मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाका ५ वटा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन् । विगत ९ महिनादेखि प्रदेशसभाका संसदीय समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहँदै आएका हुन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो । तर हालसम्म पनि संसदीय समितिहरुले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । सत्ताको भगबण्डाको विषयमा दलहरु बिच समस्या हुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।

सत्तारुढ दलहरुबिच मन्त्रालय बाँडफाँट र संसदीय समितिका सभापतिको भागबण्डाको विषयले निकै समस्या बनाएको थियो । सोही कारण संसदीय समितिको विषयतर्फ न सरकारको ध्यान जान सक्यो, न विपक्षी दलको नै चासो रह्यो ।

गत माघमा संसदीय समितिको विषयले सदनमा प्रवेश पाए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन । दलहरुबिच नै सहमति जुट्न नसक्दा संसदीय समिति छायाँमा परेको थियो । त्यस यता संसदीय समितिको विषय सदन प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले माघ २३ गते प्रदेशसभा बैठकबाटै संसदीय समिति गठनको प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलको दाबी अनुसार भाग नपुग्ने भएपछि यस विषयलाई थाँती राखिएको थियो ।

प्रदेशसभा संचालनको ७ महिना बित्दासम्म संसदीय समितिसमेत गठन हुन सकेको थिएन । गत असार तेस्रो साता संसदीय समिति गठन भई सदस्यहरु अनुमोदन गरिएको थियो । तर, संसदीय समितिको बैठक भने सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

प्रदेशसभाका समितिका लागि कुल ९६ सदस्यलाई सबै दलको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाइएको छ । जस अनुसार ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले सदस्य रहने छन् भने एक समितिमा २० सदस्य रहनेछन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एक जना सभापति चुनिने प्रक्रिया छ । सभापतिको निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन मिति तोक्ने परम्परा छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर पुग्नै लाग्दा मिनी संसद्को रुपमा चिनिने संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबण्डाको विषय टुङ्गिन सकेको छैन । भदौ १८ गते ६ वटै संसदीय समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा औपचारिकताका लागि मात्र सञ्चालन भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जनाए ।

उक्त बैठकले संसदीय समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका लागि उपसमिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार सदस्यहरु मनोनीत गरेर कार्यविधिको ड्राफ्ट तयारी भइरहेको उनले बताए । यद्यपि प्रदेशसभा सञ्चालनको ९ महिनामा बसेको संसदीय समिति बैठकको कार्य प्रगति शून्य छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समिति चलायमान हुन सकेको छैन । संसदीय समिति गठन नहुँदै प्रदेशसभाले नियम निलम्बन गरेर ४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । जसमध्ये ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा गएको छ भने एउटा विधेयक त्रुटिपूर्ण देखिएपछि प्रमाणीकरण हुन नसकी प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको छ ।

प्रयोगमा गएका ऐनमा पनि विभिन्न समस्या देखिएपछि अदालतमा मुद्दा परेका छन् भने संशोधनको समस्या पनि उस्तै देखिएको छ ।

कहिले हुन्छ सभापतिको निर्वाचन ?

संसदीय समितिको नेतृत्वका विषय सत्तारुढ दलहरुबिच नै विवाद हुँदा समितिको सभापतिको निर्वाचनबारे अन्योल देखिएको छ । प्रदेशसभा गठन ताकादेखि नै सत्तारुढ दलहरुबिच समितिका सभापतिको भागबण्डाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । जसले गर्दा संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन प्रभावित बन्दै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताका अनुसार छिटै नै संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन हुनेछ । सरकारले समय अनुकुल सभापतिको निर्वाचनको मिति तय गर्ने उनले बताए ।

संसदीय समिति गठन भइसकेकाले काम कारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । आवश्यक परेका खण्डमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिले आफ्नो काम गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘संसदीय पहिलो बैठक समितिमा भएका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको हो । अब समितिहरुको काम सुरु भएको छ । अब छिटै सभापतिको निर्वाचन पनि हुन्छ,’ गुप्ताले भने, ‘सभापतिको निर्वाचनको विषय सरकारको हो । एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ । अब बिस्तारै सभापति चयनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्नेछ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन तत्काल सम्पन्न हुने अवस्था छैन । दलहरुबिच सामान्य छलफल भए पनि यस विषयमा ठोस निर्णय भने हुन नसकेको उनले बताए ।

सम्भव रहेसम्म प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमै समितिका सभापतिको निर्वाचन गर्ने योजना बनाए पनि मिति तोक्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाका ५ समितिमा सत्तारुढ दलहरुले नै आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाका ५ समितिमध्ये सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २/२ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् भने सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।

हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नभएका कारण सभापतिमा दाबी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पनि सो पार्टीलाई एउटा समितिको नेतृत्व दिन सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।

यता संसद् प्रतिपक्षको भएकाले संसदीय समितिको सबै सभापतिहरु प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।