मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत नगर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यतालिका नै प्रभावित भएको छ । कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत नगर्दा कात्तिकमै हुनु पर्ने २ वटा पदको विज्ञापन मिति २ महिना पर सरेको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौंडाले गत साउनमै विज्ञापन तथा परीक्षा, अन्तरवार्ता र सिफारिसका लागि वार्षिक कार्यतालिका तयार गरेको थियो । सोही अनुसार आयोगले रिक्त पद पूर्तिका लागि विज्ञापन खुला गर्ने गर्दछ । तर, प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायका लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत नगर्दा आयोगको कार्ययोजना प्रभावित बनेको हो ।

प्रदेशसभाबाट २०७९ पुस १८ गते पारित गरी प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) अनुसार संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (४) अनुसार प्रदेश सरकारले संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (दरबन्दी तेरिज) स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा (५) अनुसार प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको दरबन्दी तेरिज प्रदेश किताबखानामा दर्ता गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन अनुसार संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (कर्मचारी दरबन्दी तेरिज) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी प्रदेश किताबखानामा दर्ता गरी आयोगलाई पठाउनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार आयोगले गत कात्तिकको दोस्रो सोमबार नै अधिकृतस्तरको नवौँ र सातौँ तहका लागि विज्ञापन गर्ने कार्यतालिका निर्माण गरेको थियो । उक्त पदको विज्ञापन सहित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिसका लागि समेत आयोगले कार्ययोजना बनाएर तयारी अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले ऐन जारी भएको ९ महिनासम्म पनि कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्न नसक्दा सो पदका लागि विज्ञापन गर्ने मिति प्रभावित भइ २ महिना पर सरेको छ । सरकारले कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत नगर्दा कात्तिकमा गर्नुपर्ने विज्ञापन पुस ९ गते (दोस्रो सोमबार)का लागि सारिएको आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उक्त समयभित्र प्रदेश सरकारले कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी आयोगमा पठाएको खण्डमा मात्र कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन गरिने अन्यथा विज्ञापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

दरबन्दी तेरिज स्वीकृतको तयारी

प्रदेश सरकारले भने संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार २ चरणमा अधिकांश कार्यालय र निकायको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको र केही मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत गर्ने चरणमा छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत असोज १५ र कात्तिक २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक (२ चरण)मा गरेर ११ निकायको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको छ । २ चरणमा गरेर प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित अन्य ६ निकायको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले एक हजार ५०० को हाराहारीमा दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार मातहतको २१ निकायमध्ये अझै १० निकायको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्न बाँकी छ । उक्त निकायको दरबन्दी तेरिज तयार पारी आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत गराउने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

ऐनलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तह

बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ जारी गरेको छ । उक्त ऐन अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृत गरी अपुग कर्मचारी भर्नाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मार्फत आयोगमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले ऐन अनुसार काम गरेका छैनन् । आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले दरबन्दी स्वीकृत गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएका छैनन् । विशेषगरी शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले नै ऐनको बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकासहित नगरपालिकाहरुमा सो समस्या बढी रहेको श्रेष्ठले बताए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । काठमाडौँ महानरगालिकाले नै ऐन अनुसार काम नगर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि चासो नदिने गरेको उनको भनाइ छ ।

पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउन आयोगको पत्राचार

प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ कार्यान्वयनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले लिखित रुपमा पत्र लेखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मार्फत् ११९ वटै स्थानीय तहलाई ऐन अनुसार पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

आयोगको गत कात्तिक १९ गतेको निर्णय अनुसार पद दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यतालिका बमोजिम हुने विज्ञापनको माग आकृति फारम पठाउन पत्राचार गरिएको हो ।