मकवानपुर । मकवानपुरका अधिकांश ‘रिह्याब सेन्टर’ मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मात्र सञ्चालित ७ वटा पुनःस्थापना केन्द्र (रिह्याव सेन्टर) मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको हो ।

भौतिक संरचनादेखि दैनिक उपभोग तालिका तथा व्ययामशाला र पुनःस्थापना केन्द्रले ओगटेको क्षेत्र मापदण्ड अनुसार नरहेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले फेला पारेको हो । मकवानपुरका केही पुनःस्थापना केन्द्र दर्तासमेत नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले केही दिन अघि गरेको अनुगमनका क्रममा स्वीकृति बिना नै केन्द्र सञ्चालन भइरहेको फेला परेको थियो । केन्द्रहरुको उपचारसहित भान्सासम्ममा समस्या देखिएको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिह्याब सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा एउटामात्र केन्द्रले मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार लागुपदार्थ तथा दुर्व्यसन प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित हेटौंडा–९ को सिआन पुनःस्थापना केन्द्रले मात्र कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पूरा गरेको छ ।

अन्यको भने जग्गा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनको क्रममा जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको, भान्सामा खानाको तालिका नबनाएको, पुस्तकालयको व्यवस्था नभएको, भवन साँघुरो भएको, केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति एक स्थानमा लिएर अर्को स्थानमा सञ्चालन गरेको फेला परेको थियो ।

हेटौंडा–८ मा सञ्चालित सहारा समूहले गृह मन्त्रालयसँग आवद्धता समेत लिएको छैन । नीता फाउन्डेसन पर्साको शाखाका रुपमा हेटौंडा–४ मा सञ्चालन भएको केन्द्रले मकवानपुरमा सञ्चालन अनुमति लिएको छैन । सो केन्द्रको तालिम हल, भान्सा कोठा समेतको व्यवस्था नरहेको पाइएको थियो ।

हेटौंडा–१० मा सञ्चालन अनुमति लिएको ब्रिज अफ होप हेटौंडा–१५ मा सञ्चालित छ । ब्रिज अफ होपको जग्गाको क्षेत्रफल र केही भौतिक संरचनाको मापदण्ड नपुगेको फेला परेको थियो । सो केन्द्रले भान्सा तालिका, पुस्तकालय लगायतका व्यवस्था नरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

हेटौंडा–८ मा सञ्चालित सुरुवात संस्था भक्तपुरको रिह्याबको शाखाको रुपमा रहेको छ । सो संस्थाको भवन साँघुरो छ भने जग्गाको क्षेत्रफलसमेत पुगेको छैन । हेटौंडा–१० मा सञ्चालन अनुमति लिएर हेटौंडा–९ मा सञ्चालित पिरु फाउण्डेशन रिह्याविटेशन सेन्टरको जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको पाइएको थियो । 

हेटौंडा–५ मा सञ्चालित मकवानपुर रिकभरिङ सेन्टरको पनि जग्गाको क्षेत्रफल कम पाइएको छ । सो केन्द्रले हेटौंडा–१० मा सञ्चालन अनुमति लिइ हेटौंडा–५ मा सञ्चालन भइरहेको छ ।

अनुगमनको नाममा हेरेर फर्कियो प्रसाशन

समितिका संयोजक एवं मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईं नेतृत्वको समितिले अनुगमनको नाममा ती केन्द्रहरुलाई हेरेरमात्र फर्किएको छ । लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचारसँगै मनोपरामर्श हुने उक्त केन्द्र मापदण्ड विपरीत पाउँदा पनि अनुगमन समितिले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन ।

समितिले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ती केन्द्रहरुलाई सामान्य सल्लाह दिएर फर्किएको छ । मानवीय स्वास्थ्य र दैनिकीसँग जोडिएको उक्त केन्द्रहरुको उपचार पद्धति, सेवा सुविधाका विषयमा कैफियत फेला पर्दासमेत अनुगमन समिति सामान्य ढंगबाट अघि बढेको हो ।

अनुगमन समितिले बिना स्वीकृति सञ्चालनमा रहेको सहारा समूह र निता फाउण्डेशनलाई १५ दिनभित्र शाखा विस्तारको अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ । ब्रिज अफ होपलाई जग्गा क्षेत्रफल अपुग रहेको र भवन साँघुरो रहेकाले अन्यत्र सार्न प्रशासनले सुझाव दिएको छ । विधान अनुसार स्थान फरक रहेकाले संशोधन गर्न प्रशासनले सुझाएको हो ।

हेटौंडा–८ को सुरुवात संस्थालाई साँघुरो भवन परिवर्तनका लागि सार्न, उपचारमा रहेका व्यक्तिको आफन्तको विवरण राख्न, सीसीटिभी क्यामेरा राख्न प्रशासनको सुझाव छ । हेटौंडा–९ मा सञ्चालित पिरु फाउण्डेशन रिह्याविटेशन सेन्टरले अनुमति लिएको भन्दा फरक स्थानमा केन्द्र सञ्चालन गरेकाले विधान संशोधन गर्न प्रशासनले निर्देशन गरेको छ । हेटौंडा–५ मा सञ्चालित मकवानपुर रिकभरिङ समूहलाई विधानमा स्थान संशोधन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

समितिले स्थानीय तहका एउटै वडामा धेरै उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र रहनुभन्दा वडामा एउटामात्र रहने गरी स्वीकृति तथा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । स्रोत परिचालन तथा उपचारमा तीनै तहको सरकार र गैससलाई परिचालन गर्न, उपचार केन्द्र सञ्चालनमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र साझेदारी हुन उपयुक्त हुने र मापदण्ड पूरा गरेर पहिले दर्ता भएका केन्द्रलाई उचित समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न तथा मर्ज वा खारेज गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

अनावश्यक रुपमा केन्द्रहरु खोल्नेभन्दा पनि मापदण्ड र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि जारी हुनुभन्दा पहिले अनुमति लिएका कारण पुनःस्थापना केन्द्रको मापदण्डका विषयमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन ।

पुनःस्थापना केन्द्र विभिन्न समस्यासँगै आर्थिक अभावमा जेनतेन सञ्चालन भइरहेको र समाजसेवाको रुपमा काम गरिरहेकाले व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए ।