हेटौंडा । बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । लामो समय विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा रहेका मन्त्री चित्रकारले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनमा गरेका कामहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता चित्रकारले भदौ ५ गते मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिए । बजेट निर्माणको चटारोका बिच मन्त्री बनेका चित्रकारलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र तत्कालीन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरी नयाँ मन्त्रालय खडा गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो । ३ महिनासम्म विभागीय जिम्मेवारी नपाएका चित्रकारले बजेट निर्माणमा समेत भूमिका पाएका थिएनन् ।

बजेट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको ३५ दिनपछि मात्र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले काठमाडौँबाट विभागीय जिम्मेवारी दिएका थिए । सोही दिन हेटौंडा आएर पदभार ग्रहण गरेका चित्रकारले हालसम्म पर्याप्त कर्मचारी, योजनासँगै बजेट समेत पाउन सकेका छैनन् । पदभार ग्रहण गर्नुअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा सीमित रहेका थिए ।

मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै भाडाको घरमा मन्त्रालय नराख्ने अडान लिएका उनले जिम्मेवारी पाएपछि भने केही समय भाडा कै घरमा बस्नु प¥यो । मन्त्री चित्राकरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको १०० दिनको अवसरमा भाडाको घरबाट मन्त्रालय सरकारी भवनमा नै सारेका छन् । बुधबार एक समारोहका बिच भाडाको घरबाट मन्त्रालय सरकारी भवनमा सारेर आफ्नो १०० दिनको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले १०० दिनमा नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था, वार्षिक बजेट कार्यक्रम, अन्य विषयहरुमा भएका प्रगतिसँगै आगामी दिनमा गर्ने कार्य योजना समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले १०० दिनमा विविध कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्याका बिचमा काम गरेको बताए ।

यस्तो छ मन्त्री चित्रकारको प्रगति विवरण:

सो अवधिमा प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री चित्रकारले बताए । साबिकमा रहेको प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लाई विस्थापन गरी “प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको, प्रकृतिका मेला, महोत्सवहरूको प्रवर्द्धन गर्नका लागि ‘मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको, संविधान दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी, नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको राय, परामर्श, सुझाव ग्रहण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुको साथै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रीय समितिको संयोजनमा भएको “नीति संवाद” कार्यक्रममा गरिएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार प्रदेशमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको चरणमा रहेका कोशेली घरहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण का लागि ‘भौतिक संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमतीका लागि पठाइएको, उपभोक्ता हक हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

उद्योग प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री बनाउने र उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन वेबसाइटलाई थप परिमार्जन गरी घरबाटै सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी कार्यान्वयनको कामअघि बढाइएको, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानहरुमा हस्तकला ग्राम निर्माणका लागि ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको, उद्यमी व्यवसायी  प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न र निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सिप संरक्षण गरी २५ प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको उनले बताए ।

प्रदेशको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समितिको बैठकले ९ वटा उद्योगहरुलाई सहमति प्रदान गर्नुको साथै ११ वटा उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदनलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको, प्रदेशमा उद्योग स्थापनाको लागि लगानी गर्न इच्छुक दक्षिण कोरिया, चीन तथा जापानका व्यवसायीलाई लगानीको लागि प्रेरित गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय, मातहतका संगठनहरुको संगठनात्मक स्वरुप र दरबन्दी तेरिज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री चित्रकारले निकट भविष्यमा प्रदेश औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मानव संसाधन विकास नीति, भूमि व्यवस्थापन नीति, गुठी व्यवस्थापन तथा संरक्षण लगायतका नीतिहरू तर्जुमा गर्ने योजना रहेको बताए । प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना, भूमि बैंक स्थापना लगायतका कार्यहरु अगाडी बढाउन कानुन निर्माण गर्ने, मन्त्रालयगत ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरु छिट्टै तर्जुमा गर्ने उनको भनाई छ ।