मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले संविधानको विपरीत गएर अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने बाटोमा लाग्न नहुने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले संविधानमा भएका व्यवस्था र अधिकारहरुलाई क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो र सशक्त बनाएर नागरिकहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संविधानको भावना र मर्म अनुरूप प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । प्रदेश सरकार संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश निजामती ऐन पारित गरेर संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाई छ । प्रदेश निजामती ऐन जारी भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यारत निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा निकै कामहरु भएको उनको भनाई छ ।

‘हामीले निजमती कर्मचारीका २ ऐन जारी ग¥यौ । यसले संघीयतालाई थप बलियो बनाउने काम गरेको छ । सो ऐन कार्यान्वयन गरेर केही कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न संसदबाटै ऐन पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा गएका छौँ । यसले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई थप बल प्रदान गरेको छ ।’

संघीय सरकारले छिट्टै नै संविधानको व्यवस्था अनुरूप साझा अधिकार सूचीका ऐनहरु जारी गरेर प्रदेश सरकारहरुलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए । प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार कात्तिक महिना भित्रमा प्रहरी समायोजन हुने र प्रहरी संरचना प्रदेश मातहतमा आउने छ । वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिबद्ध अनुरूप भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन हुने भन्ने भएपनि विविध कारणले हुन सकेन र कात्तिकमा प्रतिबद्ध अनुरूप काम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले निर्माण गरिएका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गरी परिणाममुखी बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।