काठमाडौं । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषणका क्रममा केही संस्थान र कार्यालय खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गरेर खोलिएका कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारी निर्णयलाई सबैले रुचाए पनि । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ५० मा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थान आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, एकातिर भएका संरचना खारेज गर्ने र अर्कोतिर भटाभट कार्यालयहरूमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै गएपछि अहिले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । 

बजेट पुस्तिकामै उल्लेख भएपछि १८ वटा कार्यालय खारेज भए । सरकारले कपास विकास समिति, फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, रेलवे वोर्डसहितका सरकारी निकाय खारेज भएका छन् । 

तर, यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामै सरकारले दुई हजार ५ सय २० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पछिल्लो मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि एक सय ७२ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सोही बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत ६ जना अधिकृत स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । 

त्यसअघि, भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ३८ जना राजपत्राङ्कित तथा भदौ २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकृत स्तरका ३०, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २३९, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका १० र सञ्चार मन्त्रालय मातहत ३१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । 

उता, साउन अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निकाय र योजनाका लागि भन्दै ६ सय ५८ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यो । त्यहीबेला सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका चार सय ६९ र चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत निकायका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ७४, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ३८, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १९ वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । 

त्यसैगरी, यही बीचमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि ५८ जना र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हाल स्वीकृत गरिएको अस्थायी दरवन्दीलाई थपिएको भनेर भन्न नमिल्ने बताउँछिन् । 

उनले भनिन्,‘जुन जुन कार्यालयमा दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्, त्यहाँ पहिला अस्थायी दरबन्दी खाली भएपछि निजामती कर्मचारी गएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, त्यो दरवन्दीमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने  रहेछ । दरबन्दी नवीकरण नगरी कर्मचारी पठाउन पाइएन । त्यसैले, दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।’ शर्माले सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिएको बताइन् । 

कहाँ कति दरबन्दी थपियो ?

– स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत १७२

– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत ६

– उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकृत स्तरका ३०

– खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २३९

– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका १०

– सञ्चार मन्त्रालय मातहत ३१ 

– भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ३८

– विभिन्न निकाय र योजनाका ६५८ वटा

– सहरी विकास मन्त्रालय मातहत ४६९

– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत ७४

– वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत ३८

– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत १९

– गृह मन्त्रालय मातहत २१ 

– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ७१५

– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ५८

खारेज भएका कार्यालयहरू

– कपास विकास समिति

– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

– फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय

– केन्द्रीय धनादेश कार्यालय

– अतिरिक्त हुलाक कार्यालय

– बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई

– महिला तथा बालबालिका विभाग

– नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति

– विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति

– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

– तथ्याङ्क कार्यालय

– विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति

– भूमिगत जलस्रोत विकास समिति

– जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र

– रेलवे बोर्ड

– कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति

– राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

– नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति

गाभिने भनिएको प्रस्तावित संस्था

– रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन

– पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान

पाँच निकायको पुनःसंरचना

– पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय र खाद्य आयात, निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गत रहने । 

– विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड

– कृषि र पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने