काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मंगलबार मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व सह–सचिव कलाधर देउजाको तर्फबाट बहस भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका संचालक मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बहस गरे । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बालुवाटारको जग्गामा ‘मोही लाग्ने’ तर्क गरेका छन् ।

बालुवाटारको जग्गा राणा परिवारको ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता भएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने–‘यसमा मोही हुन्छ ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएका प्रतिवादीहरुले ‘कसरी मोही सृष्टि गरे ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले भने–‘जग्गा राणा परिवारकाको हो, त्यसमा मोही लाग्छ ।’ मोहीको हक समाप्त हुनका लागी सरकारले ‘क्षतिपूर्ति’ दिएको देखिनुपर्ने उनले बताए । थापाले भने–‘२०२१ सालमा वा कुनै मितिमा सो जग्गा बापत  क्षतिपूर्ति लिएको प्रमाण छ ?’

अभियोगपत्र लेख्नेले कानून बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थापाले कानुनसँग खेलबाड गर्न नहुने बताए । अभियोगपत्रमा अनावश्यक मागदावी लिएको भन्दै उनले सो अभियोगपत्रलाई ‘बच्चापन’को संज्ञा दिएका छन् ।

२०१७ सालमा जफत गरिएको जग्गा २०४९ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाएको उनले बताए । थापाले भने–‘बालुवाटार राणा परिवारको जग्गा हो, त्यसमा मोही नहुने कुरा आउँदैन ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र सीआईबीले जग्गा फिर्ता नदिनेलाई ‘मुद्दा चलाउँछु’ भन्न नमिल्ने थापाले बताए । इजलासमा उनले भने–‘जग्गा फिर्ता नदिए मुद्दा लाउँछु भन्नु आतंक हो ।’

ललिता निवास प्रकरणमा सरकार पक्षले दाबी गरेको बिगोको कुनै सापेक्षिकता नभएको थापाको जिकिर छ । थापाले सबै प्रतिवादीहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका छन् ।