काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुरु भएको थुनछेक बहसमा आइतबार ४ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र संजेल, दिनेश भट्टराई,  जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री र जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले बहस गरे ।

बहसमा सहभागी सरकारी वकिलहरुले प्रतिवादीहरुसँग सकेसम्म धेरै धरौटी माग्न न्यायाधीशलाई आग्रह गरेका छन् । वकिलहरुले प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएनन् ।

बहसमा सहभागी एक जना सरकारी वकिलले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाउनुस् भन्ने आधार नै छैन, त्यसैले मागेर मात्रै भएन ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले संगठित किर्ते मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता गर्न राय दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले ‘संगठित’ मुद्दा हटाएर लिखत किर्तेमा मात्रै अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

ललिता निवासमा कमजोर मुद्दा दायर गरेको भन्दै प्रहरी नेतृत्व सरकारी वकिलसँग रुष्ट बनेको छ ।

जिल्ला  न्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले धरौटी माग्दा बिगोतर्फ पनि हेर्नुपर्ने बताए । इजलासमा भट्टराईले भने, ‘धरौटी माग्दा बिगो रकम पनि बिचार गर्नुपर्छ श्रीमान् ।’

न्यायाधीशले उनलाई सोधे, ‘बिगो अनुसारको धरौटी माग्नुपर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?’ जवाफमा भट्टराईले भने, ‘बिगो अनुसार भनेको होइन श्रीमान्, तर बिगो रकमलाई पनि बिचार गर्नुपर्छ ।’

ललिता निवास मुद्दामा १८ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । मालपोत, नापी, भूमिसुधार र गुठीका कर्मचारीले ललिता निवासको जग्गा सकारी भन्ने थाहा पाएर पनि लिखत किर्ते गरेर हिनामिना गरेको उनले बताए ।

भट्टराईले भने, ‘जग्गा सम्बन्धी जिम्मा लिएका कार्यालयहरुलाई त्यो जग्गा सरकारी भन्ने कसरी थाहा हुँदैन ?’

जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले कानुनी जटिलताका कारण ललिता निवासको मुद्दाबाट ‘संगठित अपराध’ हटाएर किर्ते मुद्दा दर्ता गरिएको बताए । बहसमा उनले भने, ‘संगठितको कानुन पछि आयो, २०६९ को अध्यादेश निष्क्रिय भएको हुनाले पुरानो अपराधमा संगठित मुद्दा लगाउन सकेनौँ ।’

ललिता निवास प्रकरणका अनुसन्धान पूरा नभएको उल्लेख गर्दै खत्रीले भने, ‘थप प्रमाण भेटिए फेरि मुद्दा आउँछ ।’

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र संजेलले ललिता निवासमा बिचौलियाहरूले १० दिनका लागि समेत मोही खडा गरेर जग्गा हडपेको बताए । उनले भने, ‘पिरामीड शैलीमा किर्ते भएको छ, कर्मचारीहरुले कमिशनको रुपमा बालुवाटारको जग्गा लिएका छन् ।’

किर्तेमा तहगत संरचना अनुसार काम भएको संजेलले जिकिर गरे ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले टिप्पणी उठाउँदा कर्मचारीहरुले ‘गलत मनसाय’ले टिप्पणी उठाएको बताए । संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले त्यतिबेला अधिकृत हुँदा अनुसूची थपेर गलत टिप्पणी उठाएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘योजनाबद्ध रुपमा जग्गा खानेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको देखिन्छ ।’