मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्न माग गरेका छन् । संसद् र सरकार गठन भएको ९ महिनासम्म पनि संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै उनीहरुले निर्वाचनको माग गरेका हुन् ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न माग गरेका हुन् । प्रदेशसभा बैठकमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल, राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पौडेलले मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा रहेको संसदीय समितिहरुको सभापतिको चयन प्रक्रिया सुरु नभए अर्को प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने चेतावनी दिए । उनले समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई नै निरन्तरता दिने सरकारको तयारी रहेको आरोप लगाए ।

संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि नबढाई ज्येष्ठ सदस्यबाटै काम चलाउने र सुविधा दिने कार्य संसदीय परम्परा र मर्यादा विपरीत हुने पौडेलको भनाइ छ । सरकारले संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा आलटाल गर्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका सांसदहरुलाई सिकाउन खोजेको होइन । तर, संसदीय समिति लामो समयसम्म बनेन । समिति बनेपछि ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा हामीले चलाइरहेका छौँ । कानुनी र संसदीय मर्यादाका हिसाबले संसदीय समितिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । यो विडम्बना हो,’ उनले भने ।

एमालेले पटक पटक संसदीय समितिका सभापति चयनका विषयमा कुरा उठाए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

सरकारले संसदीय समितिको सभापति चयन नगरी बैठक चलाउन खोजे प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने उनको चेतावनी छ ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले संसदीय समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलाउँदा जिम्मेवारीबोध हुन नसक्ने बताए । ‘एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दासम्म संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समितिहरु चलाउने काममा सरकार लाग्नु हुँदैन । यसले संसदीय परम्परालाई नाघेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहमतिमा लगेर छिटोभन्दा छिटो सभापति चयन गर्नुपर्छ ।’ संसदीय समितिको सभापति चयनमा सत्तारुढ दलहरुले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता गोसाईंले भागबण्डा नमिल्दा सरकारले संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाए । दलहरुलाई भागबण्डा पु¥याउन सरकारले संसदीय समितिहरु बढाउने तयारी गरेको भन्दै उनले विरोध गरे ।

‘प्रदेशसभा गठनको ९ महिनासम्म संसदीय समिति पूरा नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । यो शासक दलहरुको कार्य क्षमताको कमी हो,’ उनले भने, ‘सरकार निरंकुशताको होइन प्रजातन्त्रको बाटो हिँड्नुपर्छ । त्यो बुद्धिमतापूर्ण पनि हुनेछ ।’

उनले संसदीय समितिको संख्या बढाउन नहुने बताए । सरकारले भागबण्डाका लागि संसदीय समितिहरु बढाएर आर्थिक भार थप गर्ने तयारी गरेको भन्दै उनले नेमकिपा सदैव गलत क्रियाकलाप र भागबण्डाको विरुद्धमा रहेको प्रस्ट पारे ।