काठमाडौँ । युरोपियन युनियन (ईयू) को टोलीले चैत ५ गते सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझायो । ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आगामी निर्वाचनका लागि सुझावसहितको यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनशको सारंश पढ्दै नपढी सभामुख महराले हतारमा प्रतिवेदन बुझे । विवादास्पद प्रतिवेदन बुझेको भनेर महराको सामाजिक संजालमा आलोचना पनि भयो ।

त्यसपछि ईयू मिसनले निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रतिवेदन बुझायो ।

इयुको प्रतिवेदनमा ‘खस–आर्य’ समूदायलाई समावेशी सूचीमा राखेकोमा आपत्ति त जनाइएको छ नै प्रतिवेदनकै सिफारिसको बुँदा नम्बर ३ मा संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न सुझावसहित भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरावलोकन गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्य हटाउने ।’

इयुको यो सुझावसहितको यस्तो प्रतिवेदन बाहिर आएलगत्तै सोसल मिडियामा हंगामा शुरु भयो । उसको व्यापक आलोचना भयो । सरकार, संसद र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले असहमति जनाउदै विरोध जारी राखेका छन् ।

यस्तोमा ईयूको यो विवादित कदम अब कसरी टुङ्गिएला ? आम सर्वसाधारणमा चासो कायमै छ ।

सरकारले विज्ञप्ती निकालेर यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएको जस्तो देखिन्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन सच्चाउन सुझाव दियो ।

तर, सरकारको सुझावअनुसार प्रतिवेदन सच्चाउनुको साटो ईयुले धम्कीपूर्ण जवाफ फर्कायो, ‘प्रतिवेदन सच्चाउन मिल्दैन ।’

जसका कारण यो मुद्दा थप पेचिलो भयो । इयु प्रतिवेदनको विरोधमा धेरै स्वर उठे । कतिपयले चाहिँ प्रतिवेदनलाई ‘ठीक’ ठाने ।

नेपालकै हकमा पनि सरकारले ‘केही गर्न सक्ने’ उदाहरण पनि छन् ।

जस्तो कि यस अघि नेपालमा धर्म परिवर्तनको प्रावधानलाई बलियो बनाउन लबिङ गरेर बेलायतका तत्कालीन राजदूत एन्डी स्पार्क्स विवादमा तानिएका थिए । उनले एक लेखमार्फत एक आलेखमार्फत धर्म परिवर्तनसम्बन्धी अधिकारलाई नेपालको संविधानमै सुनिश्चित गर्न संविधानसभा सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । २०७१ मंसिर २९ मा नेपालको स्पष्टिकरण छलेर उनी बेलायत गए । तीन सातापछि काठमाडौं फर्के । लगत्तै आफ्नो मुलुक फर्किए ।

२०७२ चैत २१ मा नेपालको नयाँ संविधानबारे ईयू र भारतले गरेको सम्झौताका विषयमा सरकारले ईयूको काठमाडौंस्थित राजदूतसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तत्कालीन राजदूत रिन्छे टेरिन्कले नेपालीको मन दुखाउने मनसाय नरहेको भन्दै माफी मागेकी थिइन् ।

संविधान जारी भएलगत्तै त्यसको स्वागत गरेको ईयूले पछि संविधान सच्याउनुपर्छ भनेको थियो । उनै राजदूतले केही समयअघि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीलगायत ईयूअन्तर्गत मुलुकका सबै राजदूतलाई बालुवाटार बोलाएर सचेत गराएका थिए । ईयूले नेपालमा संविधान जारी भएपछि शुरुमा यसको स्वागत गरेको थियो । पछि सच्चाउनुपर्ने बताएको थियो ।
तर, थप कदम नचाल्ने सरकारको संकेत

यो विवादमा अन्ततः सरकार एउटा विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दै पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।

सत्तारुढ दल एमालेका नेतासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सरकारले ईयुको प्रतिवेदनप्रति आफ्नो ‘धारणा र पोजिसन’ क्लियर गरिसकेको बताउँछन् । ‘यसबारेमा सरकरले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसक्यो, भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने काम गरिसक्यो, यो भन्दा अब केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने ।

तर, प्रमुख राजनीतिक दलले ईयुको यो प्रतिवेदनलाई स्वतन्त्र मलुकको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन् । उनीहरुले ईयूले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।

यस अघिका दुई सार्वजनिक कार्यक्रममा जस्तो प्रधानमन्त्री ओली पनि आज ईयू प्रतिवेदनवारे कठोर बोलेनन् । अर्थात् क्रमश उनी पनि यो मुद्दाबाट पाछडि हट्न खोजेको संकेत दिएका छन् ।

केही तत्वहरुले द्वन्द्व र कलहको निरन्तरामा विश्वास गर्न सक्लान् । केही गोप्य एजेण्डामा हाम्रो जनता शोषित भएको हेर्न चाहँदैनौँ । हामी एकताबद्ध भएर सबै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विभाजन र अस्थिरता चाहने शक्तिहरुलाई परास्त गर्नेछौँ र जनताको उन्नतिका लागि काम गर्नेछौँ ।’ ओलीले मंगलवार कुटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधीसँगको सामूहिक भेटमा भनेका छन् ।

अहिलेसम्म के–के भयो ?

सुरुमा भट्टराईद्वयको प्रतिवाद
चैत ७ मा ईयुको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको विरोध सबैभन्दा पहिला पूर्र्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गरे ।
भट्टराईद्वयले ईयुको प्रतिवेदनलाई ‘आपत्तिजनक’ र ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ भने ।

‘एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ‘आरक्षण’ नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो । हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ, जुन विल्कुल सही छ ।  गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश,’ बाबुरामको ट्वीटमा थियो ।

त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले लेखे, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न यूरोपियन युनियनले दिएको सुझाव अवांछित, अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी छ । नेपाली जनताका बीचमा विवाद र बिभाजनको बिउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न यूरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ ।’

योगेशले लेखे, ‘खस–आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यो निष्कर्सलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।’

फिर्ता लिन आयोगको सुझाव
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताबाट ईयू प्रतिवेदको विरोध सुरु भएपछि निर्वाचन आयोगले  चैत ७  गते एक विज्ञप्ति निकालेर इयुलाई उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गर्यो । त्यसको एक दिन अगाडि चाहिँ ईयूले प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो ।

आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै ईयूको प्रतिवेदन आयोगसँग भएको समझदारीपत्र विपरित भएको बतायो र प्रतिवेदन अस्वीकार्य गर्ने जनायो । ‘ईयू प्रतिवेदन आफूसँग भएको समझदारी विपरीत भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तराष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता विपरीत छ’ आयोगले भनेको थियो ।  

परराष्ट्रको आपत्ति
सोसल मिडियाको बहस र निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तीपछि यो प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख खोल्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत ८ गते विज्ञप्ति निकालेर युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनायो ।

‘प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तराष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको’ मन्त्रालयले भनाई आयो ।

मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगकोे अन्तराष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र सो युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत सो प्रतिवेदन आएको बतायो । नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युनियनसँग आग्रह गरेको छ ।

जनजाति महासंघको स्वागत

ईयु प्रतिवेदनको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने स्वागत गर्यो । साथै महासंघले सरकारले उक्त प्रतिवेदनप्रति गलत टिप्पणी गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाइएको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघ अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले चैत ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गर्दै उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गरिनु र एकल नश्लीय तथा जातीय चिन्तनले ग्रसित भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि गिराउने गरी विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

परराष्ट्रमन्त्रीको विज्ञप्तीपछि महासंघ बोलेको हो ।

विवेकशील साझाको सहयोग नलिन सुझाव

चैत्र ९ गते यो विषयमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो । ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानका प्रावधानबारे गरेको टिप्पणीको भत्र्सना गर्यो । सो पार्टीले क्षमा याचनासहित प्रतिवेदन फिर्ता लिन माग गर्यो ।

पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आपत्तिसहितको औपचारिक विज्ञप्तिको स्वागत गरिएको छ । विवेकशील साझाले राज्यका महत्वपूर्ण अंगका गतिविधिमा विदेशी संघ, संस्थाको अवाञ्छित संलग्नता खेदजनक परिघटनाका कारक भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै उक्त पार्टीले संवैधानिक आयोग र राज्यका अन्य संवेदनशील निकायमा आवश्यक बजेट व्यबस्था नेपाल सरकारले नै गरेर विदेशी संघ–संस्थाको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहनेगरि कुनैपनि सहयोग नलिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनमोर्चाको माग देशनिकाला

चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विवादित प्रतिवेदन दिने ईयूका प्रतिनीधिलाई देश निकाला गर्न माग गर्यो । चैत्र १० गते विज्ञप्ती जारी गर्दै केसीले कुटनीतिक आचारसंहिता विपरित गतिविधि गर्नेलाई आबह्यक परे देश निकाला गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो समाज र राष्ट्रमा विग्रह र विखण्डन ल्याउने कार्य प्रति हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । आवश्यक परे उनीहरुलाई देशबाट निस्कासन पनि गर्नुपर्दछ । विश्वका कतिपय देशले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखि त्यसो गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन्,’ अध्यक्ष केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ ।

यसबाहेक विज्ञप्तीमा छ, ‘ईयुले त्यही प्रकारले हाम्रो मिलेको समाज व्यवस्थालाई खलल पार्न प्रयत्न गरेको छ । यो व्यवस्थाका विरुद्ध प्रतिवेदन दिएर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको संविधानको हस्तक्षेप गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई सरकार, राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरुले सच्चाउन माग गर्दा समेत प्रतिवेदन नसच्चाउने भनि नेपालको संविधान र नेपाली जनतालाई चुनौती दिएका छ । ईयुको यस प्रकारको प्रतिवेदन र नसच्चाउने कुराप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ । कतिपय जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक संगठन र संस्थाले ईयुको उक्त सुझावलाई समर्थन गरेका छन् । त्यसलाई पनि हामीले गलत ठान्दछौं र विरोध गर्दछौं ।’

६ दिनपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो ‘फायर’

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिनपछि मात्रै बोले ।

चैत ११ गते निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले इयुले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हेपेर बोलेको र उक्त कुरा नेपाललाई सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले संविधान नेपालको उपलब्धी भएको भन्दै त्यसलाई अबमूल्यन नगर्न सुझाव दिए ।

‘म ईयूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । केही केहीले हाम्रो गरिबी र पछौटेपनलाई हेरेर हेप्ने गर्छन् इयुले इलेक्सनको अब्जरभेसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई हेपेको छ ।’ ओलीको भनाई थियो, ‘हामी मान्छौँ, हाम्रो मतदाता सचेतना कम छ, तर सचेतना बढी छ भनेर घमण्ड गर्नेहरूलाई ८० प्रतिशत मत खसाएर देखाउन म चुनौती दिन्छु ।’

करिब ५० लाख नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रहेको अवस्थामा पनि नेपालीहरूले ७० प्रतिशत मत खसाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले इयुलाई नेपालीहरू लोकतन्त्रप्रति सचेत रहेको र नेपालको संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अपमान गरेर कोही कसैले नहेप्न आग्रह गरे ।

ओली चुनावी अवलोकनमा आएकाले धर्मप्रचार गरेको र इयुलाई धर्मका नाममा प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘अरूको जस्तो धर्मग्रन्थमाथि हात राखेर धर्म प्रचारमा नलाग्न मेरो आग्रह छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

इलेक्सन अब्जरभेसनका नाममा आएका केहीलाई धर्मप्रचारमा आएको थाहा पाएपछि नेपालले तिनीहरूलाई फिर्ता पठाएको प्रतिशोध इयुले प्रतिवेदनमा साधेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

ओलीको दोस्रो ‘फायर’

प्रधानमन्त्री ईयुप्रति चैत १२ मा दोस्रो हमला गरे ।

चैत १२ गते बालुवाटामरा भएको एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात नहाल्न इर्युलाई चेतावनी नै दिए । ‘नेपालीहरुले गरिखान लागेका वेला कच्याङमच्याङ नगनुर्स् । सक्नुहुन्छ साथ दिनुस्, सक्नुहुन्न हात हालेर नविगार्नुस्, हामी विकास गर्न चाहान्छौँ, यो धर्तीमा कही असमानता छैन भन्नु मुर्खता हो ।’ चिनियाँ राजदूतसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा ओलीले भने ।

त्यसपछि संसदपछि संसद पस्यो मुद्दा

ईयू प्रकरण सामाजिक सञ्जाल हुँदै राजनीतिक पार्टीका बैठक र जनप्रतिनिधिको थलो संसदमा समेत पुग्यो ।

चैत १२ गते सोमबारको संसद बैठकमा ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिनिधिमण्डलद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन प्रतिवेदनले सार्वभौम मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका भीम रावलले नेपाली जनताको चाहनामा निर्माण भएको संविधानका प्रावधानमाथि प्रहार हुने गरी ईयूले प्रतिवेदन जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कुनै पनि देशमा यस्तो खालको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन । नेपाल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्र हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार अन्तर्र्रािष्ट्रयस्तरमा राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । नेपालको संविधान समानुपातिक समावेशीताको दृष्टिकोणबाट कुनै पनि देशको भन्दा कम छैन । अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा मित्रराष्ट्रहरुले हाम्रो देशमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर संविधान, सार्वभौमसत्तालाई आघात र्पुयाउने काम गर्नु गलत हो ।’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अपमानजनक भएको बताए । ‘यो प्रतिवेदनले नेपालको अपमान गरेको छ । यसको हामी घोर निन्दा गर्छौँ । सरकारले केही विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर खास कुरो केहो सरकारले सदनलाई जानकारी गराओस् ।’

प्रतिवेदनप्रति संसदको अर्को दल राजपाले समर्थन गरेको छ । संसद बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी, थारु र मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक जनता अझै विभेदमा रहेको बताए । उनले भने ‘समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामा रहेका कमजोरी सच्याई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

एमाले पनि बोल्यो

ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले  सार्वजनिक गरेको विवादास्पद प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सत्तारुढ दल एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा चैत १२ मा सार्वजनिक गर्यो । एमालेको विदेश विभागले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै इयुको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनायो ।

विज्ञप्तिमा एमालेले सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रको साधारणसभाले अबलम्वन गरेको कानुनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रको घरेलु कानुनको सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न नपाइनेबारे सचेत गराएको छ ।

एमालेको विदेश विभागका सचिव यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाल सरकारले लिएको अडानको समर्थन गर्दै भविष्यमा यस्तो घटना नियन्त्रण गर्न गम्भिर रुपमा सोच्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

एमालेले ‘मोन्टेभिडियो अभिसन्धी’का चार धाराहरुबारे समेत उल्लेख गरेको छ ।  अभिसन्धीको ‘अन्तराष्ट्रिय मन्चमा सबै राष्ट्रहरु समान हैसियतका हुने’ भन्ने धारा १, ‘राष्ट्रले आफ्नो राजनैतिक, प्रशासनिक , आर्थिक, कानुनी र संबैधानिक प्रणाली स्वतन्त्र रुपमा छान्न सक्षम रहेको’ भन्ने धारा ३ र ४ का साथै ‘अन्य राष्ट्रको मामलामा हस्तक्षेपको प्रयास अन्तराष्ट्रिय कानुन विरुद्ध हुने’ भन्ने धारा ८ सम्झना गराएको छ ।

एमालेले नेपालको संविधान कुनै बाह्य देश वा निकायले प्रतिक्रिया दिने विषय नभएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।

काँग्रेस ढिला भए पनि बोल्यो

चैत १२ मै काँग्रेसले पनि ईयू प्रकरणमा मुख खोलेको छ । काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमै नेताहरुले ईयुको निर्वाचन प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाए ।  

६ गते सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमाथि काँग्रेस नेता १२ गते मात्रै बोले ।

दुईदिनसम्म यो प्रकरण्मा काँग्रेस मौन बस्यो । मौन बसेको काँग्रेस तेस्रो दिनको बैठकमा नेताहरुले विरोध जनाएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । तर, काँग्रेसले यसवारे विस्तृतमा आफ्नो धारणा बैठकपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसद पनि युरोपियन युनियनप्रति आक्रोशित

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले पनि यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन । राष्ट्रियसभाको चैत्र १३ थते अर्थात मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहेको भन्दै निन्दा गरे । उनले विभिन्न देशका राजदुतहरुलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्न नदिन सचेत गराउन सरकारसँग माग पनि गरे । सांसद पाण्डेले यूरोपियन युनियनले नेपालको संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा जातीय द्धन्द्ध ल्याउन चलखेल गरिरहेको गम्भिर आरोप पनि लगाए ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी दिए । उनले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि आँच आउने गतिविधि गरे सैह्य नहुने पनि उल्लेख गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद बृशेषचन्द्र लालले भने यूरोपियन युनियनको बचाउ गरे । उनले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार अन्तराष्ट्रिय समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने तर्क गरे । यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाउन दिएको सुझाव जायज रहेको सांसद लालको दावी छ ।

कुटनीतिक क्षेत्रलाई ओलीको सन्देश

नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनीधिहरुसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्रीले इयूको नामै नलिई सचेत गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले चैत्र १३ गते अर्थात मंगलवार बालुवाटार बोलाएर नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनीधिहरुसँगको सामूहिक भेट गरेका हुन् । ‘केही तत्वहरुले द्वन्द्व र कलहको निरन्तरामा विश्वास गर्न सक्लान् । केही गोप्य एजेण्डामा हाम्रो जनता शोषित भएको हेर्न चाहँदैनौँ ।

हामी एकताबद्ध भएर सबै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विभाजन र अस्थिरता चाहने शक्तिहरुलाई परास्त गर्नेछौँ र जनताको उन्नतिका लागि काम गर्नेछौँ ।’ आफ्नो लिखित सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

समाधान के त ?
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी यस प्रकरणमा असन्तुष्ट छन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।

तर, पनि ईयू आफ्नो अडानमै कायमै छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाईलाई हेर्दा सरकार यो प्रकरणमा एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दैछ ।

तर, पूर्व बेलायती राजदूत तथा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ यो प्रकरण राजनीतिक संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

उनी भन्छन् ‘अब यो प्रकरणलाई सरकारले राजनीतिक तवरबाटै निकास खोज्नुपर्छ किनकी नेपालमाथिको यस्तो हस्तक्षेप रहिरहे भोलिका दिनमा पनि समस्या आउन सक्छ ।’

उनका अनुसार इयुले नेपालका निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिहरुसँग सहकार्य नगरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले यो समस्या आएको हो ।

‘विकसित राष्टहरुको क्षेत्रिय संगठन ईयूले मात्रै हैन कुनैपनि राष्ट्रले नेपालको जातिय विविधता र समाजिक समन्वयलाई विशाक्त बनाउने काम गर्नु हुँदैन’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

परराष्ट्रविद् एवं पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार सरकारले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ । ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेगरी तयार उक्त रिपोर्ट नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्छ । हामी आफ्नो निर्णयमा अडिग छौँ भन्नुपर्छ र बरु असमानता  कतै छन् भने तिनलाई घटाउँदै लैजानु पर्छ’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ‘हामीले आफ्नो अडान त्यसरी राख्नुपर्छ र उनीहरुको सुझावलाई कार्यन्वयनमा लैजानुहँुदैन ।’