काठमाडौँ ।  स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको ११ महिना पुगेको छ । तर स्थानीय निकायबाट चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट काम नभएको धेरै गुनासो आइरहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि यस्तै गुनासो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारी निकायका अधिकारीहरू नै स्थानीय निकायले स्वास्थ्यको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको बताएका छन् । सरकार स्थानीयस्तरमा त गयो तर स्वास्थ्य क्षेत्रको काम एक वर्ष पछाडि सर्ने हो कि भन्ने शङ्का सरकारी निकायका कर्मचारी बताइरहेका छन् ।  

स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप अधिकृत भरत भण्डारी १, २, ६ र ७ नम्बर प्रदेशका ११ वटा स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका थिए । 

तर स्थानीय निर्वाचन सकेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कुनै पनि स्थानीय निकायले स्वास्थ्यको बारेमा नीति–नियम तथा ऐन निर्माण नगरेको उनले बताए । 

अवलोकन गरेको मध्ये 
चैनपुर नगरपालिका सङ्खुवासभा, गोलबजार नगरपालिका सिराहा, मेची नगरपालिका झापा र गुलरिया नगरपालिका बर्दियाको स्थानीय निकायले भने स्वास्थ्यको कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा कुनै प्रभाव नरहेको दखिएको भण्डारीले बताए । यी स्थानीय निकायले नयाँ काम नगरे पनि स्वास्थ्यका पुराना कामलाई पनि चटक्कै छाडेको भण्डारीले बताए । 

नयाँ नीतिनियम बन्ने छाँटकाँट यो समयसम्म छैन भने यता पुरानै कामलाई पनि स्थानीय निकायको जिम्मामा हो भनेपछि जिल्ला जनस्वास्थ्यले पनि स्वास्थ्यको कामलाई खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्– कतिपय स्थानीय निकायले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुरानै एजेन्डालाई पनि निरन्तरता दिन सकेको छैन । यस्तै केही स्थानीय निकायले भने स्वास्थ्य क्षेत्रकाबारेमा राम्रो बजेट विनियोजन गरेको भण्डारीको भनाइ छ । बाँके उपमहानगरपालिका, धर्मदेवी नगरपालिका सङ्खुवासभा र अर्जुन धारा नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ । तर अनुभवी कर्मचारी नहँुदा कसरी काम गर्ने भन्ने समस्यामा कर्मचारीहरू रहेका छन् । 

भण्डारी भन्छन्– हालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सर्भे नै गर्ने हो भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायमध्ये ७ सय ५० वटा स्थानीय निकायको स्वास्थ्य एजेन्डा नै परिषदमा आएको छैन ।’ 

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको एजेन्डा नबनाएको जानकारी आफूलाई स्थानीय निकायबाट नै भएको भण्डारीको भनाइ छ । प्रमुख भण्डारी भन्छन्– यस्तै हुने हो भने देशको स्वास्थ्य क्षेत्र केही वर्ष पछाडि धेकेलिन्छ ।’

कति स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ‘स्वा’ शब्द पनि उच्चारण गर्न नचाहाने स्थानीय निकाय पनि भेटिए । केही स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषय अनुभव नभएका कर्मचारीहरू हुँदा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको गुनासो पनि पोखेको भण्डारीको भनाइ  छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै त्रुटि 
प्रमुख भण्डारी भन्छन्– गाउँपालिका, नगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुन तहमा कुन कर्मचारी पठाउने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन् ।’ यसकारण जस्तो व्यक्तिलाई पनि नियुक्ति गरिँदा सङ्घीय संरचनामा देश जाँदा  स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै त्रुटि देखिएको छ ।’ देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि अहिले मन्त्रालयसँग सातै प्रदेश रुष्ट बनेका छन् ।’

अधिकांश ठाउँमा अनुभवी कर्मचारी नभएकै कारण समस्या भएको भण्डारीले बताए । प्राविधि ज्ञान, स्वास्थ्यको मापदण्ड, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एजेन्डा के हो भन्ने कुरा नै थाहा नभएको कर्मचारीहरू हँुदा देशमा सङ्घीयता आए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम भने झनै खस्किँदै गएको छ ।’

चुनाव जितेपछि ठूला बने
सरकारले केन्द्रको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । तर स्थानीय निकायले सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भन्दा पनि फरक नपर्ला । जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्थानीय निकायबीच सहकार्य नहँुदा स्वास्थ्यको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ केन्द्रीय सरकारले स्थानीय नियकालाई जिम्मा दिएको छु भन्ने स्थानीय निकायले अहिलेसम्म एजेन्डा र मापदण्ड नै निर्माण गर्न नसक्दा हाल स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम ठप्प भइरहेको छ । 

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ भने पनि काम हुन नसक्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सोचे जसरी अगाडि जान नपाएको  प्रमुख भण्डारीको तर्क रहेको छ ।