एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
चीनले किन राख्यो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड नक्सामा नेपालको नक्सा ?
काठमाडौँ । चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले झेजियाङ प्रान्तको देकिङ काउन्टीमा अगस्ट २१ आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो ।
‘२०२३ को स्ट्यान्डर्ड नक्सा’ भनिएको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साइ चीन क्षेत्र सम्पूर्ण रुपले चीनले आफ्नो भूगोलभित्र समेटेको छ । सो नक्साका बारेमा नेपालमा पनि चर्चा भइरहेको छ ।
चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका केही भूभागलाई भारततर्फ देखाइएको छ । नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको थियो । संसदबाट पास गरी संविधान संशोधान गरेर जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई चीनले स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले कुटनीतिक क्षेत्रमा यो विवादको विषय बनेको छ ।
हाम्रो नक्सालाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । त्यसबाहेक नेपालले नक्साका सम्बन्धमा अरु कुनै कुटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन । बरु त्यो नक्साको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयनै अन्योल देखिन्छ ।
नेपालमा नयाँ नक्सा जारी हुँदा एमालेमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री थिए । उनले नयाँ नक्सा जारी भएपछि चीनलाई त्यसबारे आधिकारिक रुपमा जानकारी गराएको बताएका छन् । अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आफ्नो मन्त्रालयले यसको बारेमा जानकारी लिएको तर चीनलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी गराएको कुरा फेला नपरेको बताएका छन् ।
नक्साको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय चासो लिएपछि पनि चीनले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतले पनि चीनको नयाँ नक्साबारे आपत्ति जनाउँदा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले २०७२ जेठ १ गते एक सम्झौता गरेका थिए । बेइजिङमा उनीहरूले जारी गरेको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थ यात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिबेला नेपालले उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थियो । त्यतिमात्र होइन, नेपाल कोभिडसँग जुधिरहेको बेला भारतले त्यही सम्झौताअनुसार पिथौरागढ हुँदै मनोसरोवर–कैलाश पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरेको थियो । त्यही बेलादेखि त्यो भूभाग झन् विवादमा आएको हो ।
सर्वे अफ इण्डियाले नेपालको भूभाग समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग राखेर २०७७ मा नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । जसलाई अहिले चीनले पनि अस्वीकार गरेको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘लिपुलेकलाई लिएर भारत–चीन बिच पहिला नै सम्झौता भइसकेका कारण अहिले चीनले त्यसलाई नेपालको नक्सामा कसरी देखाउँछ ? यो नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा होे ।’
जुन बेला भारत र चीनले लिपुलेकको बारेमा सम्झौता गरे, त्यही बेला नेपालले कुटनीतिक रुपमा त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा त्यतिबेला चुपचाप लागेर बसेको तर अहिले बोल्नुको अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘लिपुलेक भारतको भूभाग हो भन्ने कुरामा चीनले सहमति जनाइसकेको छ, र त्यो भूभागमाथि नेपालले दाबी गरे पनि चीनले स्वीकार गरेको देखिएन । यो नेपालको कुटनीतिक कमजोरी हो ।’
चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालको तर्फबाट पहल नपुगेको उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदय शम्शेर राणाले चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ नेपालको नयाँ नक्सा किन राखिएन भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । नेपालबाट त्यसका लागि कुटनीतिक पहल नभएका कारण पनि त्यस्तो हुन गएको उनको आकलन छ ।
‘नेपालले जारी गरेको नक्साको बारेमा आधिकारिक रुपमा चीनलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ, या भए पनि नेपालले राम्रोसँग नबुझाएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई विवादमा ल्याउनुभन्दा कुटनीतिक समझदारीबाट समाधान गर्नुपर्छ ।’
राणाका अनुसार यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमै कुरा बाझिएको छ । ‘एक जना पूर्वमन्त्रीले चीनलाई जानकारी गराएको भनिरहेका छन् भने अर्कोले जानकारी गराएको कुरा मन्त्रालयमा फेला नपरेको भनिरहेका छन्,’ राणाले भने, ‘यहाँ नै कुरा स्पष्ट छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत कसरी स्पष्ट हुन्छ ?’
प्रतिनिधि सभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति एवं जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले नेपालले जारी गरेको नक्सा चीनले किन राखेन, त्यसका लागि कुटनीतिक पहल के–के भएका छन् लगायतका विषयमा बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाइने बताए । कुटनीतिक रुपबाटै यस्ता विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
