हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ३ वटा निकायको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ । बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको २ वटा, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार मातहतको संरचना थप गर्दै कर्मचारी दरबन्दी तेरिज (संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका विभिन्न १० स्थानमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको लेखा इकाई कार्यालय गठन गर्दै दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले हेटौंडाको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मुख्य बनाएर काठमाडौँ उपत्यकामा एक र अन्य ९ वटा जिल्लामा एक/एक वटा लेखा इकाई कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका विभिन्न योजना तथा विकासका कामको भुक्तानीका लागि हेटौंडा नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सम्बन्धित जिल्लाबाट नै भुक्तानी दिन मिल्ने गरी लेखा कार्यालय इकाईहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दीबाट ३ वटा घटाएर ४१ वटा कायम गरेको छ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा २० वटा दरबन्दी कायम गरेको उनले बताए । सरकारले थप गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुमा ६५ वटा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामाले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय अन्तर्गत ५ वटा दरबन्दी थप गर्दै ४१ वटा कायम गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २ वटा दरबन्दी थप गर्दै १३ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म १४ वटा निकायको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ भने अझै २ वटा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायको स्वीकृत गर्न बाँकी नै रहेको छ । प्रदेश सरकारको गत असोज १५ र कात्तिक २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रमशः ६ र ५ वटा निकायको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले समयमा नै कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत नगर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित बनेको छ । कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत नगर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गत कात्तिकमा गर्नुपर्ने अधिकृत स्तरका २ पदको विज्ञापनको मिति आगामी पुस पहिलो साताको लागि सरिएको छ ।