काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाले ६ प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सन्देश सभा सम्पन्न गरेको छ ।

विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले गत असार ४ गते मोर्चा घोषणा भएको थियो ।

मोर्चा संयोजन समितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ छन् ।

संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्न साझा मुद्दा, लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि मोर्चामा आबद्ध दलहरूले १५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

साउन ११ गते बसेको मोर्चाको बैठकले केन्द्रमा चार सदस्यीय सचिवालय गठनको व्यवस्थासहित कार्यविधि पारित गरेको थियो । जसअनुसार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सचिवालयमा छन् ।

बैठकले चार–चार महिनामा आलोपालो बैठकको संयोजन गर्ने निर्णयसहित पहिलो चरणको जिम्मेवारी नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई दिएको थियो ।

यसैगरी भदौ ४ गते बसेको बैठकले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सन्देश सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम भदौ ८ गते मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज, १२ गते लुम्बिनीको बुटवल, १४ गते कर्णालीको सुर्खेत, १५ गते गण्डकीको पोखरामा, २४ गते बागमतीको हेटौँडा र २५ गते कोशीको विराटनगरमा मोर्चाले सभा गरिसकेको छ । यसअघि स्थगित भएको सुदूरपश्चिमको सभा आज (मंगलबार)का लागि निर्धारित भए पनि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनका कारण स्थगित गरिएको छ ।

मोर्चाले प्रदेशस्तरीय संयोजन समिति गठन गर्नुका साथै आगामी दिनमा ७७ वटै जिल्लामा संगठन विस्तारको तयारी भइरहेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । प्रदेशस्तरीय सभा सकिएपछि मोर्चाको बैठक बसेर थप कार्यक्रम घोषणा हुने पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशस्तरीय सभा सकिएपछि हामी जिल्लास्तरको कार्यक्रमको तयारीमा लाग्छौँ । ७७ जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न र मोर्चाको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही दिनमा मोर्चाको बैठक बस्छ’, पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीको समीक्षापछि थप कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’   

सभाले के सन्देश दियो ?

भदौ ८ गते मधेस प्रदेशको वीरगञ्जमा प्रदेशस्तरीय सन्देश सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वीरगञ्जको छुट्टै भूमिका र रणनीतिक अर्थ रहेको बताएका थिए । वीरगञ्जको सभाले सातै प्रदेशमा सन्देश प्रवाहित हुने उनको जिकिर थियो ।

‘यसले काठमाडौँलाई पनि राम्रो सन्देश दिन्छ । समाजवादी मोर्चाले आफ्नो कार्यक्रम मधेसबाट गर्‍यो । नेपालको आर्थिक र औद्योगिक द्वारका रूपमा परिचित वीरगञ्जलाई नै रोज्नुको विशिष्ट अर्थ छ । यसका  केही व्यावहारिक पाटो पनि हेर्‍यौँँ । जसपाका  अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको केही कार्यक्रमलाई तालमेल गर्न पनि मधेसबाट मोर्चा घोषणा अभियान सुरू गर्‍यौँ,’ त्यतिबेला प्रचण्डले भनेका थिए ।

यस्तै, हेटौँडामा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिक्रियावादी शक्तिविरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिए ।

‘ठुलो त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्था उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी, पश्चगामी शक्तिहरूले ठुलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरूमाथि खुकुरी प्रहार गरेका छन्’, उनले चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न लाखौँ जनता सडकमा उतार्छौँ । प्रतिक्रियावादीहरूको सातो जाने गरी हामी सडकमा आउँछौँ ।’

सोमबार कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले धनगढीको सभा सकिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने  घोषणा गरे ।

मोर्चाको सन्देश सभाले जनतालाई के सन्देश दियो भन्ने जिज्ञासामा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सभामार्फत तीन वटा सन्देश प्रवाह भएको जिकिर गरे ।

पहिलो, सत्ता पक्ष र विप्लव नेतृत्वको विद्रोही शक्ति एक ठाउँमा आउनु नै ठुलो उपलब्धि भएको उनको तर्क थियो । दोस्रो, संविधानमै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था गरेकाले कांग्रेस लगायत सबै शक्ति एक ठाउँमा आउने उनले जिकिर गरे । तेस्रो, संविधान जारी भए पनि कार्यान्वयनमा यसअघिका सरकारले कुनै चासो नदिएको अवस्थामा मोर्चाको सभा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको उनको भनाइ थियो ।

‘समाजवादको आधार तय गर्न कांग्रेस लगायत परिवर्तनकारी शक्ति सबै एक ठाउँमा रहेको सन्देश सभाले दिएको छ । अर्को, विप्लवजस्ता विद्रोही शक्तिलाई सँगसँगै लैजान सफल भएका छौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि ७७ जिल्लामा समाजवादी कार्यक्रम लैजान सभा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको छ’, उनले भने ।

सन्देश सभा वार्मअप भएको र जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गर्दासम्म परिवर्तनको पक्षमा लाखौँ मानिसलाई गोलबद्ध गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पाण्डेको विश्वास छ ।

त्यस्तै, नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले मोर्चामा आबद्ध दलहरूबिच विचार र दृष्टिकोणमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय एजेण्डामा एकजुट भएको सन्देश प्रवाह गरेको बताए ।

‘हामीबिचमा विचार, दर्शन र दृष्टिकोणमा मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय एजेण्डाको पक्षमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ’, विरहीले भने, ‘धनगढीको सभा सकिएपछि समीक्षा गरी आगामी दिनमा थप कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार तय गर्न १५ बुँदे वैचारिक एवम् राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ ।

के छ १५ बुँदे प्रतिबद्धतामा ?

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।

२. नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।

३. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने ।

४. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।

५. वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

६. आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीन वटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने ।

७. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने ।

८. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने,

१०. गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्र योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ।

११. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने ।

१२. देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवम् जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।

१३. विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता÷कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

१४. समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने । जाती, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१५. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।