मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले खरको छाना मुक्त प्रदेश कार्यक्रम स्वीकृति दिएको छ । 

मंगलबार बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले  सीमान्तकृत चेपाङ, वनकरीया माझी र बोटे समुदाय एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत वर्षहरुमा प्रदेश विनियोजन ऐन २०८० बमोजिम खरको छानो मुक्त कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ बनाइ सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । 

यसअघि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका उक्त कार्यक्रमहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधिलाई स्वीकृत गराइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी वर्षदेखि सो कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न ।

‘हरेक वर्ष सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि विगतमा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर काम गरिरहेको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन क्याविनेटबाट कार्यविधिलाई स्वीकृत गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । आगामी वर्षदेखि सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन पर्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने ।

खरको छानो मुक्त कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको चेपाङ वनकारीया माझी बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम मकवानपुर, चितवन र धादिङ गरी ३ जिल्लाका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा थप व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार समय अनुकूल सो कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गरिने ४ लाख रुपैयाँ रकमले सामान्य घर बनाउन समेत अपुग हुने र कार्यक्रमका लागि छानिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने हुँदा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुनाले सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । आगामी वर्षहरुमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्दा न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नेगरी अघि बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारितामा लाभग्राहीको जीविकासँग जोडिएको उनले बताए । कार्यविधि अनुसार कार्यक्रमका लागि छनौट भएका १० लाभग्राहीलाई एउटा ब्लकमा घर निर्माण गर्नु पर्ने र लाभग्राहीहरुको सो स्थानमा जीविकोपार्जनको अवस्था नहुने भएकाले उनीहरु पुरानै थात्थलोमा फर्किने गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश प्रहरी भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।