काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरुको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन २०८० स्वीकार्य नहुने भन्दै पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । 

भएको के थियो ?

न्याय परिषद्ले गत असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख१ र ख२ थप गरेको थियो । उक्त खण्डहरुमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही खण्डमा मुख्य रजिष्ट्रबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरुको हकमा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरु रोलक्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी सोही नियमको खण्ड ख२ मा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा ती व्यक्ति विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि कुनै व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको भए ती व्यक्तिभन्दा अगाडि हुनेगरी मर्यादाक्रम रहने उल्लेख गरिएको छ । 

न्याय परिषद् नियमावलीको उक्त संशोधनले अधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुभन्दा सर्वोच्च अदालत वा न्याय सेवाबाट गएका व्यक्तिहरु मर्यादाक्रममा अगाडि रहने र सर्वोच्च अदालत वा प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिन सक्ने सम्भावना भएपछि बारले आपत्ति जनाएको हो । 

न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा भएको संशोधन संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको बारले ठहर गरेको छ । उक्त संशोधन कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी संशोधन भएको र त्यसले यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका न्यायकर्मीहरुलाई हतोत्सायी पार्ने काम भएको भन्दै उक्त संशोधन स्वीकार्य नहुने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र मर्यादाको रोलक्रममा कुनै फेरबदल नगर्न बारले माग गरेको छ ।