मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक सोमबार दिउसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार २ वटा बैठक संचालन पश्चात सभामुख भुवनकुमार पाठकले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

आइतबार दिउँसो १ः३० बजे बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा १६ जना सांसदहरुले शून्य समयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले समयसामयिक राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा धारणा राखेका थिए भने सोही बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको थियो । प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले संसदमा सो विधेयक पेश गरेलगत्तै उक्त बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

आइतबार दिउँसो ३ः३० बजे बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयको सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा ६ जना सांसदहरुले भाग लिएका थिए । सांसदहरु वसन्त मानन्धर, सृजना सायजु, सुरेन्द्रराज गोसाईं, मधुसुदन पौडेल, ठुला थामी, रमा आले मगरले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।

उनीहरुले संस्कृति जगेर्नामा उक्त विधेयक महत्त्वपूर्ण साबित हुने बताए । विभिन्न स्थानीय तहहरुले गर्दै आएका भाषा तथा संस्कृति संरक्षणका कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन सो विधेयकले प्रेरित गर्ने उनीहरुको भनाई छ । मानव सभ्यताको विकास र संरक्षणमा सो विधेयकले उपलब्धिमूलक काम गर्ने उनीहरुले बताए । विद्यालयदेखि नै मातृ भाषाको अध्यापनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

मातृ भाषा हराउँदै जानु भनेको मानव सभ्यता र संस्कृति गुम्दै जानु भएकाले सोको संरक्षणमा प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कोशेढुंगा साबित हुने उनीहरुको भनाई छ । भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि प्रदेश स्तरमा नै विभिन्न एकेडेमी (प्रज्ञा प्रतिष्ठान)हरु स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुले बताए । भाषा, कला र सम्पदाको संरक्षणमा सो विधेयकले नेपाली पहिचानको संरक्षणमा भूमिका खेल्ने उनीहरुले बताए । 

तामाङ र नेवार भाषालाई मात्र महत्त्व नदिई प्रदेशमा बोलिने अन्य मातृभाषाको जगेर्नामा विधेयकले काम गर्न सक्नु पर्ने उनीहरुले बताए । भाषा साहित्य र सम्पदाको संरक्षणका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका संघ संस्था र समूहहरूलाई जोड्न सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिए । भाषा साहित्य र कलाको प्रवर्द्धनले राज्यलाई सबल बनाउने उनीहरुले बताए ।

उक्त बैठकमा मन्त्री महर्जनले सांसदहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उनले संघीयताको मूल मर्मलाई सो विधेयकले दर्साउने बताए । सरकारको मात्र नभई संसदको गरिमालाई उच्च राख्न सो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाई छ । तामाङ र नेपाल भाषा मात्र नभई अन्य भाषाहरुको संरक्षणको काम गर्ने उनले बताए ।

विधेयकले भाषा आयोगको आवश्यकता दर्शाय पनि संविधानले सो व्यवस्था नगरेकाले आयोगको विकल्पमा विशेषज्ञ समूहको परिकल्पना गरेको र सो गठनको विषयमा अघि बढ्ने उनले बताए । उक्त विज्ञ समूहले अन्य भाषाहरुको विकास र संरक्षणमा काम गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशसभाको उक्त बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । संसदमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णायार्थ पेश गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बाहुल्यता रहेको तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सो विधेयक संसदमा पेश गरेको हो ।