मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठकले सोमबार दुई वटा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  पेश गरेका थिए । 

दोस्रो बैठकमा प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले पेश गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णायार्थ पेश गरेका थिए । 

सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ पेश गरिएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत माग्दा सबै सांसदहरुले समर्थनसहित हुन्छ भनेका थिए । त्यसपछि दुवै विधेयक पारित भएको थियो ।

सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा भएका केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ । नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चार संस्थाले उठाएको विज्ञापनबापत उठाएको शुल्क असुल उपर गर्ने व्यवस्थालाई हटाई कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन तथा नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सञ्चार संस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम कारबाहीका संघीय सरकारमा लेखी पठाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी, संशोधनमा एफएम रेडियोको इजाजत प्राप्त गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र प्रसारण गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाएमा अर्को ६ महिना प्रसारण गर्ने अवधि थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । 

उक्त अवधिभित्र पनि प्रसारण नगरेमा सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको फ्रिक्वीन्सीका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारका लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमलाई मन्त्रालयले तोकेको कार्यविधि बमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार र सञ्चार माध्यम लक्षित गरी अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा वितरण र क्षमता विकासका लागि तालिम, लेखनवृत्ति तथा प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ । 

संशोधनमा प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड र तोकिएको विधामा पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनको रुप लिनेछ । सो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनपछि मात्र लागु हुनेछ । 

उक्त ऐन कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेशको सरकारी कामकाजमा नेपाल र तामाङ भाषाको प्रयोग गर्न सक्ने र राजपत्रसमेत सो भाषाहरुमा प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहज पहुँचलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रदेश सरकारले उक्त ऐन निर्माण गरेको हो भनिएको छ ।