काठमाडौँ । अखिल नेपाल महिला संघले भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निमाणको मागसहित गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष टुकाभद्र हमालले पाँच बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।

गत कार्तिक १७ गते कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा आसपासलाई केन्द्रबिन्दु बनाई आएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पालिकाहरूमा धेरै मानवीय तथा भौतिक क्षति पुऱ्याएको थियो । साथै, भूकम्प पछिका पराकम्पहरूबाट समेत आसपासका क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेका छन् । विपद्को समयमा विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेको पाइएको संघको भनाई छ । 

‘यस्तो बेला सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त भएको र महिलाहरूको लागि सुरक्षित वातावरण बन्न नसकेको तितो यथार्थ देखिएको छ । महिलाहरू माथि यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार समेत हुने गरेको पाइएको छ । अहिले भूकम्प गएको क्षेत्रमा समेत यस्ता घटनाहरू घटेको कुरा विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा आएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कठाङ्ग्रिने जाडोको यो मौसममा प्रभावित क्षेत्रमा १३०० भन्दा बढी सुत्केरी महिलाहरू खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको चिसोका कारण मृत्यु भएको समेत तितो सत्य हाम्रो सामु छ, समयमा व्यवस्थापन नभएमा यो क्रम अझै बढ्ने निश्चित छ। जटिल भौगोलिक अवस्थिति, चिसो मौसम, समयमा उपयुक्त राहत र पुनर्स्थापनाको अभावमा भूकम्प प्रभावितहरूका जीवन दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । त्यसमा पनि महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् ।’

संघले प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी द्रुत सेवा पुऱ्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका यौनजन्य हिंसा, बेचबिखन लगायत सबै प्रकारका महिला तथा बालबालिका विरुद्धका हिंसा रोक्न यथाशीघ्र आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माण कार्यमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, भूकम्प प्रभावितहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी आवश्यक मनो(सामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै तत्काल राहत वितरण योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।