काठमाडौँ । संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माणको काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘मिनी संसद्’को रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माणको लागि सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

सांसदहरूले समितिहरूले विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको बताएका छन् । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको यो बेलामा पनि अधिकांश समितिहरूको बैठक बस्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा विषयगत समितिहरू छन् भने २ वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । तर केही समितिहरू बाहेक अधिकांश समितिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि बैठक समेत राखेका छैनन् । 

सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण कतिपय समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ । बैठक बसेका समितिले पनि कुनै महत्वको र ठोस विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकेको अवस्था छैन ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले समिति बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउन नै गाह्रो भइरहेको बताए । विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । बैठक बोलाउँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै उनले चाडपर्वमा गाउँघर गएका सांसदहरू अझै काठमाडौँ नफर्किएका कारण यस्तो समस्या आएको बताए । 

उनले संसद्को दोस्रो अधिवेशन समेत प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको उदासीनता देखिएका भन्दै सभापति साहले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि जिम्मेवार भएको बताए । उनले ऐन, कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । 

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले भने आफ्नो समितिले काम गरिरहेको बताए । तर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण ३ वटा बैठक स्थगित गर्नुपरेको भने उनले सुनाए । सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमै क्रियाशील भएका कारण बैठक बस्न नसकेको उनको भनाई छ । समितिले विद्युत् विधेयकमाथि विज्ञहरू सँग अनौपचारिक रूपमा निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले समितिले विभिन्न स्थानहरूमा अनुगमन गरेको पनि बताए । 

नेकपा(एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आफ्नो पार्टीले सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताए । समितिको नियमित बैठक बस्नुपर्ने भन्दै उनले सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारण बैठक स्थगित गर्नु नहुने बताए । उनले एमाले सांसदहरूका कारण बैठक बस्न नसकेको प्रति संसदीय दल सचेत रहेको जानकारी गराउँदै यसमा संसदीय दलले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । उनले कानुन निर्माणमा सांसदहरूको प्रभावकारी पहलकदमी, क्रियाशीलता र मेहनत हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)कि सचेतक रुपा सोशी चौधरीले आगामी पुस महिना सम्ममा सबै समितिको क्रियाशीलता बढ्ने बताइन् । उनले बिजनेस भएका समितिहरूको बैठक बसिरहेका र बिजनेस नहुने समितिहरूको भने बैठक नबसेको हुनसक्ने धारणा राखिन् । उनले समितिहरू सशक्त ढङ्गले अगाडी बढ्न भने नसकेको बताइन् । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति प्रदीप पौडेलले समिति बैठकमा उठाइएको विषयहरूको सम्बोधन नहुने गरेको बताए । उनले समितिलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूले महत्त्व नदिने गरेको पनि बताए । परिणाम नदेखिएका कारण समिति बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसद पौडेलले समितिले आफ्नो कामको प्राथमिकिकरण नगरेका कारण पनि प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको बताए । समितिले समस्या मात्रै उठाएर समाधान नदिने गरेको भन्दै उनले समितिले अब सरकारलाई समाधानसहित भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

त्यसै गरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले बैठकको एजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेका कारण समिति बैठकहरू नबसेको हुनसक्ने धारणा राखे । उनले संसदीय समितिहरू गतिशील र क्रियाशील हुन नसकेका बताए । 

नेकपा(एमाले)का सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले समिति सभापतिलाई नै ऐन, कानुन बनाउन वास्ता नभएको टिप्पणी गरे । उनले केही समितिहरू बाहेक अन्य समितिले काम गर्छ भन्ने विश्वास समेत नभएको बताए । सभापति लगायत सांसदहरूमा समितिको बैठक बसी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बारेमा सोच नै नदेखिएको उनको भनाई छ ।सांसद राईले समितिको काम, कारबाहीको सन्दर्भमा आफू सन्तुष्ट नभएको बताए