काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आइतबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लगायत उच्चस्तरीय नेताहरूसँग उनले भेटवार्ता गरे ।

भेटवार्ताका क्रममा महासचिव गुटरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि उनले तीन वटा सुझाव दिए ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि स्थापित गरेको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडित पक्षको भावनालाई कदर गर्ने गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासचिव गुटरेसले सुझाव दिए । यी विषय सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग रहने प्रतिवद्धतासमेत उनले जनाए ।

‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तयार छ’, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । 

नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबिचको गहिरो मित्रतालाई थप मजबुत बनाउन आफू नेपाल आएको उनले बताए । सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव भएपछि पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गरेका गुटरेसले यहाँको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनबाट हिमालमा पारेको असर सम्बन्धमा जानकारी लिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा उनी औपचारिक भ्रमणका क्रममा शनिबार नेपाल आएका हुन् ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन महासचिवको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास हामीले लिएका छौँ । असाध्यै सकारात्मक छलफल भएको छ । यहाँको राजनीतिक उतारचढाव र शान्ति प्रक्रियाबारे उहाँलाई राम्रो थाहा छ’, छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रचण्डलाई अन्तिम अवसर

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आगामी मंसिर ५ गते १७ वर्ष पूरा हुँदैछ । यस बिचमा लडाकु समायोजन र हतियार निशस्त्रीकरण गर्नुबाहेक द्वन्द्वको महत्त्वपूर्ण अवशेष बाँकी नै छ । विद्रोही र राज्यपक्षबाट पीडित भएका सहिद, अपाङ्ग तथा बेपत्ता  परिवारलाई दीर्घकालीन सम्बोधन हुने गरी सरकारले संक्रमणकालीन न्याय दिन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक सौदाबाजीका कारण संसदमा अड्किएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ । विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् । २०७३ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले टीआरसी विधेयक संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहे पनि सफल हुन सकेन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहेका थिए तर सफल हुन सकेनन् । ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले विधेयकलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहेका थिए तर उनी पनि असफल भए । अहिले द्वन्द्वरत पक्ष कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो पटक जसरी भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने तीब्र चाहना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका छन् ।

यो पनि

गुटरेससँग ओलीको गुनासो : प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेन

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिट्टै पारित गर्छौँ : देउवा

अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सहज देखिएको छ । पुस १० मा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रचण्डले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र ओलीसँग पटकपटक छलफल गरेका छन् । शीर्ष नेताहरूको सहमतिमै संशोधित विधेयक सरकारले गत चैतमा संसदमा पेस गरेको थियो । उक्त विधेयक अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ ।

कसरी टुङ्गिएला शान्ति प्रक्रिया ?

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव चार दिने नेपाल भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै हौसिएका छन् । गुटरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नेमा प्रचण्डको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । उनको भ्रमण द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने माओवादीका नेताहरूले पनि विश्वास लिएका छन् ।

‘महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमणको दुई वटा एजेण्डा रहेको देखिन्छ । एक, शान्ति प्रक्रियामा नेपालले गरेको प्रयास र अर्को जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा पारेको प्रभाव । त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक योगदान दिन उहाँको भूमिका रहने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता खिललाल देवकोटाले रातोपाटीसँग भने ।

यद्यपि शान्ति सम्झैता भएको १७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिनुमा नेपालको आन्तरिक कारणका साथै बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने उनको आशंका छ । आन्तरिक कारणमा उनले पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि सहमतीय मोडेल तोडिनु, शान्ति प्रक्रियालाई दलहरूले बार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्नु र नेताहरूमा कुर्सी मोह देखिनुलाई औँल्याए ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनको स्थायी समाधान राष्ट्रिय सहमति भएको उनको बुझाइ छ । समाधानको मुख्य आधार द्वन्द्वरत पक्षहरूको संयुक्त सरकार बन्नु, स्थानीय तहमा दुवै पक्ष मिलेर बस्नु र सेनामा माओवादी लडाकु समायोजन हुनु रहेको उनको तर्क छ ।

‘स्थायी समाधानको उपायको रुपमा जति पनि द्वन्द्वरत पक्ष थिए, ती सबै पक्ष अहिले घुलमिल भइसकेको छ । सेनामा माओवादी लडाकु सामायोजन भइसकेको छ । राजनीतिमा सबै खालका द्वन्द्वरत पक्षबिचमा संयुक्त सरकार बनिसकेको छ । स्थानीय तहमा जो पीडित हुन्, उनीहरू पनि समाजमा मिलेर नै बसिसकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वको नकारात्मक असर अहिले छैन’, देवकोटाले भने ।

तर एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाह्य शक्तिको मध्यस्थता आवश्यक नभएको बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया यहाँका राजनीतिक दलहरू र नीति निर्माताहरूले अगाडि बढाएकाले बाँकी काम पनि दलहरूको आपसी सहमतिमा टुङ्गिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया यहाँका राजनीतिक दलहरू, नीति निर्माताहरूले अगाडि बढाएको हो । यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने दायित्व पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूकै कुरा हो । तसर्थ नेपालको होम ग्राउन्ड, आन्तरिक प्रक्रिया भएकाले आन्तरिक तहबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसमा बाह्य शक्तिको सहभागिता राम्रो हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘यसले हाम्रो धेरै कुराहरू खण्डित गर्छ । के विषयमा कुन निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हामी आफैँले बसेर निर्णय गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन एमाले सकारात्मक भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र हिजो आफैँले अभ्यस्त गर्दै आएका कुरालाई आधार बनाउन सकिने बताए ।

‘यी विषयलाई समेटेर सम्बोधन गर्ने गरी टीआरसी विधेयकलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ । खासगरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू, गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएकालाई आममाफी दिने कुरा हुँदैन’, उनले भने, ‘तिनले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ । अदालतले पनि बोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बोलेको छ । त्यसभन्दा बाहेक अन्य कुराहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनु नै सबैको हितमा छ ।’

भट्टराईले विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन रहेकाले राजनीति सहमतिमा टुङ्ग्याउने विषयमा एमाले बाधक नबन्ने बताए । यसमा सरकारले पहल गरेमा प्रतिपक्षको भूमिका सकारात्मक रहने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भएको छलफल सकारात्मक रहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए ।

शान्ति सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने’ उल्लेख छ । तर सत्ता स्वार्थ, जस लिने होडबाजी र राजनीतिक सौदाबाजीका कारण ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएका सत्य निरुपण सम्बन्धी कामले १७ वर्षसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  

२०७१ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भएको थियो । यी आयोगबाट पीडितको उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम भएको छैन ।

टीआरसी सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्वकालका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ ।

मानव अधिकारको उल्लङ्घनभित्र हत्या, यौन हिंसा, जबर्जस्ती घरबाट निकाल्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग गराउने, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको लुटपाट, आगजनी र अरू मानवीय कानुनको उल्लङ्घन छन् ।

टीआरसी विधेयक पारित भएपछि यी मुद्दालाई किनारा लगाउने बाटो खुल्ने छ ।