काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव स्वरुप नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कोप–२८ मा नेपालले दह्रो ढंगले कुरा राख्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।  

आइतबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन लक्षित नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरुको भूमिका तथा सरोकारवालाहरुको योगदान’ विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले क्षतिपूर्तिको विषयमा जोड दिएका हुन् । 

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा कुन रुपमा परिरहेको छ सो स्थितिको आँकलन गर्दै सोही अनुरुप क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य मिना तामाङले सबैभन्दा पहिले नेपालको स्थितिको बारेमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले कोप–२८ मा नेपालले ठोस र मूर्त रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताइन् । पुरस्कार अथवा क्षतिपूर्ति के लिने हो भन्दै प्रश्न गर्दै उनले दह्रो रुपले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य विना तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरुको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको कारणले विभिन्न प्रकोपहरु गइरहेका र त्यसले मानसिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले ऐन र नीतिहरु सहज रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरुका कारण गरिबहरु बढी प्रभावित भइरहेका बताए । उनले गरिब जनताहरु मारमा परेको भएपनि पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहस र छलफल हुने गरेको भन्दै प्रभावितहरुको पक्षमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारले ल्याउने नीतिमा जलवायु परिवर्तन र दिगाे विकास लक्ष्यको सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै मानव अधिकारको कुरालाई जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने बताए ।

बलायरले चुरे क्षेत्र मानवसहितको बनाउने कि मानवरहित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । चुरे क्षेत्रमा मानव बसोबास गरिए स्वाभाविक रुपमा चुरे दोहन हुने उनको भनाई छ ।