भएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ । प्रदेशसभा विजिनेसविहीन भई बस्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनका लागि र नयाँ विधेयक दर्ता गराएर बैठक आह्वान गरेको हो ।

प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सोमबार दिउँसो डेढ बजेका लागि बैठक बस्ने समय निर्धारण गरेको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरे लगत्तै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक भदौ १८ गते सोमबारका लागि बोलाइएको हो । 

सदन सञ्चालनको लागि संसद् सचिवालयमा विधेयक पेश हुन नसक्दा बैठक अनिश्चित बनेको थियो । केही विधेयक दर्ता भएपछि सदन आह्वान गरिएको हो । प्रवक्ता गुप्ताका अनुसार सरकारका तर्फबाट हालसम्म  ३ वटा विधेयकहरु दर्ता भएको छ भने एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन नसकी फिर्ता आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार थप २ वटा विधेयक दर्ताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्री परिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन विधेयक र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

यस्तो छ संम्भावित कार्यसूची

प्रदेशसभाको सोमबार बस्ने बैठकमा शून्य समय र विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । शून्य समयमा प्रदेशको सार्वजनिक विषय बस्तुमा सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राख्नेछन् भने संसदमा पेश भएका विधेयकलाई सदनमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ । 

सो कार्य सूतीलाई अन्तिम रुप भने सोमबार बिहान बस्ने प्रदेशसभा बैठक अघिको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले दिने उनले बताए । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सोमबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने प्रवक्ता गुप्ताले बताए । सोमबारको बैठकमा संसदीय समितिको विषयहरु भने प्रवेश नहुने उनको भनाई छ ।

९ महिना संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

संसद् गठन भएको ९ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशनमा ४६ वटा बैठक सञ्चालन भएका छन् । तर, मिनी संसद्को रुपमा चिनिने संसदीय समितिले भने नेतृत्व पाउन सकेको छैन । समिति नबन्दा प्रदेशसभा बैठकबाटै नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित भइरहेको छ ।

गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा तथा दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो । तर, प्रदेशसभाको संसदीय समिति भने अझै अपूर्ण छ ।

दलीय भागबण्डा नमिल्दा प्रदेशसभाका ५ वटा समितिले अझै नेतृत्व पाउन नसकेको हो । यद्यपि प्रदेशसभाका समितिमा सदस्यहरुको नाम भने अनुमोदन भइसकेको छ । प्रदेशसभाको ५ समितिका लागि कुल ९६ सदस्यलाई ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले सदस्य पठाइएको छ भने एक समितिमा २० सदस्य छन् । समितिका सदस्यबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिनेछन् ।

संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरु आ–आफ्नै दाबीमा लाग्दा  गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । उक्त दिन २ पटक बसेको सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेपछि संसदीय समितिको सभापतिको विषय अन्यौल बनेको थियो । 

सत्तारुढ दलहरु बिच नै समितिको सभापतिको भागबण्डा नमिल्दा समिति गठनका विषयमा थप समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दलबाट कांग्रेसले २, माओवादी केन्द्रले २, एकीकृत समाजवादीले १ समितिको दाबी गर्दै आएका छन् । उता समितिको सबै सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी ५ वटा समिति रहेका छन् ।